शाळा म्हणजे केवळ चार भिंतींची इमारत नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना आकार देणारे, त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची जडणघडण करणारे आणि उज्ज्वल भविष्याचा पाया रचणारे पवित्र स्थान आहे. पालक आपल्या मुलांना शिक्षकांच्या आणि संस्थाचालकांच्या विश्वासावर शाळेत पाठवतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे संरक्षण करणे, त्यांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणे आणि त्यांच्या मनात विश्वास निर्माण करणे ही शिक्षणसंस्थेची मूलभूत जबाबदारी आहे. मात्र, याच विश्वासाचा गैरफायदा घेऊन एखाद्या विद्यार्थिनीचे शोषण झाल्याचा आरोप समोर येतो, तेव्हा संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थेच्या नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
लातूर येथील आदर्श कॅम्पसचे सहसंस्थापक आणि प्राचार्य बशीर शेख यांच्याविरुद्ध अल्पवयीन विद्यार्थिनीशी गैरवर्तन व विनयभंग केल्याच्या आरोपावरून पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाल्याचे वृत्त समोर आले. संबंधित विद्यार्थिनीने कुटुंबीयांना माहिती दिल्यानंतर हे प्रकरण पोलिसांपर्यंत पोहोचले. त्यानंतर नागरिक आणि विविध सामाजिक संघटनांनी कारवाईची मागणी केली. या प्रकरणातील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होणे, पीडितेला न्याय मिळणे आणि संबंधित व्यक्तीला कायद्यानुसार कठोर शिक्षा होणे आवश्यक आहे.
या घटनेचे गांभीर्य केवळ एका व्यक्तीवरील आरोपांपुरते मर्यादित नाही. शिक्षक, प्राचार्य किंवा संस्थाचालक यांच्याकडे असलेल्या अधिकारांमुळे विद्यार्थी त्यांच्या प्रभावाखाली असतात. विशेषतः अल्पवयीन मुलींना वरिष्ठ व्यक्तींच्या अनुचित वर्तनाला विरोध करणे, त्याविषयी तक्रार करणे किंवा कुटुंबीयांना सांगणे अनेकदा कठीण जाते. भीती, बदनामीची चिंता, शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता आणि दबाव यांमुळे अनेक पीडित मुली मौन बाळगतात. त्यामुळे अशा घटनांमध्ये पीडितेचे म्हणणे संवेदनशीलतेने ऐकून घेणे आणि तिच्या सुरक्षिततेची खात्री करणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.
अधिकारांचा गैरवापर केवळ शैक्षणिक क्षेत्रापुरता मर्यादित नाही. सरकारी कार्यालये, खासगी कंपन्या, सामाजिक संस्था आणि इतर कार्यस्थळांवरही वरिष्ठ पदावरील व्यक्तींकडून महिला कर्मचाऱ्यांचा छळ झाल्याच्या तक्रारी वेळोवेळी समोर येतात. नोकरी, पदोन्नती, वेतन, बदली किंवा रोजगार टिकवून ठेवण्याच्या गरजेचा फायदा घेऊन महिलांवर दबाव आणला जात असल्यास त्याचा परिणाम केवळ त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर होत नाही, तर संपूर्ण कार्यसंस्कृतीवर होतो. अधिकार हे इतरांवर वर्चस्व गाजवण्याचे साधन नसून जबाबदारी पार पाडण्याचे माध्यम आहे, ही जाणीव प्रत्येक वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ठेवली पाहिजे.
लैंगिक छळाच्या प्रकरणांमध्ये तक्रारदाराची सामाजिक, आर्थिक किंवा शैक्षणिक स्थिती लक्षात घेऊन भेदभाव होता कामा नये. पीडित महिला किंवा मुलगी कोणत्याही धर्माची, जातीची अथवा सामाजिक स्तरातील असो, तिच्या सुरक्षिततेचा आणि न्यायाचा अधिकार समान आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या कथित गुन्ह्याच्या आधारे संपूर्ण धर्मसमुदाय किंवा समाजघटकाला दोषी ठरवणे योग्य नाही. गुन्ह्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीच्या कृतीवर आणि उपलब्ध पुराव्यांवर निश्चित झाली पाहिजे. त्यामुळे स्त्रीसुरक्षेचा प्रश्न कोणत्याही धार्मिक किंवा राजकीय पूर्वग्रहापलीकडे जाऊन पाहणे आवश्यक आहे.
अल्पवयीन मुलांच्या संरक्षणासाठी लागू असलेला पॉक्सो कायदा लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये महत्त्वाची कायदेशीर चौकट उपलब्ध करून देतो. तसेच कार्यस्थळी महिलांचा लैंगिक छळ रोखण्यासाठी प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण यांसंबंधी कायदेशीर तरतुदी आहेत. मात्र, कायदे अस्तित्वात असणे पुरेसे नाही; त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणेही तितकेच आवश्यक आहे. प्रत्येक शाळेत तक्रार नोंदविण्याची सुरक्षित व्यवस्था, कार्यरत बालसुरक्षा समिती, योग्य देखरेख, कर्मचाऱ्यांसाठी आचारसंहिता आणि तक्रारींची गोपनीयता राखणारी यंत्रणा असली पाहिजे. विद्यार्थिनींना त्यांच्या हक्कांची माहिती देणे आणि कोणत्याही अयोग्य वर्तनाविषयी विश्वासाने तक्रार करता येईल, असे वातावरण निर्माण करणे हीदेखील संस्थेची जबाबदारी आहे.
पालकांनी मुलांशी मोकळा संवाद ठेवणे, त्यांच्या वागण्यात किंवा मानसिक स्थितीत होणारे बदल समजून घेणे आणि त्यांनी सांगितलेल्या अनुभवांकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर शाळा व्यवस्थापन, शिक्षण विभाग, पोलिस आणि बालसंरक्षण यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने काम केले पाहिजे. तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या किंवा पीडितेवर तडजोडीसाठी दबाव आणणाऱ्या व्यवस्थांवरही जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे.
स्त्रीसुरक्षा ही केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेची बाब नाही; ती समाजाच्या नैतिकतेची, संवेदनशीलतेची आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाची कसोटी आहे. पद, प्रतिष्ठा, शिक्षण किंवा सामाजिक प्रभाव यांपैकी कोणतीही गोष्ट कायद्यापेक्षा मोठी असू शकत नाही. महिलांना आणि मुलींना भीतीमुक्त वातावरण मिळवून देण्यासाठी अधिकारांचा गैरवापर करणाऱ्यांवर निष्पक्ष कारवाई, पीडितांना संरक्षण आणि संस्थात्मक उत्तरदायित्व या तीन गोष्टी अनिवार्य आहेत.
महिला-मुलींच्या सुरक्षिततेचा पाया केवळ कठोर कायद्यांवर उभा राहत नाही, तर जबाबदार व्यक्तिमत्त्वे, पारदर्शक व्यवस्था आणि अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविणाऱ्या जागरूक समाजावर उभा राहतो. विश्वासाचे रक्षण करणे हीच खरी सामाजिक जबाबदारी आहे.
