Saturday, October 17, 2026

रावण दहनाबरोबर झुरळ वृत्तीचेही दहन

Share

प्रस्तावना

विजयादशमीतील रावण दहन हा केवळ पौराणिक देखावा नाही. तर, समाजाला पोखरणाऱ्या आसुरी आणि विघटनकारी प्रवृत्तींचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठीचा तो एक दृढ संकल्प आहे. नवी दिल्लीतील पितमपुरा येथे पारंपरिक रावणासोबत ३० फूट उंच झुरळाच्या प्रतिकृतीचे दहन करण्याचा श्री केशव रामलीला समितीचा निर्णय याच अस्वस्थ वर्तमानावर बोट ठेवतो. झुरळ हे ‘अस्वच्छता व उपद्रवाचे’ प्रतीक असून हे दहन ‘स्वच्छ भारत’ आणि ‘स्वच्छ दिल्ली’ अभियानांशी जोडण्यात आले आहे. परंतु, या प्रतीकात्मक दहनामागे राजधानीतील राजकीय व सामाजिक आंदोलनांची काळी पार्श्वभूमी आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील एका टिपणीनंतर मे २०२६ मध्ये स्थापन झालेली ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) आणि तिच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनांनी संसदेकडे कूच करत सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठे नुकसान केले होते. युवाशक्ती ही खरे तर राष्ट्रनिर्मितीचा कणा आहे; मात्र याच ऊर्जेला संकुचित, उपहासात्मक आणि व्यवस्थेला वेठीस धरणाऱ्या मार्गावर नेणे हे सामाजिक आरोग्यासाठी मोठे संकट आहे. या आंदोलनाच्या निमित्ताने अनेक मुखवट्यांमागील वास्तव समोर आले.


डिजिटल अराजकता: सर्वोच्च न्यायालयाचे परखड बोल

स्वातंत्र्याचा उपभोग घेताना जेव्हा समाजातील सुव्यवस्था आणि पावित्र्य पायदळी तुडवले जाते, तेव्हा न्यायव्यवस्थेला हस्तक्षेप करावा लागतो. १५ आणि १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने दिल्लीतील आंदोलने आणि डिजिटल वार्तांकनावर परखड ताशेरे ओढले. सरन्यायाधीशांनी विचारले की, राज्यघटनेच्या कलम १९ अन्वये मिळालेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आधार घेऊन जर प्रत्येक नागरिक स्वतःला ‘पत्रकार’ समजू लागला, तर समाज आणि प्रशासनाचे काय होईल? हातात स्मार्टफोन असणारा प्रत्येकच जण पत्रकार नसतो. माध्यमांचे स्वातंत्र्य महत्त्वाचे आणि गरजेचे असले तरी तपास यंत्रणांवर दबाव आणण्यासाठी किंवा सामाजिक सलोखा बिघडवण्यासाठी त्याचा वापर ‘ढाल’ म्हणून करता येणार नाही, असा इशारा न्यायालयाने दिला.

व्यावसायिक पत्रकारिता विरुद्ध ‘रील संस्कृती’

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात मांडलेली व्यथा आजच्या समाजमाध्यमांचे वास्तव उघडे पाडते. तणावाच्या ठिकाणी हातात माईक घेऊन उपस्थित असणाऱ्या गर्दीत प्रामाणिक स्वतंत्र पत्रकार कोणता आणि केवळ लाईक्स, व्ह्यूज व पैशांसाठी ‘रील्स’ बनवणारा कोणता, हे ओळखणे सुरक्षा यंत्रणांना अशक्य झाले आहे. आपल्या देशात नारदांपासून परंपरा लाभलेल्या पत्रकारितेला लोकमान्य टिळकांपासून आचार्य अत्र्यांपर्यंत प्रबोधनाचा मोठा वारसा लाभला आहे. स्वातंत्र्य जेव्हा कर्तव्याच्या निष्ठेपासून विलग होते, तेव्हा समाज विनाशाच्या उंबरठ्यावर उभा राहतो. आजची रील-संस्कृती केवळ खळबळ, अविश्वास आणि आर्थिक नफ्यावर आधारलेली आहे. त्यामुळेच न्यायालयाने स्पष्ट केले की मान्यताप्राप्त पत्रकार, फ्रीलान्स पत्रकार आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स यांच्या संरक्षणाचे स्तर वेगळे असले पाहिजेत; यासाठी न्यायालय लवकरच राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे आखणार आहे.

