उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदारसंघातील समस्यांचा उपमुख्यमंत्र्यांकडून आढावा
प्रकरणाशी संबंधित दोघा अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश
जोगेश्वरी, गोरेगाव या भागात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) सदनिका वाटपात पात्र लाभार्थ्यांना डावलून घरे दिल्याच्या तक्रारींची दखल घेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या संपूर्ण प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल तातडीने सादर करण्याचे निर्देश एसआरए प्राधिकरणाला दिले.
उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदारसंघातील प्रलंबित नागरी प्रश्न, पुनर्विकास प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांच्या संदर्भात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. यावेळी खासदार रवींद्र वायकर, विधानपरिषद उपसभापती सचिन अहिर, उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, प्रधान सचिव नविन सोना, एसआरएचे व्यवस्थापकीय संचालक महेंद्र कल्याणकर, म्हाडाचे व्यवस्थापकीय संचालक मिलिंद बोरीकर, मुंबई महापालिकेचे मुख्य अभियंता, सहायक आयुक्त आदी या बैठकीत दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.
त्याचबरोबर ओशिवरा व्हीलेज येथील प्रकल्पात अपात्र लोकांना घरे वाटप केल्याप्रकरणी दोषी संबंधित एसआरएचे सक्षम प्राधिकारी, सहायक निबंधक या दोघा अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी आज येथे दिले. कायमस्वरूपी संक्रमण शिबीर (पीटीसी) इमारती विकासकाने एसआरएकडे हस्तांतरीत न केल्याच्या प्रकरणाची देखील चौकशी करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.
एसआरएच्या ज्या न्यायप्रविष्ट बाबी प्रलंबित आहेत त्यासाठी न्यायालयासमोर भक्कमपणे बाजू मांडण्यासाठी सक्षम कायदेतज्ज्ञांची टीम तयार करावी, असेही त्यांनी सांगितले. फोर्स वन च्या मुख्यालयासाठी जागेची मागणी असून त्या जागेचा सातबारा वेगळा करण्यासाठी म्हाडाने मदत करण्याबाबत उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
उत्तर-पश्चिम मुंबई लोकसभा मतदारसंघातील प्रलंबित नागरी समस्या, पुनर्विकास प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांबाबत आज सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. या बैठकीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी होऊन स्थानिक समस्यांचा आढावा घेण्यात आला.
