कृष्णा खोरे मंडळ आणि काँग्रेसचा शेतकरीद्रोह

कृष्णा खोऱ्यातील पाणी प्रश्नाकडे शरद पवार आणि काँग्रेसने केलेले दुर्लक्ष म्हणजे ‘criminal negligence’ आहे. शरद पवार आणि काँग्रेसने हा विषय वेळेवर आणि संवेदनशीलतेने हाताळला असता तर पश्चिम महाराष्ट्राचे चित्र वेगळे दिसले असते. शेतकऱ्यांच्या किमान तीन पिढ्या यामुळे उद्ध्वस्त झाल्या. पश्चिम महाराष्ट्राची दिशाभूल करण्याचे काम शरद पवार आणि काँग्रेसने केले. हा शेतकारीद्रोहच आहे.

शेतकऱ्यांचे नेते आणि शेतकऱ्यांचा पक्ष म्हणवून घेणाऱ्या काँग्रेसचा शेतकरीविरोधी खरा चेहरा कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या स्थापनेमधे झालेल्या अक्षम्य दिरंगाईमुळे उघडा पडतो. कृष्णा खोऱ्यातील दुष्काळी भागांना पिढ्यानपीढया पाण्यापासून वंचित ठेवून काँग्रेसने महाराष्ट्राशी एका अर्थाने द्रोहच केला आहे. या दिरंगाइमागे शेतकऱ्यांविषयीच्या कृत्रिम प्रेमाबरोबरच नेत्यांचे आर्थिक हितसंबंध, आपसातील चढाओढ आणि खुन्नस, साखर कारखानदारीचे अर्थकारण वगैरे अनेक घटक कारणीभूत आहेत.

काँग्रेसची राजकीय नीती
वास्तविक कृष्णा खोऱ्याचा भूभाग हा पाण्याने समृद्ध मानला जातो. पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर आणि अहिल्यानगर या जिल्ह्यांचा कृष्णा खोऱ्यामधे समावेश होतो. हे जिल्हे `साखर पट्टा’ म्हणून ओळखले जातात. मात्र हे अर्धसत्य आहे. या जिल्ह्यांमधील बहुसंख्य तालुके कायमच दुष्काळी म्हणून मानले जातात. काँग्रेस नेत्यांनी वर्षानुवर्षे या भागाचे चुकीचे चित्र निर्माण करून जनतेची दिशाभूलच केली. कृष्णा खोऱ्यातील अनेक गावांना दिवाळीनंतरच टँकरने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जातो. परिणामी शेतीच्या पाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. साहजिकच अनेक गावे पाण्यापासून वंचित राहिल्यामुळे कृष्णा खोऱ्याचे अर्थकारण, समाजकारण आणि राजकारण विकासापासून दूर राहिले. किंबहुना कृष्णा खोऱ्याचा पाण्याचा प्रश्न कायम भिजत ठेवणे, हीच काँग्रेसची राजकीय नीती राहिली आहे.

वास्तविक, कृष्णा खोऱ्यातील पाण्याचा प्रश्न हा महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासूनच निर्माण झाला होता. कृष्णा खोऱ्यातील पाणी हा विषय शेजारच्या आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यांशीसुद्धा संबंधित होता आणि आहे. कृष्णा खोऱ्यामधे कृष्णेसह अनेक नद्या असून त्यामधील बहुतेक नद्यांचे पाणी शेजारील दोन राज्यांमध्ये जाते. याचे कारण नैसर्गिक आहे. कृष्णा नदीचा उगम महाराष्ट्रात होतो आणि ती पुढे कर्नाटक- आंध्र प्रदेश असा प्रवास करीत बंगालच्या उपसागराला मिळते. परिणामी महाराष्ट्रातील कृष्णा खोऱ्यातील पाणी वाटप हा शेजारील दोन राज्यांसामवेत कायमच वादाचा विषय राहिला होता. या दोन्ही राज्यांनी कृष्णा खोऱ्यातील महाराष्ट्रातील धरणांना कायम आक्षेप घेतला होता.

काँग्रेसकडून अन्याय, राज्याची दिशाभूल
या वादावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सत्तरीच्या दशकात बच्छावत आयोगाची स्थापना करण्यात आली. कालांतराने – १९७६ मधे या आयोगाने पणीवाटपाचे एक सूत्र ठरविले. हे सूत्र तिन्ही राज्यांनी मान्य केले. या सूत्रानुसार महाराष्ट्राला हक्काचे पाणी वापरण्यासाठी काही धरणे नव्याने बांधणे गरजेचे होते. मात्र तब्बल दोन दशके काँग्रेसने या विषयाकडे कधीही गंभीरपणे बघितले नाही. वास्तविक महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतरच या विषयाकडे सजगपणे बघणे आवश्यक होते. मात्र सत्तेच्या साठमारीत गुंतलेल्या काँग्रेसला या प्रश्नाकडे बघण्यास वेळच मिळाला नाही. परिणामी शेतकऱ्यांच्या तब्बल दोन पिढ्यांचे अपरिमित नुकसान झाले. वास्तविक हा प्रकार ‘criminal negligence’ या प्रकारात मोडतो. मात्र उपलब्ध पाण्याच्या पळवापळवीत गुंतलेल्या काँग्रेसला शेतकऱ्यांच्या या गंभीर विषयाची दखल घ्यावीशी वाटली नाही. या विषयाने एवढे गंभीर स्वरूप धारण केले की, कर्नाटक सीमेवरील अनेक गावे पाण्यासाठी कर्नाटक राज्यात सामील होण्याची मागणी करीत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यामधील गावांचा समावेश आहे. हे वास्तव संपूर्ण महाराष्ट्राला लज्जास्पद आहे. तथापि, काँग्रेसला याची कधीही शरम वाटली नाही. उस शेती आणि साखर कारखानदारीचे सुंदर चित्र रेखाटत काँग्रेस नेत्यांनी कृष्णा खोऱ्यातील बहुसंख्य भागावर प्रचंड अन्याय केला आणि संपूर्ण राज्याची दिशाभूलच केली.

