मतदार यादीतील बोगस, दुबार, मृत आणि स्थलांतरित मतदारांच्या नोंदींचा प्रश्न हा केवळ प्रशासकीय विषय नसून लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेशी संबंधित आहे. SIR प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय भूमिका, निवडणूक पारदर्शकता आणि राष्ट्रहिताचा प्रश्न यांचा या लेखातून वेध घेतला आहे.

न्यायालयासमोर एखादा विषय प्रलंबित असताना त्यावर न्यायाधीशाने सार्वजनिकरीत्या भाष्य करणे न्यायिक औचित्याला धरून आहे का? मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाची म्हणजेच Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया सुरू असताना माजी...