माजी निवडणूक आयुक्तांच्या राजकीय नियुक्त्यांचा मुद्दा उपस्थित
काँग्रेसकडून निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात असताना केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पत्रकार परिषदेत काँग्रेसच्या पूर्वीच्या सत्ताकाळातील नियुक्त्या आणि माजी निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या पुढील कारकिर्दीचा मुद्दा उपस्थित केला. निवडणूक आयोगातील पदाधिकाऱ्यांना पुढे राजकीय उमेदवारी, मंत्रिपदे, राज्यपालपदे आणि नागरी पुरस्कार मिळाल्याची उदाहरणे देत त्यांनी काँग्रेसच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले.
गोयल यांनी टी. एन. शेषन, एम. एस. गिल, आर. के. त्रिवेदी आणि नवीन चावला यांचा उल्लेख केला. शेषन यांना १९९९ मध्ये काँग्रेसने लालकृष्ण अडवाणी यांच्याविरोधात उमेदवारी दिली होती. गिल यांना मुख्य निवडणूक आयुक्तपदावर असताना २००० मध्ये पद्मविभूषण पुरस्कार मिळाला आणि पुढे ते केंद्रीय मंत्री झाले. आर. के. त्रिवेदी यांची गुजरातच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली. नवीन चावला यांच्या नियुक्तीवरून तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांच्याशी झालेल्या वादाचाही गोयल यांनी संदर्भ दिला.
गोयल यांनी केरळचे माजी मुख्य निवडणूक अधिकारी टीकाराम मीणा आणि रतन यू. केळकर यांच्याबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. मीणा राजस्थानमधील काँग्रेसच्या जाहीरनामा समितीशी जोडले गेल्याचा आणि केळकर यांची केरळचे मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांचे मुख्य सचिव म्हणून नियुक्ती झाल्याचा उल्लेख त्यांनी केला.
खालील पूरक उदाहरणे लेखाच्या व्यापक संदर्भासाठी दिली आहेत; ती सर्व पीयूष गोयल यांनी पत्रकार परिषदेत प्रत्यक्ष मांडली, असा अर्थ घेऊ नये. पीयूष गोयल यांनी प्रत्यक्ष उल्लेख केलेले अधिकारी
टी. एन. शेषन — माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त
टी. एन. शेषन यांनी १९९० ते १९९६ या काळात मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून काम केले. २१ मे १९९१ रोजी राजीव गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर, केवळ अमेठी मतदारसंघापुरते मतदान पुढे ढकलण्याऐवजी लोकसभा निवडणुकीचे देशभरातील उर्वरित दोन टप्पे पुढे ढकलण्यात आले. मतदानाच्या मूळ तारखा २३ आणि २६ मे होत्या; त्या बदलून अनुक्रमे १२ आणि १५ जून १९९१ करण्यात आल्या. म्हणजे दोन्ही टप्प्यांचे मतदान प्रत्येकी २० दिवसांनी पुढे गेले. या काळात काँग्रेसने राजीव गांधी यांचे अस्थिकलश देशातील विविध भागांत नेले आणि श्रद्धांजली कार्यक्रम आयोजित केले. त्या निवडणुकीत काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळाल्या आणि २१ जून १९९१ रोजी पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले. या घडामोडींचे बक्षीस म्हणून काँग्रेसने १९९९ च्या लोकसभा निवडणुकीत शेषन यांना गांधीनगर मतदारसंघातून भाजपचे लालकृष्ण अडवाणी यांच्याविरोधात उमेदवारी दिली; मात्र त्यांचा पराभव झाला.
एम. एस. गिल — माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त
एम. एस. गिल यांनी १९९६ ते २००१ या काळात मुख्य निवडणूक आयुक्तपद सांभाळले. २००० मध्ये त्यांना पद्मविभूषण पुरस्कार मिळाला. पुढे ते काँग्रेसमध्ये दाखल झाले, राज्यसभेचे सदस्य झाले आणि केंद्रीय क्रीडा व युवक व्यवहारमंत्री झाले.
आर. के. त्रिवेदी — माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त
आर. के. त्रिवेदी यांनी १९८२ ते १९८५ या काळात मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून काम केले. १९८६ मध्ये त्यांची गुजरातच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली.
नवीन चावला — माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त
नवीन चावला यांची २००५ मध्ये निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली आणि २००९ मध्ये ते मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले. तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांनी त्यांना पदावरून हटवण्याची शिफारस केली होती; केंद्र सरकारने ती स्वीकारली नाही.
एन. गोपालस्वामी — माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त
एन. गोपालस्वामी यांनी नवीन चावला यांना हटवण्याची शिफारस केली होती. केंद्र सरकारने ती नाकारल्यामुळे या प्रकरणावर वाद निर्माण झाला.
टीकाराम मीणा — केरळचे माजी मुख्य निवडणूक अधिकारी
गोयल यांच्या विधानावरील वृत्तानुसार, केरळमध्ये मुख्य निवडणूक अधिकारी म्हणून काम केल्यानंतर टीकाराम मीणा राजस्थानमधील काँग्रेसच्या जाहीरनामा समितीशी जोडले गेले. हा उल्लेख गोयल यांच्या आरोपाच्या संदर्भात आहे.
