मुंबई : सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेप्रमाणे प्रति हेक्टरी ५ हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला असल्याची माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय कृषी विभागाने निर्गमित केला आहे.
सन २०२३ मध्ये बहुतांश भागात पावसाचे कमी प्रमाण त्याचबरोबर कापूस व सोयाबीनचे भाव पडल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले होते. महायुती सरकारने या शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य करण्याचे लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच घोषित केले होते. त्याचबरोबर त्याची अधिकृत घोषणा मांडलेल्या अर्थसंकल्पातही करण्यात आली होती.
कृषी विभागाने कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या नेतृत्वात या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी केली असून राज्यातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान १००० रुपये तर २ हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी ५ हजार रुपये याप्रमाणे अर्थसहाय्य देण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे.
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एकूण १५४८ कोटी ३४ लाख रुपये इतका तर सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी २६४६ कोटी ३४ लाख रुपये असा एकूण ४१९४ कोटी ६८ लाख रुपये इतक्या निधी खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
या अनुदानासाठी ई पीक पाहणी पोर्टलद्वारे पिकांची नोंदणी केलेले शेतकरी अनुदानास पात्र ठरणार असून, डीबीटीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या संलग्न बँक खात्यात ही रक्कम वर्ग केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यात मागील वर्षी आर्थिक नुकसान सहन करावे लागलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार असून, महायुती सरकारने आपला शब्द पाळला असल्याचे श्री.मुंडे यांनी सांगितले आहे. या निर्णयासह तातडीने निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत.
- नितेश राणे यांचे वक्तव्य चिथावणी देणाऱ्या पाकिस्तान आणि बांगलादेशची भाषा बोलणाऱ्या लोकांबाबत – बावनकुळे
- मराठा समाजाचा ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा कार्यक्रम उधळवून लावण्याचा इशारा; शिंदे-फडणवीस-पवार यांना सोलापूरात पाय ठेवू देणार नाही
- Solapur: सोलापूर विमानतळासंदर्भात नवी दिल्ली इथं उच्चस्तरीय बैठक
- महाराष्ट्राच्या राजकिय खिचडीला उध्दव ठाकरे जबाबदार
- Bangladesh: लष्कराला दंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार देण्याच्या निर्णयावर बांगलादेशी नॅशनलिस्ट पार्टीची चिंता
