भारत २०३६ च्या ऑलिंपिक स्पर्धांचे यजमानपद मिळवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीकडे (IOC) फ्युचर होस्ट कमिशनसमोर अर्ज दाखल केला आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘खेलो इंडिया’ (Khelo India) आणि ‘टॉप्स’ (TOPS – Target Olympic Podium Scheme) सारख्या योजनांमुळे भारतीय क्रीडा क्षेत्राची आर्थिक रचना बदलत आहे. या संपूर्ण मोहिमेचे मध्यवर्ती सूत्र ‘रायझिंग टुगेदर’ (Rising Together – एकत्र उदयाला येणे) हे असणार आहे.केंद्रीय क्रीडा मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आणि भारतीय ऑलिंपिक असोसिएशनच्या (IOA) अध्यक्षा पी. टी. उषा यांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे, हा नारा केवळ एक राजनैतिक शब्दप्रयोग नसून भारताच्या वाढत्या आकांक्षा, युवाशक्ती आणि संस्कृतीचा एका मोठ्या क्रीडा स्वप्नाभोवती एकत्र येण्याचा शक्तिशाली संकल्प आहे.
ऑलिंपिक ही केवळ जगातील सर्वांत मोठी क्रीडा स्पर्धा नसून ती यजमान देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देणारा एक प्रचंड आर्थिक उलाढाली साठी महत्त्वाचा ठरणारा घटक आहे. या आंतरराष्ट्रीय आयोजनामुळे यजमान देशात पर्यटनाला मोठी चालना मिळते, हॉटेल संबंधित क्षेत्राची व्याप्ती वाढते, पायाभूत सुविधांचा अभूतपूर्व विस्तार होतो आणि लाखो रोजगार जे काही थोडा काळ चालणारे तर काही दीर्घ काळ चालणारे असे तयार होतात.
कोणत्याही देशासाठी ऑलिंपिकचे आयोजन करणे म्हणजे देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला नवी गती देणारा एक महा-प्रकल्प असतो. भारताचा क्रीडा इतिहास पाहिला तर १९५१ ला पहिल्या आशियाई खेळानंतर १९८२ ला दुसऱ्यांदा आशियाई खेळाच्या स्पर्धांमुळे भारतामध्ये आर्थिक गणित बदलली. १९८२ च्या आशियाई खेळांमुळे भारतामध्ये ‘रंगीत दूरदर्शन’ प्रक्षेपणाची सुरुवात झाली. यामुळे देशात टीव्ही निर्मिती आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राचा मोठा विस्तार झाला. तसेच आणि आधुनिक वाहतुकीचा पाया रचला गेला, तर २०१० च्या राष्ट्रकुल स्पर्धेने दिल्ली मेट्रोचे जाळे आणि विमानतळाच्या ‘टर्मिनल ३’ सारख्या जागतिक दर्जाच्या सुविधा निर्माण केल्या. २०३० चे अहमदाबाद राष्ट्रकुल खेळ: नुकतेच राष्ट्रकुल क्रीडा महासंघाने २०३० च्या राष्ट्रकुल खेळांचे (Centenary Edition) यजमानपद भारताच्या अहमदाबाद, गुजरात शहराला मिळाले आहे. यामुळे २०३६ च्या ऑलिंपिकच्या दिशेने भारताचा मार्ग अधिक सुकर झाला आहे.
ऑलिंपिकच्या आयोजनाच्या निमित्ताने यजमान देश हा आर्थिक परिवर्तनाच्या महत्त्वाच्या परिघात येतो. या आयोजनामुळे पायाभूत सुविधांचा विकास म्हणजे अत्याधुनिक स्टेडियम्स, खेळाडूंचे गाव (Athletes’ Village), वेगवान रस्ते, मेट्रो मार्ग आणि दळणवळणाची नवी साधने उभी राहतात, जी स्पर्धा संपल्यानंतरही अनेक दशक खेळाडूंच्या उभारणीच्या कामी येतात. दुसऱ्या बाजूला जगभरातून येणारे दशलक्षोधी पर्यटक, क्रीडाप्रेमी, खेळाडू आणि अधिकारी यामुळे हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, विमान वाहतूक, पर्यटन आणि स्थानिक हस्तकला उद्योगाला मोठी आर्थिक चालना मिळेल. तसेच बांधकाम, लॉजिस्टिक्स, माहिती तंत्रज्ञान, सुरक्षा आणि हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रात लाखो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात. तसेच भारताचा क्रीडा वस्तू उद्योग विशेषतः मेरठ आणि जालंधर जागतिक बाजारपेठेत अधिक मजबूत होतात.
इंटरनॅशनल ऑलिंपिक कमिटीने जर्मनी, कतार, तुर्कस्तान आणि दक्षिण आफ्रिकेसह भारताला २०३६ च्या संभाव्य यजमानांच्या यादीत स्थान दिले आहे. या प्रक्रियेत ‘रायझिंग टुगेदर’ ही संकल्पना भारताच्या आत्मविश्वासू, तरुण आणि प्रगतीपथावर असलेल्या प्रतिमेचे प्रतिनिधित्व करते.
केवळ स्पर्धा आयोजित करणे एवढाच यामागचा उद्देश नसून, खेळ हा राष्ट्रीय जीवनाचा कणा बनवणे हा मुख्य हेतू आहे. देशातील युवकांना केवळ टीव्हीवर खेळ पाहण्याऐवजी प्रत्यक्षात खेळात भाग घेण्यासाठी प्रवृत्त करणे, तळागाळातील आरोग्याला बळकटी देण आणि खेळातून शिक्षण व व्यावसायिक संधी निर्माण करणे असा हा सर्वसमावेशक दृष्टीकोन आहे. केंद्र सरकारच्या ‘खेलो इंडिया’ आणि ‘टॉप्स’ यांसारख्या योजनांनी आधीच भारतीय खेळाडूंना जागतिक स्तरावर चमकदार कामगिरी करण्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार केले आहे.
२०३६ च्या ऑलिंपिकचे यजमानपद मिळवणे ही भारतासाठी केवळ प्रतिष्ठेची लढाई तर आहेच, परंतु विकसित भारतच्या निर्धाराला क्रीडा संस्कृतीच्या जोरावर बळ देणारी ऐतिहासिक संधी आहे. नोव्हेंबरच्या अखेरीस फ्युचर होस्ट कमिशनसमोर होणारे सादरीकरण हे या स्वप्नपूर्तीच्या दिशेने टाकलेले पहिले मोठे पाऊल असेल.
