नवी दिल्ली : मराठवाडा प्रदेश वर्षानुवर्षे दुष्काळाने होरपळला आहे. प्रदेशातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी कोकणात जाणारे पाणी दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याकडे वळविणे, नदीजोड प्रकल्पाला वेग देणे या महत्वाच्या विषयावर NITI आयोगाच्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी मराठवाड्यातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी तातडीने कृती करण्याची गरज व्यक्त केली. राष्ट्रपती भवन येथे अशोक मंडपात नीति आयोगाच्या नवव्या नियामक परिषदेत ते बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी (PM Narendra Mondi) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद पार पडली.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाडा वॉटरग्रीडला वेग देण्याची मागणीही केली. कोकणात वाहून जाणारं पाणी वापरासाठी मिळावं, मराठवाडा दुष्काळमुक्त व्हावा यासाठी मदत सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये येणाऱ्या पुराचे आणि कोकणात दरवर्षी 167 टीएमसी पाणी वाहून समुद्राला मिळत आहे. त्यातले काही पाणी अडवून, काही पाणी उचलून मराठवाड्यातील गोदावरीच्या खोऱ्यात आणून इथल्या भागातील लोकांना ते उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे, याला केंद्राने देखील गती द्यावी असे ते म्हणाले.
या परिषदेत विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल यांच्यासह नीति आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य, केंद्रीय मंत्री आणि नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष उपस्थित होते.
वॉटर ग्रीड प्रकल्प मराठवाड्याला पाण्याचा पुरेसा प्रदेश बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून पाहिले जाते. कोकण विभागातील पाणी वळवणे हे दुष्काळी भागासाठी गेम चेंजर ठरू शकते, ज्यामुळे शेतकरी आणि रहिवाशांना अत्यंत आवश्यक दिलासा मिळेल. मात्र, केंद्र सरकारच्या वेळीच हस्तक्षेप आणि मदतीवर या प्रकल्पाचे यश अवलंबून आहे.
- शहरी नक्षलवाद्यांना हादरा देणारा ‘जनसुरक्षा विधेयक’ आता महाराष्ट्रात लागू
- दर्शन सोलंकी आत्महत्या प्रकरण: ‘पुरोगामी’ विचारवंतांचा दुटप्पीपणा
- औषधांचा तुटवडा थांबणार! खरेदी प्रक्रियेत येणार ‘पारदर्शकता’
- 398 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि 2806 उपकेंद्रे होणार आधुनिक – मुख्यमंत्री फडणवीस यांची महत्त्वपूर्ण घोषणा
- ग्रुमिंग गँगची भारतीय पार्श्वभूमीवर
