ब्रिटनमधील पोस्ट ऑफिस घोटाळा: सरकारी यंत्रणा आणि प्रशासनाचे गौडबंगाल

परदेशात घडलेल्या घोटाळ्यांचा अगदी लहानसा उल्लेख आपण आपल्या येथील वृत्तपत्रात वाचतो. (अर्थात याबद्दलची अगदी सविस्तर माहिती सुदैवाने सहजपणे माहितीच्या आंतरजालात उपलब्ध आहे.) ग्रूमिंग गँग घोटाळ्या सारखेच या घोटाळ्यासंबंधी प्रसिद्ध झालेल्या लहानशा बातमीने देखील माझे लक्ष वेधून घेतले. जसे जसे याबद्दल अधिक माहिती मिळत गेली, तसे मनात संताप, ताण व वैफल्य अशी संमिश्र भावना निर्माण होऊ लागली.

ब्रिटिशांनी आपल्या देशावर शतकाहून अधिक काळ राज्य केले, शिवाय असा दावा केला गेला; की लोकशाहीची ही त्यांची देणगी आहे. ब्रिटनची लोकशाही ही परिपक्व आहे आणि आपल्याला ही पातळी गाठायला मोठा काळ लागेल असेही मानले गेले. मात्र जशी जशी या घोटाळ्याबद्दल बद्दल अधिक माहिती मिळायला लागली तसे हा दावा फारच पोकळ वाटू लागला. अनेक प्रश्न मनात उभे राहिले, ज्यांची समाधानकारक उत्तरे नव्हतीच. या घोटाळ्याचे इतके मोठे प्रमाण व विस्तार पाहताना मनाला फार धक्का बसला. आपल्याच नागरिकांशी वागताना लोकशाही प्रशासन इतके निर्दयीपणे, हट्टीपणाने, दुराग्रहाने आणि असंवेदनशीलपणे वागू शकते यावर विश्वासाच बसत नव्हता. प्रश्नाचे अस्तित्व स्वीकारून त्याचे निराकरण करायला दोन दशकांहून अधिक काळ लागला प्रशासनाला. १००० इतकी मोठी संख्या व कोणत्याही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या लोकांना इतका पराकोटीचा त्रास सहन करावा लागला हे कल्पनेच्या पलीकडचे वास्तव आहे. प्रत्येक जण तळमळून सांगत होता की, झालेल्या तोट्याला ते जबाबदार नाहीत, पण प्रशासनाने त्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करीत आपलेच म्हणणे रेटले. समस्येचे अस्तित्व स्वीकारायला आणि तिचे निराकरण करून त्यावर उपाय करायला २ दशकांपेक्षा अधिक काळ लागला. स्पष्ट दिसणाऱ्या गोष्टी पाहायला कोणाचीच तयारी नव्हती. प्रत्येक पीडित व्यक्तीचे म्हणणे होते की, अडचण संगणक प्रणालीत आहे, पण इतक्या जणांना शिक्षा किंवा दंड ठोठावण्यापूर्वी कोणीतरी अधिकाधिकदृष्ट्या त्या गोष्टीकडे लक्ष देऊन काळजीपूर्वक प्रणालीचे स्वरूप तपासून पाहणे गरजेचे नव्हते का? वारंवार अशी उदाहरणे समोर येत असताना; प्रणालीत काही दोष उत्पन्न होतो आहे का असा विचारच कोणी करायला तयार नव्हते.

असे नेहेमी म्हणाले जाते की, संस्थेमध्ये वापरली जाणारी कोणतीही प्रणाली ही system driven असावी त्यात ती चालवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना फार स्वेच्छाधिकार नसावा. म्हणजे निर्णय वस्तुनिष्ठ राहू शकतात, मात्र प्रणालीने तिचा मानवी चेहराही गमावून चालत नाही. संस्थेचे हित, प्रतिष्ठा व आर्थिक बाबी यांना लोक कल्याण आणि कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांपेक्षा अधिक प्राधान्य किंवा महत्व देता येणार नाही. तसे जर घडले तर ती न्यायदान प्रक्रियेतील फार मोठी गफलत ठरते, त्याचे परिणाम विनाशकारी होतात.

