मोदी सरकारच्या धोरणांमुळे भारत जगामध्ये एक सशक्त व समर्थ म्हणून उभा आहे आणि विश्वगुरु बनेल यात शंका नाही. या धोरणांना गती प्राप्त होण्यासाठी मोदीजींच्या नेतृत्वाला पर्याय नाही आणि हाच विचार पुढे नेणारे नेतृत्व आवश्यक आहे.
अटॅग्ज (ATAGS: Advanced Towed Artillery Gun Systems) या भारतीय तंत्रज्ञानावर आधारित असणाऱ्या अत्याधुनिक आणि अद्ययावत अशा स्वदेशी तोफांच्या सर्व प्रकारच्या चाचण्या यशस्वीपणे पूर्ण झाल्या आहेत. आपल्या देशाच्या पश्चिम व उत्तरेकडील चीन आणि पाकिस्तानच्या सीमेवरती या तोफा येत्या काळात तैनात करण्यात येतील. रक्षा मंत्रालयाच्या सर्वोच्च समितीने ३०७ अटॅग्ज तोफा खरेदीचा प्रस्ताव पूर्वीच तत्वतः मान्य केला आहे.
भारतीय सेनेने अटॅग्ज तोफा खरेदी करण्याचा कार्यादेश देण्याच्या अगोदर अर्मेनिया देशाने 155.5 million US $ (1297.5 कोटी) किमतीचा कार्यादेश “भारत फोर्ज लि.” या भारतीय कंपनीला या अटॅग्ज तोफा खरेदीसाठी दिला आहे.
चार वर्षांचे काम व्यर्थ गेले
माझी DRDO मधील १९८२ मधील नियुक्तीच मुळी ‘भारतीय तोफ प्रणाली संशोधन व विकास करणाऱ्या गटामध्ये झाली. १९८६ पर्यंत चार वर्षे अगदी शून्यातून तोफ विकास कामास सुरवात केली. त्याचे ज्ञान व तंत्रज्ञान भारताकडे नव्हते, विकसित करायची संधीही १९० वर्षांच्या ब्रिटिश गुलामीमुळे मिळाली नव्हती. चार वर्षात प्राथमिक आकलन करून घेऊन काही प्रमाणात आरेखन केले होते. १५५ मिमी व्यासाचे तोफगोळे डागण्याची/ फायर करण्याची क्षमता असलेल्या तोफ प्रणालीचे काम आदिप्रारूप (prototype) उत्पादन स्तरावर सुरू होते. त्याच्या अभिकल्पन चाचण्या सुरू होत्या, परिणामांनुसार बदल केले जात होते आणि १९८५-८६ चे दरम्यान राजीव गांधी सरकारने स्विडन कडून ४१० FH77B तोफा आयात केल्या आणि आता गरज नाही म्हणून DRDO मध्ये चाललेले संशोधन बंद करून टाकले. त्यामुळे आमचे चार वर्षांचे काम व्यर्थ गेले.
क्षमता नसल्याचा कांगावा
पुढे २५ वर्षे असे काम हाती घेतले नाही. त्यामुळे जुन्या पिढीतील सर्व सहकारी तज्ज्ञ निवृत्त झाले. आमच्यासारखे नवखे शिकाऊ अन्य कामात गेले. यामुळे २०१० मध्ये बोफोर्स तोफा कालबाह्य होऊ लागल्या आणि परत DRDO कडे अत्याधुनिक तोफाबद्दल विचारणा करण्यात आली. आधीपासून DRDO ला काम करू न दिल्याने २०१४ पर्यंत स्वदेशी तोफ तंत्रज्ञान नव्हते. म्हणजे “तहान लागली की विहिर खणाय‌ला सुरवात करायची” या प्रमाण काम सुरू झाले आणि २०१०-२०१४ परत एकदा सैन्यांसाठी परदेशी कंपन्याकडून तोफा खरेदीचा घाट घातला गेला. परत DRDO कडे तोफ करण्याची क्षमताही नाही हा कांगावा सुरू केला. खरेतर, १९८५ मध्येच जर DRDO तोफ संशोधन विकास प्रकल्प सुरु ठेवला असता तर २०१० मध्येच स्वदेशी तोफा मिळाल्या असत्या. पण पूर्व सरकारला त्या आयात करण्यात जास्त रस होता. फक्त स्वदेशी तोफांसाठी आम्ही विचारणा केली पण DRDO असमर्थ आहे अशी धूळफेक करून, तेही डॉ. कलामांच्या आग्रहासाठी आम्ही स्वदेशी तोफा घेऊ असे सांगत अद्ययावत व अत्याधुनिक तंत्रज्ञान नाही, भारत बनवू शकत नाही असे भासवून, आयात कराय‌ला सरकारी परवानगी घेत व विदेशी लोकांच्या कंपन्यांकडून आयात करण्याची तयारी केली होती.
“स्वदेशी”ला प्राधान्य
मात्र २०१४ मध्ये सरकार बदलले व सरकारने “स्वदेशी”ला पहिल्या पासूनच प्रथम प्राधान्य दिले. लढाऊ विमाने, युद्धनौका तसेच क्षेपणास्त्रे, जहाज़, पाणबुड्या, विमानवाहू युद्धनौका, सर्वप्रकारची स्वदेशी अग्निबाण व क्षेपणास्त्रे विकसित करण्यास प्रथम प्राधान्य देण्यात आले. रक्षा मंत्री मा. कै. मनोहर पर्रीकर जी यांनी त्यासाठी आग्रही भूमिकाच घेतली व येणाऱ्या अडचणीवर पण मार्ग काढला, (Infra structure) उत्पादन सुविधा वाढवण्या साठी निधी देऊ केला व कामे दिली. त्याचाच परिणाम म्हणजे अत्याधुनिक व भारताची अगदी अद्ययावत तोफ प्रणाली ATAGS विकसित होऊन संपूर्ण चाचण्या यशस्वी आल्याने 307 तोफांचा कार्यादेश देण्याची तयारी पूर्ण करण्यात आली आहे. त्याच्या काही चाचण्या अगदी कडक उन्हाळ्यात पोखरणच्या वाळवंटात तर अगदी थंडीत उच्च पर्वतीय रांगांमध्ये तवांग सारख्या प्रदेशात यशस्वी आल्या आणि मोदी सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ अंतर्गत ATAGS या स्वदेशी तोफ प्रणाली ची निर्यात शक्य होते आहे.
मोदी सरकारच्या धोरणांमुळे भारत जगामध्ये एक सशक्त व समर्थ म्हणून उभा आहे आणि विश्वगुरु बनेल यात शंका नाही. भारताची अर्थव्यवस्था निश्चितच बळकट होऊन त्यातून लाखो रोजगाराच्या संधी आणि डिफेन्स इंडस्ट्री उभी राहून आपले योगदान देऊ शकते. याला गती प्राप्त व्हावयाची असेल तसेच चीनसह महाशक्ती बरोबर शक्तिसंतुलन ठेवायचे असेल तर मोदीजींच्या नेतृत्वाला पर्याय नाही आणि हाच विचार पुढे नेणारे नेतृत्व आवश्यक आहे.
काशीनाथ देवधर
(लेखक डीआरडीओचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ असून समूह संचालक म्हणून निवृत्त झाले आहेत. शस्त्रास्त्रे संशोधन आणि विकास या क्षेत्रातील चार दशकांचा अनुभव त्यांना आहे.)
