मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात वक्फ बोर्डाच्या (Waqf Council) मालमत्तेसंदर्भात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती गुरपाल सिंग अहलुवालिया यांनी वकिलाला खडसावले आणि म्हणाले, “मग तुम्ही म्हणाल की ताजमहाल, लाल किल्ला आणि संपूर्ण भारत वक्फ बोर्डाचा आहे.” वक्फ बोर्डाच्या अखत्यारीत मालमत्ता आणण्याबाबत वकील स्पष्ट उत्तर देऊ शकले नाहीत तेव्हा न्यायाधीशांनी खरमरीत टिप्पणी केली.
- काय होतं प्रकरण?
मुस्लिम मालमत्तेचे व्यवस्थापन आणि संरक्षण करण्याची जबाबदारी वक्फ बोर्डावर आहे. या प्रकरणी वक्फ बोर्डाने काही मालमत्ता ताब्यात घेतल्याचा दावा केला होता. या मालमत्ता वक्फ बोर्डांतर्गत कशा घोषित केल्या, असा प्रश्न न्यायालयाने वकिलाला विचारला असता वकिलांना समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. यावर न्यायमूर्ती अहलुवालिया संतापले आणि म्हणाले, जर वक्फ बोर्डाला अशीच संपत्ती दिली जात राहिली तर उद्या ताजमहाल आणि लाल किल्लाही वक्फ बोर्डाची मालमत्ता म्हणून घोषित होईल.
- न्यायमूर्ती अहलुवालिया यांची तीक्ष्ण टिप्पणी
न्यायमूर्ती अहलुवालिया यांनी वकिलाला मुद्देसूद प्रश्न विचारले: वक्फ मालमत्ता कशी घोषित करण्यात आली आणि तिचा खरा मालक कोण? ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन सरकारनेच केले पाहिजे आणि त्याकडे कोणत्याही एका समाजाची किंवा संघटनेची मालमत्ता म्हणून पाहू नये, असेही ते म्हणाले. त्यांच्या या टिप्पणीमुळे ऐतिहासिक वारशाचे व्यवस्थापन आणि संवर्धन कसे करावे या मुद्द्यावर एक महत्त्वाचा वाद निर्माण झाला आहे.
या घटनेमुळे वक्फ बोर्डाशी संबंधित मालमत्तेच्या बाबतीत पारदर्शकता आणि जबाबदारीची गरज अधोरेखित झाली आहे. जेव्हा ऐतिहासिक वारशाचा प्रश्न येतो तेव्हा त्यांचे संवर्धन आणि व्यवस्थापन हा एक जटिल आणि संवेदनशील मुद्दा बनतो. न्यायमूर्ती अहलुवालिया यांच्या टिप्पणीमुळे या वारसा स्थळांची मालकी कोणाकडे असावी आणि ती कशी जतन करावी या मुद्द्यावर व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे.
- मराठी अस्मितेचा सन्मान! मराठी पत्रांना आता मराठीतूनच उत्तर; केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा मोठा निर्णय
- भक्ती विठोबाची, सेवा आरोग्याची’ : वारी मार्गावर ९ लाखांहून अधिक वारकऱ्यांना आरोग्य सेवा
- महाराष्ट्राच्या रेल्वे प्रगतीचा वेग: आव्हाने आणि संधी
- हळदीचे जागतिक वर्चस्व: राष्ट्रीय हळद मंडळाद्वारे भारताची नवी झेप
- राज्यात 150 दिवसांच्या उद्दिष्टपूर्ती कार्यक्रमानंतर ‘मेगा भरती’ होणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
