सात महिन्यांत १,७८८ कोटी व्यवहारांतून १९ लाख कोटी रुपयांची देवाणघेवाण; ऑगस्टमध्ये सात महिन्यांतील उच्चांक महाराष्ट्राच्या आर्थिक व्यवहारांना डिजिटल गती
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ही उद्योग, व्यापार, सेवा, वाहतूक आणि ग्राहक बाजारपेठांच्या व्यापक जाळ्यावर उभी आहे. मुंबईची आर्थिक उलाढाल, पुण्याचे औद्योगिक व माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्र, ठाणे आणि नाशिकमधील व्यापारी व्यवहार, नागपूरचे मध्यवर्ती स्थान तसेच राज्यातील जिल्हा व ग्रामीण बाजारपेठा या सर्वांचा राज्याच्या आर्थिक घडामोडींमध्ये महत्त्वाचा वाटा आहे. या अर्थव्यवस्थेत व्यवहारांची पद्धत बदलण्यामध्ये डिजिटल पेमेंटने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यात युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) हे ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांना जोडणारे प्रभावी माध्यम म्हणून पुढे आले आहे.
सात महिन्यांत १९ लाख कोटी रुपयांचे यूपीआय व्यवहार
‘पुढारी’च्या ११ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, महाराष्ट्रात सात महिन्यांत यूपीआयद्वारे १,७८८ कोटी व्यवहार झाले. या व्यवहारांचे एकत्रित मूल्य सुमारे १९ लाख कोटी रुपये होते. ऑगस्टमध्ये या सात महिन्यांतील सर्वाधिक व्यवहार नोंदवले गेले.
या आकडेवारीतून महाराष्ट्रातील डिजिटल व्यवहारांचा व्यापक विस्तार दिसून येतो. व्यवहारांची संख्या आर्थिक देवाणघेवाणीची वारंवारता दर्शवते, तर व्यवहारमूल्य त्यातून हस्तांतरित झालेल्या एकूण रकमेचे चित्र स्पष्ट करते. राज्यातील बाजारपेठांमध्ये यूपीआयचे वाढते स्थान समजून घेण्यासाठी हे दोन्ही आकडे महत्त्वाचे आहेत.
राष्ट्रीय यूपीआय व्यवहारांमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय)च्या राज्यनिहाय आकडेवारीनुसार, ऑगस्ट २०२५ मध्ये महाराष्ट्रात १,९८५.५८ दशलक्ष म्हणजेच सुमारे १९८.६ कोटी यूपीआय व्यवहार झाले. त्यांचे एकत्रित मूल्य २,३२,५५८.१८ कोटी रुपये, म्हणजे सुमारे २.३३ लाख कोटी रुपये होते.
त्या महिन्यात देशातील यूपीआय व्यवहारांच्या एकूण संख्येत महाराष्ट्राचा वाटा ९.९२ टक्के, तर व्यवहारमूल्यात ९.३६ टक्के होता. या आकडेवारीतून राष्ट्रीय डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेत महाराष्ट्राचे महत्त्वाचे स्थान अधोरेखित होते. हा ऑगस्ट २०२५ चा स्वतंत्र संदर्भ असून, त्याची २०२६ मधील सात महिन्यांच्या आकडेवारीशी थेट तुलना करता येत नाही.
व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायात यूपीआयची भूमिका
डिजिटल पेमेंटचा व्यापारी क्षेत्रातील वापर समजून घेण्यासाठी भारत सरकारच्या वित्तीय सेवा विभागाने नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या सल्ल्याने प्रसिद्ध केलेला सामाजिक-आर्थिक परिणामांचा अभ्यास महत्त्वाचा आहे. स्वतंत्र संशोधन संस्था Ipsos Research ने केलेल्या या अभ्यासात १५ राज्यांतील १०,३७८ प्रतिसादकांचा समावेश होता. त्यामध्ये ६,१६७ ग्राहक, २,१९९ व्यापारी आणि २,०१२ सेवा पुरवठादार होते.
अभ्यासानुसार, सर्वेक्षणातील ९४ टक्के लहान व्यापारी यूपीआय स्वीकारत होते. एकूण व्यापाऱ्यांपैकी ७२ टक्के जणांनी डिजिटल पेमेंटबद्दल समाधान व्यक्त केले. तसेच, ५७ टक्के व्यापाऱ्यांनी डिजिटल पेमेंट स्वीकारल्यानंतर विक्री वाढल्याचे, तर ३७ टक्के व्यापाऱ्यांनी कामकाजातील कार्यक्षमता सुधारल्याचे सांगितले.
हे निष्कर्ष राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वेक्षणाचे आहेत. महाराष्ट्रातील व्यापाऱ्यांसाठी स्वतंत्र टक्केवारी म्हणून त्यांचा अर्थ न लावता, डिजिटल पेमेंटचा व्यापारी व्यवहारांशी असलेला संबंध समजून घेण्यासाठी त्यांचा उपयोग करता येतो.
