ग्रामीण

महाराष्ट्राची सहकार चळवळ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानली जाते. स्वातंत्र्यानंतर शेतकरी आणि ग्रामीण नागरिकांना खासगी सावकारांच्या पिळवणुकीतून मुक्त करण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, पतसंस्था, साखर कारखाने, दूध संघ आणि...

कापूस आणि उसासाठी केंद्र सरकारचा पुढाकार भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या रचनेत कृषी क्षेत्राचे स्थान आजही पायाभूत आहे. मात्र, जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धा, वाढता उत्पादन खर्च आणि तंत्रज्ञानाची उणीव...

महाराष्ट्र : राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा निकाल आज जाहीर होत आहे. जिल्हा परिषदेच्या ७३१ आणि पंचायत समित्यांच्या १,४६२...