मुंबई : ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ (Vikasit Maharashtra 2047) चे व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यासाठी विविध १६ क्षेत्र निहाय नागरिकांचे मत, अपेक्षा, आकांक्षा व प्राथम्यक्रम जाणून घेण्याच्या दृष्टीने राज्यव्यापी नागरिक सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. नागरिकांनी उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या क्युआर कोडवर आपले मत नोंदवून विकसित महाराष्ट्राच्या संकल्पनेमध्ये योगदान द्यावे. या सर्वेक्षणामध्ये नागरिकांची कोणतीही वैयक्तिक माहिती संकलित करण्यात येणार नाही. https://wa.link/o93s9m या लिंकवर आपले मत नोंदवावे, असे आवाहन नियोजन विभागाकडून करण्यात आले आहे. विकसित महाराष्ट्राच्या सर्वेक्षणात पावणेदोन लाख पेक्षा अधिक लोकांनी सहभाग घेतला आहे. विकसित महाराष्ट्र सर्वेक्षणात सहभागी होण्याचा आज दिनांक १७ जुलै २०२५ अंतिम दिवस आहे.
भारत सरकारकडून स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त भारताला सन २०४७ पर्यंत विकसित भारत -भारत@२०४७ करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था सन 2029 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर व सन 2047 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचविणे हे राज्याचे ध्येय आहे. राज्याच्या ध्येयाची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने तसेच प्रत्येक क्षेत्राचा ठसा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर उमटावा यासाठी विकसित महाराष्ट्र २०४७ चे व्हिजन जाहीर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करताना दीर्घकालीन, मध्यमकालीन व अल्पकालीन अशी टप्पानिहाय उद्दिष्टे ठेवण्याचे निर्देश सर्व विभागांना देण्यात आले आहेत. व्हिजन डॉक्युमेंट चा आराखडा तयार करण्यासाठी १६ संकल्पनांवर आधारित क्षेत्रनिहाय गट बनविण्यात आले आहेत. यामध्ये कृषी, शिक्षण, आरोग्य, ग्रामविकास, नगरविकास, भूसंपदा, जलसंपदा, पायाभूत सुविधा, वित्त, उद्योग, सेवा, सामाजिक विकास, सुरक्षा, सॉफ्ट पॉवर, तंत्रज्ञान व मानव विकास/ मनुष्यबळ व्यवस्थापन असे क्षेत्रनिहाय गट असतील. या सर्व गटांनी प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक व सुशासन यावर आधारित आराखडा तयार करावयाचा आहे. आराखडा तयार करताना त्या-त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती, शासकीय/अशासकीय संस्थांशी सल्लामसलत करण्यात येणार आहे.
विकसित महाराष्ट्राच्या व्हिजनमध्ये नागरिकांचे मत, अपेक्षा, आकांक्षा व प्राथम्यक्रम जाणून घेण्याच्या दृष्टीने राज्यव्यापी नागरिक सर्वेक्षण अभियानाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 17 जून, 2025 रोजी करण्यात आले आहे. सर्वेक्षणामध्ये सर्व नागरिकांनी आपले अभिप्राय नोंदवावेत यासाठी सर्व आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पासून गावपातळीवरील कार्यालय प्रमुखांनी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. यामध्ये नागरिकांनी उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या क्युआर कोडवर आपले मत नोंदवून विकसित महाराष्ट्राच्या संकल्पनेमध्ये योगदान द्यावे. या सर्वेक्षणामध्ये सहभाग घेतलेल्या नागरिकांची कोणतीही वैयक्तिक माहिती संकलित करण्यात येणार नाही.
