जग चीनकडे पाहण्यात व्यस्त असताना, भारताने एक असा भूराजकीय डाव खेळला की, वॉशिंग्टनमध्ये खळबळ माजली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तीसहून अधिक आफ्रिकन देशांशी लष्करी भागीदारी केली आहे. हा केवळ रणनीतीचा औपचारिक भाग नाही, ही एक सत्तांतराची सुरुवात आहे. मोंबासाच्या नौदल तळांपासून घानाच्या रडार प्रणालींपर्यंत भारताची उपस्थिती आता केवळ सहायक नाही- ती निर्णायक आहे. हा जागतिक सत्ता संतुलनात मोठा बदल आहे आणि अनेक दशकांनंतर आफ्रिका भारतातील भागीदारीसह स्वतःचा मार्ग निवडत आहे.
पेंटागनची चिंता आणि भारताचा स्वतंत्र मार्ग
पेंटागनमधून लीक झालेल्या एका अहवालात भारताच्या आफ्रिकन धोरणाला “सुरक्षा चिंता” म्हणून संबोधले गेले. याचा अर्थ स्पष्ट होतो की पश्चिमी शक्तींचे नियंत्रण सैल होते आहे. असे म्हटले जाते की, मोदींनी जुन्या टेबलवर जागा मागितली नाही – ते स्वत:च नवीन टेबल घेऊन आले आहेत आणि आफ्रिकन देश त्यात सामील होत आहेत.
- मॉरिशस: मोदींनी नवीन एअर स्ट्रिप आणि नौदल जेटीचे उद्घाटन केले, ज्यामुळे हे बेट एक महत्त्वाचे लॉजिस्टिक केंद्र बनले.
- संरक्षण कूटनीती: भारताच्या एअर शोमध्ये ३० आफ्रिकन आर्मी प्रमुख आवर्जून सहभागी झाले – ते नुसते पाहुणचार झोडायला आले नव्हते, ते शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्या साठी आले होते.
- निर्यात वाढ: भारताच्या संरक्षण निर्यातीत दोन वर्षांत ६४% वाढ झाली आहे.
- अटीशिवाय भागीदारी: चीनच्या मतलबी धोरणांसारखे भारत कोणाला कर्ज बाजारी करून फसवू इच्छित नाही. म्हणूनच कोणत्याही अटी न घालता भागीदारी देतो.
आफ्रिका भारताची निवड करत आहे कारण भारत सन्मान देतो. त्यात आपल वर्चस्व निर्माण करण्याचा डाव नसतो. त्यामुळेच भारताची आफ्रिकेतील लष्करी उपस्थिती झपाट्याने वाढत आहे. - लष्करी करार: केनिया, मोजांबिक, टांझानिया, इथिओपिया, घाना, नायजेरिया यांच्यासह अनेक देशांशी करार.
- नौदल उपस्थिती: मोंबासामध्ये भारतीय जहाजे नियमितपणे डॉक होतात.
- रडार प्रणाली: भारताने तटबंदी सुरक्षेसाठी रडार नेटवर्क तैनात केले.
- ड्रोन सुरक्षा: भारतीय ड्रोन आफ्रिकन सीमांची सुरक्षा करत आहेत.
भारत केवळ शस्त्र विकत नाही—तो एक नवीन आर्थिक समीकरण तयार करत आहे. आफ्रिकन देश रबर, तांबे, स्टील, सोने थेट भारताला विकत आहेत. कोणतेही आयएमएफ कर्ज नाही. कोणत्याही अटी नाहीत. केवळ स्वच्छ व्यापार.
जागतिक स्तरावर आत्मनिर्भर भारत
मोदींचा आत्मनिर्भर भारत २.० आता देशांतर्गत उपक्रम न राहता जागतिक धोरण बनला आहे:
- अफ्रिकन अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण भारतात.
- सायबर सुरक्षा प्रणाली आफ्रिकन नेटवर्कसाठी.
- शिष्यवृत्ती आफ्रिकन विद्यार्थ्यांसाठी पुणे, हैदराबादमध्ये.
- साउथ-साउथ सिक्युरिटी नेटवर्क भारत-आफ्रिका भागीदारीने उभारले.
भारताने आफ्रिकेत एक अधोरेखित सुरक्षा रेषा तयार केली आहे जी जुन्या वसाहतवादी व्यवस्थेला आव्हान देते. लिसनिंग पोस्ट्स (समुद्री वाहतुकीवर नजर ठेवण्यासाठी आणि प्रादेशिक सुरक्षेची क्षमता वाढवण्यासाठी), रिफ्युएलिंग स्टेशन आणि लॉजिस्टिक हब आता भारतीय निर्मित आणि आफ्रिकन मालकीचे आहेत.
भारताची वाढ जागतिक भागीदारी बदलत आहे: चीन पूर्व आफ्रिकेत मागे पडले आहे. लॅटिन अमेरिका भारताच्या बाजूने झुकत आहे. पॅसिफिक देश मोदींचे स्वागत करत आहेत. पश्चिम आपले वर्चस्व गमावत आहे. कुठलेही आक्रमण न करता ह्या महासत्ता आता भारता मुळे अप्रासंगिक ठरत आहेत. ५४ आफ्रिकन देश पश्चिमी नियंत्रणातून बाहेर पडत आहेत, स्वतःची कथा लिहीत आहेत, आणि भारताला भागीदार म्हणून निवडत आहेत—मालक म्हणून नाही.
सार्वभौमतेचे कवच
मोदींनी केवळ तळ उभारले नाहीत—ते विश्वास उभारत आहेत. आफ्रिकन नेते आता भारताला एक महाशक्ती म्हणून नव्हे, तर एक कवच म्हणून पाहत आहेत – स्वातंत्र्याचे रक्षक, प्रगतीचे भागीदार. पश्चिमी कथा कोसळत आहे, आणि एक नवीन नकाशा तयार होत आहे. जिथे भारत आधिपत्य गाजवत नाही, तर मोठया भाऊ म्हणून शेजारी उभा आहे.
ही वेळ म्हणजे सुवर्ण काळाची नांदी आहे. नाही, भारताची आणि आफ्रिकेचीही. एकत्र मिळून ते भविष्य घडवत आहेत.
अविनाश मोकाशी
