महाराष्ट्रात बदलापूर इथल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने नेमलेल्या शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग आणि राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष यांच्या समितीचा प्राथमिक अहवाल शासनास सादर झाला आहे.
या अहवालातील निरीक्षणं तपास यंत्रणांना सादर करण्यात येणार असून शिक्षण विभागाअंतर्गत स्वतंत्र हेल्पलाईन सुरू करण्यात येणार असल्याचं शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितलं. दोषी ठरलेल्यांना पाठिशी घातले जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. महिलांवर अन्याय टाळण्यासाठी मोबाईलवर पॅनिक बटन देता येईल, यासाठी महिला आणि बालविकास तसंच गृहविभागामार्फत निर्णय घेण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व शाळांमध्येही असं बटण देता येईल, यासाठी निर्णय घेतला जाईल, असंकेसरकर यांनी सांगितले
दीपक केसरकर म्हणाले, “कोणाला सहआरोपी करायचं याबाबतचा निर्णय गृह विभाग घेईल. कारण कोणालाही आरोपी करण्यापूर्वी त्याला त्याची बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते. शाळेतील शिक्षिका, मुख्याध्यापिका, सेविका व संस्थेतील पदाधिकारी यामध्ये दोषी आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई व्हावी असं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