कृष्णा खोरे मंडळाची स्थापना
या परिस्थितीमधून बाहेर पडण्यासाठी कृष्णा खोऱ्यातील शेतकऱ्यांना १९९६ सालची वाट बघावी लागली. भाजपच्या पुढाकाराने १९९६ साली महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. या वेळी कृष्णा खोऱ्यातील पाणी साठयाची परिस्थिती अत्यंत गंभीर होती. तीन राज्यांमधील कृष्णा पाणी वाटपाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी बच्छावत आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. या आयोगाने महाराष्ट्राला ५६० टीएमसी पाणी वापरण्याची मुभा दिली आहे. मात्र ९६ सालापर्यंत म्हणजेच, वीस वर्षांत – म्हणजेच काँग्रेसच्या काळात केवळ ३६० टीएमसी पाणी साठविण्याचे प्रकल्प पूर्ण झाले होते. याचा अर्थ असा की, महाराष्ट्राच्या हक्काचे २०० टीमसी पाणी दर वर्षी शेजारील राज्यांना जात होते. या दोन्ही राज्यांची क्षमता नसल्यामुळे हे पाणी चक्क समुद्राला जाऊन मिळत होते. परिणामी कृष्णा खोऱ्यातील दुष्काळी भागातील शेतकरी काँग्रेसच्या धोरणामुळे पाण्यापासून वंचित राहिला होता. हे हक्काचे पाणी शेतकाऱ्यांना मिळाले असते तर कृष्णा खोऱ्याचे चित्र आमूलाग्र बदलले असते. या पाण्याचा केवळ शेतीलाच नव्हे तर औद्योगिक विकासालासुद्धा फायदा झाला असता. ग्रामीण भागातील स्थलांतराला प्रतिबंध बसला असता. ग्रामीण भागामधे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होण्याची शक्यता होती.

खासगीकरणाचा घाट
राजकीय स्पर्धा आणि आर्थिक हितसंबंधांमुळे हा प्रश्न सोडविण्यात काँग्रेसने कधीही रस दाखविला नाही. कळस म्हणजे २००७ साली काँग्रेसने खोऱ्यातील काही प्रकल्पांचे खासगीकरण करण्याचा घाट घालून आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला होता. यामागे दिलेले कारणसुद्धा काँग्रेसच्या शेतकरीविरोधी नितीचे दर्शक आहे. सरकारने खाजगीकरणाचा प्रस्ताव करताना ‘निधीचा अभाव’ हे कारण दिले होते. खाजगीकरण करताना शेतकाऱ्याला पाणी कोणत्या दराने मिळणार, याचा विचारही केला गेला नव्हता. खाजगी कंपनीने निश्चितच लहरी आणि मनमानी पद्धतीने कारभार केला असता आणि शेतकऱ्यांची पिळवणूक केली असती.

वास्तविक, बच्छावत आयोगाच्या निर्णयानंतर सरकारने युद्ध पातळीवर पाऊले उचलून कृष्णा खोऱ्यातील सर्व प्रकल्प पूर्ण करणे अपेक्षित होते. मात्र हे घडले नाही.

या उलट, १९९६ साली कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची स्थापना करून तत्कालीन युती सरकारने रोखे विक्री सारख्या अभिनव मार्गाचा अवलंब करून निधी उभा केला होता. दुर्दैवाने युती सरकारनंतर आलेल्या सरकारने या निर्णायक प्रकल्पाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले आणि शेतकऱ्यांचे अपरिमित नुकसान केले. आज कृष्णा खोऱ्यातील शेतील अवकळा आली असून त्याला पूर्णपणे काँग्रेसच जबाबदार आहे. युती सरकारनंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने महाराष्ट्रात तब्बल दोन दशके सरकार चालविले. परंतु कृष्णा खोऱ्याचा प्रकल्प भाजपच्या पुढाकाराने झाल्यामुळे, काँग्रेसने आणि राष्ट्रवादीने त्याकडे राजकीय लालसेपोटी दुर्लक्ष करून शेतकरी वर्गाचे कधीही न भरून येणारे नुकसान केले.

सत्यजित जोशी
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)