जनआंदोलने आणि सामान्य कष्टकऱ्यांचे अर्थकारण

लोकशाहीत शांततापूर्ण विरोधाचा अधिकार असला, तरी तो इतरांच्या जगण्याच्या हक्कावर गदा आणू शकत नाही. नवरात्र, दसरा, करवा चौथ ते दिवाळी हा सणासुदीचा काळ असंघटित क्षेत्रातील लाखो छोटे व्यापारी, कष्टकरी आणि फेरीवाल्यांच्या वर्षभराच्या उपजीविकेचा आधार असतो. कॅनॉट प्लेस परिसरातील सातत्यपूर्ण आंदोलनांमुळे दररोज २५० कोटींहून अधिक रुपयांचे नुकसान झाले आणि हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांचा रोजगार बुडाला. न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांनी यावर अत्यंत मार्मिक टिप्पणी केली: “एका बाजूला कोणाला आंदोलन करायचे असेल, तर दुसऱ्या बाजूला कोणाला शेंगा-फुटाणे विकून कुटुंबाचे पोट भरायचे आहे.” राजकीय हट्टापायी किंवा प्रसिद्धीसाठी सामान्यांच्या पोटावर पाय देणे ही लोकशाही असू शकत नाही.

मातृशक्तीचा सन्मान, सुरक्षा आणि कायद्यांचे पावित्र्य

सार्वजनिक जीवनात महिलांचा सन्मान राखणे ही नैतिक व कायदेशीर जबाबदारी आहे. आंदोलनादरम्यान महिला पत्रकारांवर झालेल्या गैरवर्तनाची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने निष्पक्ष चौकशीसाठी स्वतंत्र महिला समिती नेमण्याचे संकेत दिले. त्याच वेळी सॉलिसिटर जनरल यांनी स्पष्ट केले की, कायदा व सुव्यवस्था राखणाऱ्या महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांचाही तितकाच सन्मान राखला गेला पाहिजे. दुसरीकडे, एका महिला पत्रकाराविरुद्ध दाखल अनुसूचित जाती-जमाती (SC/ST) कायद्यांतर्गत कारवाईला न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली. दुर्बल घटकांच्या संरक्षणासाठी बनवलेल्या पवित्र कायद्यांचा वापर सूडबुद्धीने कुरघोडी करण्यासाठी ‘हत्यार’ म्हणून केला जाणे ही कायदेव्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा आहे.

येन केन प्रकारेण…

शेवटी प्रश्न असा उरतो की, आपण शिस्तबद्ध लोकशाहीकडे वाटचाल करणार आहोत की डिजिटल स्वैराचाराच्या आहारी जाणार आहोत? आजच्या समाजमाध्यमांमध्ये ‘येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्’ ही उथळ प्रवृत्ती फोफावली आहे; म्हणजे कोणत्याही मार्गाने, अगदी समाज तोडून वा सनसनाटी माजवून का होईना, केवळ प्रसिद्धी आणि व्ह्यूज मिळवण्याचा अट्टाहास सुरू आहे. पत्रकारितेचा मुखवटा घालून चालणारे हे विकृत उद्योग वेळीच रोखले पाहिजेत. विजयादशमीच्या पावन पर्वावर दुष्ट विचारसरणीबरोबर ही नकारात्मक ‘झुरळ वृत्ती’ देखील जाळून टाकणे गरजेचे आहे.

चांगली आणि वाईट अशा दोन्ही वृत्ती प्रत्येकात आहेत. मात्र “मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है” असे असल्याने आपण निवड कशाची करतो यावर ठरणार की आपल्याला कोण व्हायचे आहे. जोपर्यंत आपण स्वतःच्या मनातील विकृती, बेजबाबदारपणा आणि स्वैराचार संपवत नाही, तोपर्यंत सुदृढ समाज निर्माण होऊ शकत नाही. लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाने आत्मशिस्त अंगीकारून राष्ट्रकेंद्री कर्तव्याची वाट चोखाळली, तरच लोकशाहीचे पावित्र्य अबाधित राहील.

अन्य लेख

संबंधित लेख