मुंबईमध्ये नुकताच India Maritime Week २०२५ सोहळा दिमाखात पार पडला. या भव्य आयोजनाने, भारताच्या सागरी क्षमतांना जागतिक व्यासपीठ मिळवून दिले. भारतातील सर्व सागरी राज्ये आणि ८५ देशांचे प्रतिनिधी, या परिषदेत सहभागी झाले. शिपिंग क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार, धोरणनिर्माते आणि नवउद्योजक, स्टार्टअप संस्थापक यांच्या सहभागामुळे या परिषदेला जागतिक स्तरावर मोठेच महत्त्व प्राप्त झाले. या मंचावर हरित जहाज वाहतूक, शाश्वत विकास, स्मार्ट पोर्ट्स आणि ब्लू इकोनॉमी यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर सखोल चर्चा झाली. भारताने सागरी क्षेत्रात नेतृत्व प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने उचलेली पावले आणि नवतंत्रज्ञानाधारित धोरणे या परिषदेत अधोरेखित झाली.
सागरी नौकानयन परिषदेचा आरंभ २०१६ मध्ये करण्यात आला. आज तिचे स्वरूप जागतिक पातळीवर विस्तारलेले आहे. जगभरातील ८५ देशांचे प्रतिनिधी मुंबईतील परिषदेत सहभागी झाले. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या भविष्यकालीन धोरण योजनेचे अनावरणही परिषदेत झाले. महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या करारांमुळे एकूणच राज्याच्या अर्थकारणाला बूस्ट मिळणार आहे. महाराष्ट्र हे आर्थिकद़ृष्ट्या बलवान आणि मोठी किनारपट्टी असलेले राज्य. या गुंतवणुकीमुळे राज्यात बंदर विकास, जहाजबांधणी, लॉजिस्टिक्स, इनलँड वॉटर ट्रान्स्पोर्ट, पर्यटन क्षेत्रात मोठी प्रगती अपेक्षित आहे.
साहजिकच, त्यातून रोजगारनिर्मितीही होईल, स्थानिक उद्योगांना चालना मिळेल. या उपक्रमातून ‘विकसित भारत २०४७’ या भविष्याला बळ मिळेल. ‘सध्याच्या प्रतिकूल वातावरणातदेखील देश पूर्ण ताकदीनिशी दीपस्तंभाप्रमाणे उभा आहे आणि वाटचाल करत आहे,’ असे सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परिषदेची आणि सागरी शक्तीची मांडलेली पार्श्वभूमी आश्वासक म्हणावी लागेल. मासेमारी, सागरातून खनिजे, खनिज तेल व वायू मिळवणे या ‘ब्ल्यू इकॉनॉमी’कडे देशाचा वेगाने होत असलेला प्रवास अधोरेखित केला.
मुंबईत सागरी नौकानयन परिषदेत भारताला जागतिक सागरी शक्ती बनविण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकण्यात आले.तब्बल १२ लाख कोटी रुपयांचे विविध करार, महाराष्ट्र सरकारने केलेले तब्बल ५६ हजार कोटींचे १५ सामंजस्य करार हे त्याचे फलित. जगात ठिकठिकाणी सुरू असलेली युद्धे, अमेरिकेचे टॅरिफ वॉर, पुरवठा साखळी धोक्यात असतानाच्या संवेदनशील काळातील ही परिषद केवळ एक औद्योगिक कार्यक्रम नव्हे, तर देशाने आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने टाकलेले एक ठोस पाऊल म्हणावे लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीने परिषदेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले.
फडणवीस सरकारने नुकताच मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिला आहे. याबरोबरच कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर, मच्छीमारांना आर्थिक साहाय्य देणाऱ्या योजना, मच्छिमार बंदरांचा विकास यामुळे मत्स्य उत्पादनात ४५ टक्के वाढ झाली आहे. मागील ११ महिन्यांच्या कालावधीत राज्य शासनाने अनेक क्रांतिकारी निर्णय घेतले असून विभागाच्या माध्यमातून मच्छीमारांसाठी विविध २६ योजना लागू करण्यात येत आहेत. यामुळे गोड्या पाण्यातील मासेमारी व समुद्रातील मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांच्या जीवनामध्ये आर्थिक समृद्धी निर्माण होईल. पुढील काळात केंद्र शासनाच्या सहकार्याने व सहकार विभागाच्या माध्यमातून मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रात क्रांती होणार आहे.
नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील भारत सरकारने सागरी अर्थव्यवस्थेत केलेल्या सुधारणांमुळे भारत आता एक उदयोन्मुख सागरी शक्ती बनला आहे. मोठ्या प्रकल्पांसह भारताने जागतिक सागरी नकाशावर आपले स्थान ठळक केले आहे. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत नवीन सागरी इतिहास घडवण्यासाठी अहर्निश प्रयत्नरत आहे.
