महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई विमानतळ प्राधिकारण आणि रेल्वेच्या अतिक्रमित जमिनींवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याचा अंतिम प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यास निम्म्या जागेवर पुनर्वसन प्रकल्प राबवून उर्वरित जागा केंद्रीय संस्थांना मोकळी करून मिळेल. त्यातून मुंबईतील शेकडो एकर जमीन मोकळी होईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा बुधवारी एका पुस्तक प्रकाशन सोहळ्या मध्ये केली.तसेच महाराष्ट्र राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण निवडणुकीपूर्वी जाहीर करण्यात असेही त्यांनी सांगितले
प्रकाशन सोहळ्यानंतर झालेल्या प्रश्नोत्तर सत्रात फडणवीस यांनी विमानतळ प्राधिकरण आणि रेल्वेच्या जमिनींवर झोपु प्रकल्प राबविण्यास केंद्र सरकारने तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे. पण अंतिम मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून त्याला लवकरात लवकर मंजुरी मिळविण्यासाठी राज्य सरकार पाठपुरावा करीत असल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले. केंद्रीय यंत्रणांच्या जमिनींवर मोठे अतिक्रमण असल्याने या जमिनींचा उपयोग त्यांना होत नाही. पण तेथे ‘झोपु’ प्रकल्प राबविले गेल्यास त्यांना निम्मी मोकळी जमीन उपलब्ध होईल आणि निम्मी जमीन विकास प्रकल्पांसाठी उपलब्ध झाल्याने शहर नियोजनालाही ते उपयुक्त होईल, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
गेली अनेक वर्षे मुंबईत विकासाठी जमिनी उपलब्ध नसल्याने पायाभूत सुविधाही निर्माण होत नव्हत्या. त्यामुळे माहिती-तंत्रज्ञानासह अनेक कंपन्या बंगळूरु, चेन्नई आदी शहरांना पसंती देत होत्या. पण आमच्या सरकारने नियोजनबद्ध विकासासाठी अनेक निर्णय घेतले आणि पायाभूत सुविधा विकसित केल्या. त्यामुळे मुंबई हे उत्साही, रसरशीत (व्हायब्रंट ) शहर म्हणून ओळखले जात आहे,असे फडणवीस यांनी सांगितले. भविष्यकाळातील मुंबई ही ठाणे, पालघर, रायगड जिल्ह्यातील मुंबई महानगर प्राधिकरण क्षेत्रात विकसित होत असून त्याची ‘ फिनटेक सिटी ’ म्हणून ओळख निर्माण होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