एसटीच्या तिकीट व्यवहारांतून दिसणारा डिजिटल विस्तार
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) तिकीट व्यवहारांमध्येही यूपीआयचा वाढता वापर दिसून येतो. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या ३ जानेवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, सप्टेंबर २०२५ मध्ये एसटीच्या तिकीट व्यवहारांसाठी यूपीआयद्वारे ४९.७९ लाख व्यवहार झाले आणि त्यांचे मूल्य सुमारे ६४ कोटी रुपये होते.
डिसेंबर २०२५ मध्ये यूपीआयद्वारे झालेल्या तिकीट व्यवहारांची संख्या ६२.५९ लाखांवर पोहोचली आणि त्यांचे मूल्य ८३.६७ कोटी रुपये झाले. सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रातील हा दाखला महाराष्ट्रातील डिजिटल पेमेंटचा प्रत्यक्ष वापर स्पष्ट करतो. प्रवाशांना तिकीट खरेदीसाठी डिजिटल पर्याय उपलब्ध झाल्याने यूपीआयचा उपयोग दैनंदिन सार्वजनिक सेवांमध्येही होत असल्याचे दिसते.
मुंबई, पुणे आणि जिल्हा बाजारपेठांचे महत्त्व
महाराष्ट्रातील बाजारपेठांची रचना विविधांगी आहे. मुंबई आणि ठाणे परिसरातील मोठ्या व्यापारी व्यवहारांपासून पुण्यातील उद्योग व सेवा क्षेत्रापर्यंत, नाशिक आणि नागपूरमधील बाजारपेठांपासून जिल्हा शहरांतील किरकोळ व्यापारापर्यंत डिजिटल पेमेंटचा अभ्यास करता येतो.
राज्यस्तरीय यूपीआय आकडेवारी व्यवहारांचा एकत्रित विस्तार दाखवते. शहरनिहाय आणि व्यापारप्रकारनिहाय अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध झाल्यास कोणत्या बाजारपेठेत किती व्यवहार होतात, त्यांचे मूल्य किती आहे आणि विविध व्यापारक्षेत्रांत यूपीआयचा वापर कसा पसरला आहे, याचे अधिक सविस्तर चित्र मिळू शकते.
महाराष्ट्राच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेची पुढील दिशा
महाराष्ट्रातील सात महिन्यांचे यूपीआय व्यवहार, एनपीसीआयची राज्यनिहाय आकडेवारी आणि एसटीच्या तिकीट व्यवहारांचे उदाहरण डिजिटल पेमेंटच्या वाढत्या वापराचे विविध पैलू स्पष्ट करतात. केंद्र सरकारच्या अभ्यासातूनही व्यापाऱ्यांमध्ये यूपीआयचा व्यापक स्वीकार आणि डिजिटल व्यवहारांबद्दलचे समाधान दिसून येते.
या सर्व आकडेवारीतून महाराष्ट्राच्या व्यापारव्यवस्थेत डिजिटल पेमेंटचे महत्त्व अधोरेखित होते. राज्यातील शहरनिहाय, जिल्हानिहाय आणि व्यापारप्रकारनिहाय आकडेवारीचा अधिक अभ्यास केल्यास या परिवर्तनाचे आर्थिक चित्र आणखी स्पष्ट होईल. यूपीआय हा महाराष्ट्राच्या आधुनिक व्यापारव्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक बनला असून, डिजिटल व्यवहारांचा विस्तार राज्याच्या आर्थिक घडामोडी समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचा आधार ठरत आहे.
संदर्भ
१. ‘पुढारी’, मुंबई आवृत्ती, ११ ऑक्टोबर २०२६, पृष्ठ १०.
२. National Payments Corporation of India (NPCI), UPI Ecosystem Statistics — State-wise UPI Product Statistics, August 2025: https://www.npci.org.in/what-we-do/upi/upi-ecosystem-statistics
३. भारत सरकार, वित्तीय सेवा विभाग, Socio-Economic Impact Analysis of the Incentive Scheme for Promotion of RuPay Debit Cards and Low Value BHIM-UPI Transactions, Ipsos Research: https://financialservices.gov.in/beta/sites/default/files/socio-economic-impact-incentive-scheme.pdf
४. भारत सरकार, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो, वित्त मंत्रालय, अहवालाविषयी प्रसिद्धिपत्रक, १६ फेब्रुवारी २०२६: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2228651&lang=1®=3
५. The Times of India, “Digital transactions receive tremendous response from MSRTC passengers in 2025”, ३ जानेवारी २०२६: https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/digital-transaction-receive-tremendous-response-from-maharashtra-state-road-transport-corporation-msrtc-passengers-in-2025/articleshow/126311145.cms