रतन यू. केळकर — केरळचे माजी मुख्य निवडणूक अधिकारी
रतन यू. केळकर हे केरळचे माजी मुख्य निवडणूक अधिकारी आहेत. मे २०२६ मध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर केरळचे मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांचे मुख्य सचिव म्हणून झालेल्या त्यांच्या नियुक्तीचा गोयल यांनी उल्लेख केला.
न्यायव्यवस्था आणि राजकारण
बहारुल इस्लाम — माजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती
बहारुल इस्लाम यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून काम केले. ते यापूर्वी काँग्रेसशी संबंधित राज्यसभा सदस्य होते. १९८३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर ते आसाममधील बारपेटा मतदारसंघातून काँग्रेस (आय) च्या उमेदवारीशी संबंधित असल्याचे वृत्तांत नमूद करतात.
माजी प्रशासकीय अधिकारी आणि राजकीय कारकीर्द
अजीत जोगी — माजी आयएएस अधिकारी
भारतीय प्रशासकीय सेवेत काम केलेले अजीत जोगी काँग्रेसमध्ये दाखल झाले आणि छत्तीसगडचे पहिले मुख्यमंत्री बनले.
मीरा कुमार — माजी भारतीय परराष्ट्र सेवा अधिकारी
मीरा कुमार यांनी भारतीय परराष्ट्र सेवेत काम केले. पुढे त्या काँग्रेसच्या खासदार, केंद्रीय मंत्री आणि लोकसभा अध्यक्ष झाल्या.
मणिशंकर अय्यर — माजी भारतीय परराष्ट्र सेवा अधिकारी
मणिशंकर अय्यर यांनी भारतीय परराष्ट्र सेवेत काम केले. सेवेतून राजीनामा दिल्यानंतर ते काँग्रेसमध्ये दाखल झाले आणि खासदार व केंद्रीय मंत्री झाले.
के. नटवर सिंह — माजी भारतीय परराष्ट्र सेवा अधिकारी
के. नटवर सिंह यांनी भारतीय परराष्ट्र सेवेत काम केले. पुढे ते काँग्रेसचे खासदार झाले आणि भारताचे परराष्ट्रमंत्री म्हणूनही त्यांनी काम केले.
एम. जी. व्ही. के. भानू — माजी आयएएस अधिकारी
माजी सनदी अधिकारी एम. जी. व्ही. के. भानू यांनी २०१९ मध्ये काँग्रेसच्या उमेदवारीवर आसाममधील तेजपूर लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली.
सशिकांत सेंथिल — माजी आयएएस अधिकारी
सशिकांत सेंथिल यांनी भारतीय प्रशासकीय सेवेतून राजीनामा दिल्यानंतर राजकारणात प्रवेश केला. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ते काँग्रेसच्या उमेदवारीवर तिरुवल्लूर मतदारसंघातून विजयी झाले.
जी. कुमार नाईक — माजी आयएएस अधिकारी
जी. कुमार नाईक यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या उमेदवारीवर कर्नाटकातील रायचूर मतदारसंघातून विजय मिळवला.
अमर सिंह — माजी आयएएस अधिकारी
माजी सनदी अधिकारी अमर सिंह यांनी २०२४ मध्ये काँग्रेसच्या उमेदवारीवर पंजाबमधील फतेहगढ साहिब लोकसभा मतदारसंघातून विजय मिळवला.
भगीरथ प्रसाद — माजी आयएएस अधिकारी
भगीरथ प्रसाद यांना काँग्रेसने २००९ मध्ये मध्य प्रदेशातील भिंड मतदारसंघातून उमेदवारी दिली होती. २०१४ मध्ये त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला.
लालनुनमाविया चुआंगो — माजी आयएएस अधिकारी
लालनुनमाविया चुआंगो यांनी भारतीय प्रशासकीय सेवेत काम केले. २०२३ च्या मिझोराम विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी काँग्रेसच्या उमेदवारीवर निवडणूक लढवली.
चंदर प्रकाश — माजी आयएएस अधिकारी
निवृत्त सनदी अधिकारी चंदर प्रकाश यांनी २०२४ मध्ये हरियाणातील आदमपूर विधानसभा मतदारसंघातून काँग्रेसच्या उमेदवारीवर निवडणूक लढवली.
माजी पोलीस अधिकारी आणि राजकीय कारकीर्द
निखिल कुमार — माजी आयपीएस अधिकारी
निखिल कुमार यांनी भारतीय पोलीस सेवेत काम केले आणि पुढे केरळचे राज्यपाल झाले. २०१४ मध्ये काँग्रेसच्या उमेदवारीवर त्यांनी बिहारमधील औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली.
नमो नारायण मीना — माजी आयपीएस अधिकारी
नमो नारायण मीना यांनी भारतीय पोलीस सेवेत काम केले. पुढे ते काँग्रेसचे खासदार आणि केंद्रीय राज्यमंत्री झाले.
