“तुम्ही तुमच्या जागेला कुंपण घातले नाही, तर अतिक्रमण होते. बांधलेली हवेली वापरली नाही, तर वाळवी लागते. त्याचप्रमाणे, भारताच्या सीमाभागात आपली सशक्त उपस्थिती असणे, हे विस्तारवादी शक्तींचा प्रतिकार करण्यासाठी आणि जागतिक महासत्ता बनण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.”
भारत सरकारने अंदमान आणि निकोबार बेटांच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासासाठी तब्बल ७५,००० कोटी रुपयांचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. या बेटांवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील जलवाहतूक, पर्यटन, आरोग्य आणि व्यापारी केंद्रांची निर्मिती करणे, हे या प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. अनेकांना प्रश्न पडेल की, देशातील ५१ महानगरे सोडून सरकार या दूरच्या बेटांवर एवढा मोठा खर्च का करत आहे? या प्रश्नाचे उत्तर या बेटांच्या नकाशावरील स्थानात आणि जागतिक व्यापारातील त्यांच्या धोरणात्मक महत्त्वामध्ये दडले आहे.
हा प्रकल्प केवळ एक पायाभूत सुविधांचा विकास नाही, तर भारताला आर्थिक आणि सामरिक दृष्ट्या स्वयंपूर्ण बनवण्याच्या दिशेने टाकलेले एक क्रांतिकारी पाऊल आहे.
धोरणात्मक स्थान: गॅलेथिया बे – जगाच्या व्यापाराचे नवे प्रवेशद्वार
जागतिक व्यापारातील ९०% तेल वाहतूक आणि प्रचंड मोठी मालवाहतूक हिंदी महासागरातून, विशेषतः मलाक्काच्या सामुद्रधुनीतून (Strait of Malacca) होते. सध्या जपान, चीन किंवा तैवानमधून युरोप किंवा मध्य-पूर्वेकडे जाणारी जहाजे आपला माल वेगवेगळ्या देशांत उतरवण्यासाठी थांबतात, ज्यामुळे त्यांचा वेळ आणि खर्च प्रचंड वाढतो. इथेच निकोबार बेटांमधील गॅलेथिया बे (Galathea Bay) हे भारतासाठी ‘गेम चेंजर’ ठरू शकते.
सरकारची योजना गॅलेथिया बे येथे एक भव्य ‘ट्रान्सशिपमेंट हब’ (Transshipment Hub) उभारण्याची आहे. हे हब मध्यवर्ती ठिकाणी असल्यामुळे पूर्वेकडून येणारी जहाजे आपला सर्व माल (उदा. भारत, बांगलादेश, श्रीलंका, म्यानमारसाठी) एकाच ठिकाणी उतरवून थेट पुढे जाऊ शकतील. त्यानंतर हे देश लहान जहाजांद्वारे आपला माल येथून घेऊन जातील.
गॅलेथिया बे विरुद्ध स्पर्धक बंदरे:
सध्या या मार्गावर श्रीलंकेचे कोलंबो आणि मलेशियाचे क्लांग बंदर हे प्रमुख ट्रान्सशिपमेंट हब आहेत. परंतु, त्यांची भौगोलिक स्थिती त्यांना काहीशी गैरसोयीची ठरवते.
📊 जहाजांच्या प्रवासातील अंतराची तुलना (अंदाजे) 📊
मार्ग: मलाक्का सामुद्रधुनी ते मध्य-पूर्व
[स्पर्धक बंदर (उदा. कोलंबो)]
मार्गिका ■■■■■■■■■■■■■■■▶ (१०० सागरी मैल अतिरिक्त प्रवास)
[गॅलेथिया बे, निकोबार]
मार्गिका ■■■■■■■■■■▶ (थेट मार्गावर, प्रवास कमी)
आर्थिक फायदा कसा होणार?
खर्चात बचत: गॅलेथिया बे थेट मार्गावर असल्यामुळे जहाजांना सुमारे १०० सागरी मैलांचा अतिरिक्त प्रवास टाळता येईल. यामुळे कंपन्यांचा दैनंदिन खर्च हजारो डॉलर्सने कमी होईल.
१५% बचत: एका अंदाजानुसार, गॅलेथिया बे कार्यान्वित झाल्यास शिपिंग खर्चात १५% पर्यंत कपात होऊ शकते, ज्यामुळे कंपन्या दररोज $३०,००० (सुमारे २५ लाख रुपये) वाचवू शकतात.
भारताचे नुकसान टाळणार: सध्या असे हब नसल्यामुळे भारताला दरवर्षी किमान १५०० कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे, तर श्रीलंका आणि मलेशियासारखे देश लाखो डॉलर्स कमावत आहेत.
नियोजनबद्ध विकास: नीती आयोगाचा मास्टर प्लॅन
केवळ बंदर बांधून चालणार नाही, तर त्याला पूरक उद्योगांचे जाळे निर्माण करणेही आवश्यक आहे. यासाठी नीती आयोगाने हाँगकाँग आणि दुबईच्या धर्तीवर एक समग्र विकास आराखडा तयार केला आहे, जो तीन झोनमध्ये विभागलेला आहे.