पोस्ट ऑफिस या संस्थेचा सर्वांच्या व्यवहाराशी अगदी जवळचा संबंध असतो. ब्रिटनमध्ये २०२४ साली ११,८०५ पोस्टच्या शाखा असल्याची नोंद आहे. त्यातील ११६९० शाखा या स्वतंत्र व्यक्ती व संस्था चालवतात. (ही पध्दत भारतात नाही) १९९९ साली सर्व शाखांमध्ये हिशोबाच्या नोंदी ठेवण्यासाठी होरायझन कॉम्प्युटर प्रणाली (Horizon Computer System) वापरण्यास सुरूवात झाली, ती त्याच स्वरूपात २०१० पर्यंत वापरात होती. शाखेतील वस्तूंच्या नोंदी करण व तेथील विक्रीचीही नोंद करण्यासाठी या प्रणालीचा वापर करण्यासाठीही त्याचा वापर होणार होता. (Fujitsu) फ्युजीत्सु कंपनीकडे त्याची मालकी होती. (त्याचे Legacy Horizon हे version २०१० पर्यंत वापरले जात होते) जुनी कागदाचा वापर असलेली व्यवस्था बदलणे हा त्याचा प्रमुख उद्देश होता. केवळ एक बटण दाबून काम होईल, वेळ व श्रम वाचतील हाही फायदा त्यात होता. संपूर्ण पोस्ट ऑफिसच्या शाखांमध्ये एक संगणकाचे जाळे तयार झाले. कालबाह्य प्रणालीचे आधुनिकीकरण करण्याची गरज होतीच, शिवाय सर्व देवाण घेवाणीच्या व्यवहारांची नोंद देखील या नवीन प्रणालीने कागद विरहीत होणार होती. सहाय्यक पोस्टमास्तर यांनी फक्त रोख मोजून संगणकात नोंद करायची होती. या प्रणालीच्या वापराने पोस्टातील विक्री आणि खात्याच्या नोंदी स्वयंचलित पध्दतीने एकाबाजूला केल्या जाणार होत्या.

होरायझन प्रणालीची मालकी व देखभाल २००१ पासून पूर्णपणे फूजीत्सुमार्फत होत होती. (सॉफ्टवेअरऐवजी तेव्हा प्रणाली (system) हा शब्द वापरत होता, त्यामुळे तोच शब्द या लेखात वापरला आहे. मात्र त्याचा अर्थ सॉफ्टवेअर असाच आहे असे म्हणता येईल.) १९९९ साली सर्व शाखांमध्ये तिचा वापर होऊ लागला. पण त्याचे नमुना प्रकल्प १९९६ पासून सुरू झाले, त्याद्वारे वस्तूंची गणती, खात्यांसंबंधीच्या नोंदी आदी सर्व प्रकारच्या व्यवहारांच्या नोंदी जतन केल्या जात होत्या. (वापरणाऱ्या लोकांना ही प्रणाली वापरताना येणाऱ्या अडचणी कळाव्या व सॉफ्टवेअरची माहिती गोळा करून त्यायोगे ते अधिक कार्यक्षम बनविता यावे, यासाठी हा प्रयत्न होता) मात्र यामध्ये अगदी प्रारंभापासून अडचणी येण्यास सुरुवात झाली होती. अनेक उप पोस्टमास्तर या संबंधीच्या अडचणी मांडायला लागले होते. अनेक ठिकाणी हातातली रोकड किंवा रोख रक्कम आणि होरायझन प्रणाली निर्मित रक्कम यात विसंगती येत होती. हा फरक काढण्याचा कोणताही मार्ग उपलब्ध नव्हता. कागदी व्यवस्थेत जसा व्यवहारांचा माग काढण्याची सोय होती तशी आता नव्हती. कागदी व्यवस्थेत जसा व्यवहारांचा माग काढण्याची सोय होती तशी आता नव्हती, होरायझनच्या माहिती जालात प्रवेश नव्हता. फरक तसाच राहत होता. होरायझन प्रणालीने निर्मित आकडा हाच अंतिम व अधिकृत मानला जाई. सहाय्यक पोस्टमास्तर हे यासाठी जबाबदार आहेत, असे दिसत असे. अर्थात हे चुकीच्या हिशेब पध्दतीमुळे घडत होते त्याला दोषयुक्त संगणक प्रणाली हेच कारण होते. त्यामुळे असे दिसत असे की रकमेची नोंद ज्या खात्यात व्हायला हवी तेथे ती होत नव्हती.

