Wednesday, February 5, 2025

‘MAITRI 2.0’ पोर्टलचे मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण! व्यापारी आणि गुंतवणूकदारांना अधिक सोपी व जलद सेवा मिळणार!

Share

मुंबई : ईज ऑफ डुइंग बिझनेस धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करुन गुंतवणूकदारांना सुलभ सेवा पुरविण्यासाठी उद्योग विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या मैत्री कक्षाच्या नूतनीकृत MAITRI 2.0 अर्थात https://maitri.maharashtra.gov.in/ या पोर्टलचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis), उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आले.

मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या अनावरणप्रसंगी उद्योग मंत्री उदय सामंत, मंत्रिमंडळातील सहकारी मंत्री, तसेच राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, विविध विभागांचे सचिव, वरिष्ठ अधिकारी, तसेच उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अन्बलगन, उद्योग विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह आदी उपस्थित होते.

MAITRI (Maharashtra Industry, Trade and Investment Facilitation Cell) पोर्टल उद्योग, गुंतवणूक आणि व्यवसाय सुलभीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. २०१६ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या MAITRI 1.0 पोर्टलचे आता 2.0 व्हर्जन आणण्यात आले असून https://maitri.maharashtra.gov.in/ यामध्ये अनेक अत्याधुनिक सुविधा आणि तांत्रिक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, असे उद्योग विकास आयुक्त कुशवाह यांनी सादरीकरणावेळी सांगितले.

पोर्टलची वैशिष्ट्ये

पोर्टलमुळे महाराष्ट्रातील उद्योग सुलभीकरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेग वाढणार असून उद्योजक, व्यापारी आणि गुंतवणूकदार यांना अधिक सोपी व जलद सेवा मिळणार आहे.

एकच अर्ज प्रणाली – उद्योगांना विकसनाच्या विविध टप्प्यावर परवाने, ना- हरकत इत्यादीची आवश्यकता असते. मैत्री पोर्टलमार्फत विविध परवाने, ना- हरकत इत्यादी उपलब्ध असल्याने उद्योगांना शासकीय विभागांकडे स्वतंत्र अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही.

रिअल-टाईम ट्रॅकिंग आणि डॅशबोर्ड – गुंतवणुकदारांना त्यांच्या अर्जाची सद्य:स्थिती पाहता येणार आहे.

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आधारित चॅटबॉट आणि ऑनलाईन सहाय्य केंद्र – गुंतवणुकदार व उद्योजकांना विविध योजना, परवाने, सबसिडी इत्यादीची विविध माहिती तत्परतेने उपलब्ध होणेसाठी मैत्री पोर्टलवर ‘उद्योग मित्र’ चॅटबॉट सुविधा उपलब्ध करण्यात आलेली आहे.

इन्सेंटिव्ह कॅल्क्युलेटर – सरकारी योजनांतर्गत मिळणाऱ्या प्रोत्साहनपर लाभांचे अंदाजपत्रक समजणार.

डिजिटल डॉक्युमेंट डिपॉझिटरी (Digi Locker) – उद्योग संबंधित आवश्यक कागदपत्रांची सुरक्षित साठवणूक आणि सहज उपलब्धता होणार.

राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) सोबत दोन-मार्गी समाकलन – एकाच पोर्टलवरून सर्व अर्ज आणि मंजुरी प्रक्रियांचे संकलन.

विविध विभागांच्या सेवा एकाच ठिकाणी

पोर्टलमध्ये १५ विविध विभागांच्या ११९ सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहे. त्यामधील १०० सेवा संपूर्णपणे एकत्रित करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये कामगार विभाग, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, बॉयलर्स, नगर विकास आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभाग यासारख्या महत्त्वाच्या विभागांच्या सेवांचा समावेश आहे. यामुळे राज्यातील औद्योगिक क्षेत्राला अत्याधुनिक ऑनलाईन सुविधांचा लाभ मिळणार आहे.

तसेच अतिरिक्त नवीन सेवा समाविष्ट केल्या जातील आणि सेवा संख्येतील वाढ २०० पर्यंत करण्यात येणार आहे, असे आयुक्त कुशवाह यांनी सांगितले.

अन्य लेख

संबंधित लेख