झोन १: आर्थिक आणि आरोग्य केंद्र (Financial and Wellness Hub)
या झोनमध्ये एक सुनियोजित शहर वसवण्यात येणार आहे, ज्याचे मुख्य आधारस्तंभ खालीलप्रमाणे असतील:
१. निवासी आणि वित्तीय जिल्हा: दुबईच्या धर्तीवर एक आधुनिक शहर, जिथे वित्तीय कंपन्यांची कार्यालये आणि नागरिकांसाठी उच्च दर्जाच्या निवासी सुविधा असतील.
२. मेडिकल सिटी (आरोग्य शहर): दुबईच्या ‘हेल्थकेअर सिटी’च्या यशस्वी मॉडेलवरून प्रेरित होऊन, येथे एक करमुक्त (Tax-Free) वैद्यकीय शहर उभारले जाईल.
* दुबईचे उदाहरण: दुबईने २००२ मध्ये हा प्रकल्प सुरू केला आणि आज त्यांना वैद्यकीय पर्यटनातून वार्षिक २५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसूल मिळतो.
* भारताची क्षमता: कोविड-१९ नंतर भारत वैद्यकीय क्षेत्रात एक प्रमुख खेळाडू म्हणून उदयास आला आहे. या मेडिकल सिटीमुळे केवळ परकीय चलन मिळणार नाही, तर रोजगाराच्या प्रचंड संधी निर्माण होतील.
३. एरोसिटी (Aerocity): कोणत्याही वित्तीय केंद्राच्या यशासाठी विमानतळाची जवळीक आवश्यक असते. दिल्ली, मुंबई आणि सिंगापूरच्या एरोसिटीप्रमाणे येथे एक अत्याधुनिक एरोसिटी विकसित केली जाईल.
झोन २: पर्यटन आणि मनोरंजन केंद्र (Tourism and Entertainment Hub)
१. फिल्म सिटी: आज बॉलिवूडचे चित्रीकरण मालदीव, थायलंड किंवा दुबईत होते. यावर होणारा कोट्यवधींचा खर्च देशातच राहावा, यासाठी येथे एक जागतिक दर्जाची फिल्म सिटी उभारली जाईल.
* पर्यटनाला चालना: ‘जिंदगी ना मिलेगी दोबारा’ नंतर स्पेनला जाणाऱ्या भारतीयांमध्ये ३५% वाढ झाली. त्याचप्रमाणे, येथील निसर्गरम्य ठिकाणी चित्रित झालेले चित्रपट जागतिक पर्यटकांना आकर्षित करतील.
२. शाश्वत पर्यटन (Eco-Tourism): येथील प्रवाळ (Coral Reefs) आणि घनदाट जंगले शांतताप्रिय पर्यटकांसाठी एक मोठे आकर्षण ठरतील.
झोन ३: निसर्ग संवर्धन क्षेत्र (Nature Zone)
हाँगकाँगच्या ‘ड्रॅगन्स बॅक ट्रेल’पासून प्रेरित होऊन, ५२ चौरस किलोमीटरचा परिसर पूर्णपणे निसर्गासाठी राखीव ठेवला जाईल. यातून विकासासोबत पर्यावरणाच्या संतुलनाचाही संदेश दिला जाईल.
आव्हाने आणि जागतिक विरोध
हा प्रकल्प निसर्गासाठी आव्हान आहे, हे नाकारता येणार नाही. एका अंदाजानुसार, यासाठी २४ लाख झाडे तोडावी लागतील आणि येथील दुर्मिळ सागरी कासवे (Giant Leatherback Turtles) व ओंगे (Onge) सारख्या आदिवासी जमातींच्या जीवनावर परिणाम होऊ शकतो.
प्रस्तावित भू-वापराचे विभाजन (अंदाजे)
│ विभाग │ क्षेत्र (टक्के)│
│ आर्थिक आणि नागरी │ ३५% │
│ पर्यटन आणि मनोरंजन │ २५% │
│ निसर्ग संवर्धन │ ४०% │
मात्र, यावर टीका करताना जागतिक संदर्भ लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. आज जगात विकसित झालेली ४२०० बंदर शहरे ही निसर्गाची हानी करूनच उभी राहिली आहेत. पण आज ती त्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. जेव्हा भारत आपले बंदर विकसित करू पाहतो, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय शक्ती पर्यावरणवादाच्या नावाखाली त्याला विरोध करतात. कारण त्यांना माहित आहे की, “ज्या दिवशी भारत समुद्रावर राज्य करेल, त्या दिवशी त्याला महाशक्ती होण्यापासून कोणीही रोखू शकणार नाही.”
भारताच्या सार्वभौमत्वासाठी एक मैलाचा दगड
अंदमान आणि निकोबार बेटांचा विकास हा केवळ एक आर्थिक प्रकल्प नाही, तर तो भारताच्या सार्वभौमत्वासाठी आणि सामरिक सुरक्षेसाठी उचललेले एक धाडसी पाऊल आहे. गलवान संघर्षानंतर भारतीय नौदलाने दाखवून दिले आहे की, आर्थिक शक्तीसोबत लष्करी शक्ती असणे किती महत्त्वाचे आहे.
हा प्रकल्प यशस्वी झाल्यास भारत सिंगापूर, मलेशिया आणि चीनसारख्या देशांना थेट आव्हान देऊ शकतो. त्यामुळे या प्रकल्पाला होणारा विरोध स्वाभाविक आहे. पण भारताच्या प्रगतीच्या प्रवासातील हा एक मैलाचा दगड ठरणार आहे, हे निश्चित.