एच. टी. सांगलियाना — माजी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी
एच. टी. सांगलियाना यांनी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी म्हणून काम केले. २००९ मध्ये त्यांनी काँग्रेसच्या उमेदवारीवर बंगळुरू सेंट्रल लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली.
रमेश्वर ओरांव — माजी आयपीएस अधिकारी
रमेश्वर ओरांव यांनी भारतीय पोलीस सेवेत काम केले. पुढे ते काँग्रेसमध्ये दाखल झाले, लोकसभेचे सदस्य झाले आणि केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणूनही त्यांनी काम केले.
आशिष रंजन सिन्हा — माजी आयपीएस अधिकारी
बिहारचे माजी पोलीस महासंचालक आशिष रंजन सिन्हा यांनी २०१४ मध्ये काँग्रेसच्या उमेदवारीवर नालंदा लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली.
कुश सौरभ — माजी आयपीएस अधिकारी
कुश सौरभ यांनी पोलीस सेवेनंतर राजकारणात प्रवेश केला. २०१९ मध्ये त्यांनी उत्तर प्रदेशातील बांसगाव लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसच्या उमेदवारीवर निवडणूक लढवली.
सुखदेव भगत — माजी उपजिल्हाधिकारी
सुखदेव भगत यांनी उपजिल्हाधिकारी म्हणून काम केले. पुढे ते काँग्रेसमध्ये दाखल झाले आणि २०२४ मध्ये झारखंडमधील लोहरदगा लोकसभा मतदारसंघातून विजयी झाले.
नामदेव किरसान — माजी उत्पादन शुल्क अधिकारी
नामदेव किरसान यांनी महाराष्ट्राच्या उत्पादन शुल्क विभागात काम केले. सेवेतून निवृत्ती घेतल्यानंतर ते काँग्रेसमध्ये दाखल झाले. २०२४ मध्ये त्यांनी गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघातून विजय मिळवला.
एम. व्ही. भास्कर राव — माजी आयपीएस अधिकारी
माजी आयपीएस अधिकारी एम. व्ही. भास्कर राव यांनी राजकारणात प्रवेश केला आणि पुढे काँग्रेसशी संबंध जोडले.
तिरुपती श्रीनिवासुलू — माजी पोलीस अधिकारी
तिरुपती श्रीनिवासुलू यांनी पोलीस सेवेनंतर राजकारणात प्रवेश केला आणि आंध्र प्रदेश विधान परिषदेचे सदस्य झाल्याचे उल्लेख आढळतात.
राज्यपालपदे आणि वरिष्ठ प्रशासकीय नियुक्त्या
एम. के. नारायणन — माजी गुप्तचर प्रमुख
एम. के. नारायणन यांनी गुप्तचर यंत्रणेचे प्रमुख आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून काम केले. २०१० मध्ये त्यांची पश्चिम बंगालच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली.
ई. एस. एल. नरसिम्हन — माजी आयपीएस अधिकारी
ई. एस. एल. नरसिम्हन यांनी पोलीस व गुप्तचर यंत्रणेत वरिष्ठ पदांवर काम केले. पुढे त्यांनी छत्तीसगड आणि आंध्र प्रदेशच्या राज्यपालपदाची जबाबदारी सांभाळली.
बी. व्ही. वांचू — माजी आयपीएस अधिकारी
बी. व्ही. वांचू यांनी विशेष संरक्षण गटाचे प्रमुख म्हणून काम केले. २०१२ मध्ये त्यांची गोव्याच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली.
बी. एल. जोशी — माजी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी
बी. एल. जोशी यांनी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी म्हणून काम केले. पुढे ते उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल झाले.
टी. व्ही. राजेश्वर — माजी वरिष्ठ पोलीस व गुप्तचर अधिकारी
टी. व्ही. राजेश्वर यांनी पोलीस आणि गुप्तचर यंत्रणेत वरिष्ठ पदांवर काम केले. पुढे त्यांनी राज्यपाल म्हणून जबाबदारी सांभाळली.
एन. एन. व्होरा — माजी आयएएस अधिकारी
एन. एन. व्होरा यांनी भारतीय प्रशासकीय सेवेत काम केले. २००८ मध्ये त्यांची जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली आणि त्यांनी दीर्घकाळ हे पद भूषवले.
काँग्रेसने निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना पीयूष गोयल यांनी माजी निवडणूक आयुक्तांच्या पुढील राजकीय कारकिर्दीची आणि विविध पदांवरील नियुक्त्यांची उदाहरणे समोर ठेवली. मुख्य निवडणूक आयुक्तपदावर काम केलेल्या व्यक्तीला काँग्रेसची उमेदवारी मिळणे, दुसऱ्या माजी मुख्य निवडणूक आयुक्ताला केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळणे आणि माजी निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या राज्यपालपदावरील नियुक्त्या—या उदाहरणांच्या आधारे गोयल यांनी काँग्रेसच्या सध्याच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवरील राजकीय वादात काँग्रेसच्या पूर्वीच्या निर्णयांचा संदर्भ देत त्यांनी आपले प्रत्युत्तर मांडले.
