लोकशाहीत आंदोलकांकडून होणारी हिंसा जितकी अमान्य आहे, तितकीच राज्ययंत्रणेकडून होणारी अतिरेकी दडपशाहीही निषेधार्ह आहे. काँग्रेसकालीन विविध कार्यकाळात घडलेल्या संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, १९६६ गोरक्षक आंदोलन, गोवारी हत्याकांड, मावळ गोळीबार, रामलीला मैदान कारवाई आणि आणीबाणीसारख्या घटनांचा ऐतिहासिक संदर्भ घेऊन या लेखात त्या काळातील राज्यसत्तेच्या भूमिकेचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेण्यात आला आहे.

चीनच्या वाढत्या आर्थिक आणि धोरणात्मक प्रभावामुळे बांग्लादेशासमोर आर्थिक स्वायत्तता, सामाजिक सुरक्षितता आणि राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाची नवी आव्हाने उभी राहत आहेत. चिनी कर्ज, BRI प्रकल्प, डिजिटल सिल्क रोड आणि वाढत्या सामाजिक परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर स्वावलंबन, पारदर्शकता आणि वित्तीय वैविध्यीकरणाची गरज अधोरेखित करणारा हा लेख.