ब्रिटनमध्ये सहाय्यक पोस्ट मास्तर व पोस्ट ऑफिस यामधील असलेल्या करारानुसार कोणत्याही प्रकरच्या त्रुटीची जबाबदारी ही पोस्ट मास्तरची मानली गेली होती. त्याचे कारण काहीही असो. प्रणालीचा दोष असला तरीही, संगणकाद्वारे दिसणारी आर्थिक तूट यावर  जरी पुरेशी स्पष्ट नसली, तरी जो पर्यंत पोस्टमास्तर दोषमुक्त सिद्ध होत नाही तो पर्यंत ती जबाबदारी त्यांच्याकडेच येत असे आणि त्याचा उगम कुठे होतो याची कल्पनाही येणे अवघड होते (किंबहुना अशक्यच), त्यामुळे दोषमुक्त होणेही अशक्य. यामुळे या व्यवहाराची गणना चोरी किंवा अयोग्य पद्धतीने हिशेब अशी होत होती. मात्र तुटीचा आकडा हा अचूक नव्हताच, रक्कम शाखेत नाही अशी नोंद होत होती आणि काही खात्यात यामुळे अकारण तूट दिसत होती.

१९९९ ते २०१५ या काळात जवळ जवळ १००० इतक्या मोठ्या संख्येने यामुळे कर्मचाऱ्यांवर खटले चालले. ही तूट त्यांच्या कडून सक्तीने भरून घेतली गेली,जी खरे तर अस्तित्वातच नव्हती.

एका अंदाजाप्रमाणे सहाय्यक पोस्ट मास्तरांनी स्वतः भरलेली ही रक्कम २ कोटी ६० लाख पौंड इतकी असावी. काही जण अजूनही या तुटीचा भरपाई करीत असावेत अशीही शक्यता आहे. एका संस्थेने केलेल्या पाहणी नुसार सध्या कामात असलेल्या ५७% पोस्ट मास्तरांनी अशा तुटीचा अनुभव घेतला आहे,१९%  व्यक्तींनी अशा गोष्टींची नोंद अधिकारीकरित्या केली आहे, यामध्ये ६९% सहभागी व्यक्तींना होरायझन प्रणालीमध्ये असे व्यवहार होतात याचा अनुभव अगदी जानेवारी २०२० पर्यंत घेतला आहे. स्वतःचा पैसा तूट भरून काढण्यासाठी वापरला आहे.

अदृश्य झालेली रक्कम ही शाखेत किंवा खात्यात दिसत नसली तरी संगणक प्रणालीतच होती. या गोष्टीकडे पूर्णतः दुर्लक्ष झाले. हा पैसा गेला तरी कुठे ? हा प्रश्नच बहुतेक विचारला गेला नाही, त्याचा शोध घेतला गेला नाही.

मात्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पोस्ट ऑफिस) यांच्या उलटतपासणीमध्ये याचे स्पष्ट उत्तर मिळाले. व्यक्तिगत खात्यात भरायची रक्कम जेंव्हा गायब गायब होई तेव्हा ती सस्पेन्स खात्यात जमा होई. अर्थात त्यांनी हे मात्र नंतर सांगितले नाही, की सस्पेन्स खात्यातील रकमांची ओळख पटवली गेली नाही किंवा त्यावर कोणी दावा केला नाहीतर ती रक्कम पोस्ट खात्याच्या नफा तोटा खात्यात वर्ग होते आणि अर्थात तिची गणना नफा म्हणून केली जाते. सस्पेन्स खात्यात प्रविष्ट रक्कम कोठून आली याचा पूर्ण तपास केला गेला नाही, म्हणून ती मूळ खात्यात न दाखवली जाता सस्पेन्स खात्यातच राहिली.

सस्पेन्स खाते म्हणजे असे खाते जिथे वर्गीकरण न झालेला निधी ठेवला जातो. (आजही ही पध्दत वापरली जाते असे दिसते) जेव्हा एखाद्या रकमेबाबत शंका निर्माण होते तेंव्हा ती रक्कम सस्पेन्स खात्यात वर्ग होते. दुबार झालेल्या नोंदी व रकमेत फरक दाखविणाऱ्या नोंदी या खात्यात वर्ग होतात, पण त्यांची माहिती घेऊन या सर्व नोंदी नियमितपणे दुरुस्त केल्या जातात. प्रत्येक व्यवहाराचे विश्लेषण करून पैशाचा मेळ घातला जातो. योग्य त्या खात्यात रक्कम वर्ग करून सस्पेन्स खाते स्वच्छ केले जाते,त्यात शून्य रक्कम असावी असाच प्रयत्न असतो.

हे पैसे सस्पेन्स खात्या गेले किंवा जात कसे होते ? यासारखे अनेक प्रश्न वाचकांच्या मनात नक्की उभे राहिले असतील. त्यातील काही प्रश्नांची उत्तरे पुढील लेखात.

• विद्या माधव देशपांडे