शेतकऱ्यांचा विकास हाच मोदी सरकारचा ध्यास

पंतप्रधान मोदींना पदच्युत करण्याच्या उन्मादात काही हताश विरोधी पक्ष आणि त्यांचे नेते अस्वस्थ झाले आहेत. भारतासाठी व भारतीय समाजासाठी फायदेशीर असलेल्या सर्व गोष्टींचा विरोध करण्यासाठी त्यांना बाहेरील एनजीओ आणि संस्थांकडून मोठा निधी मिळाला आहे का? जॉर्ज सोरोस सारख्या लोकांनी पंतप्रधान मोदींना सत्तेवरून बेदखल करण्यासाठी सक्रीय योजना सुरु केली आहे आणि म्हणूनच भारत देशाच्या हिताच्या सर्व गोष्टींना विरोध केला जात आहे. मोदी सरकार गरीब, नव-मध्यमवर्ग, मध्यमवर्ग आणि शेतकरी यांच्यावर अन्याय करत असल्याचे ते सोशल मीडिया आणि मुख्य प्रवाहातील माध्यमांद्वारे लोकांच्या मनात प्रभावीपणे मांडणी करत आहेत.

या विरोधी राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांवर कसे वार केले आहेत?
वाईट म्हणजे त्यांनी आपल्या देशाचा कणा असलेल्या शेतकऱ्यालाही सोडले नाही. 13 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना त्यांची सामाजिक आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारी आणि सामाजिक मदत हवी आहे. त्यातले बहुसंख्य शेतकरी संकटात असले तरी 13+ कोटी शेतकरी करोडो लोकांचे पोट भरण्यासाठी मेहनत करत आहेत. मोदी सरकारने गेल्या दहा वर्षात अनेक सहाय्यक धोरणे, तांत्रिक साहाय्य आणि आर्थिक मदतीचा परिणाम म्हणून आत्महत्येचे प्रमाण कमी झाले असले तरी, शेतकऱ्यांच्या जीवनात लक्षणीय सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी अजूनही काही गंभीर कृती करणे आवश्यक आहे. परिणामी, मोदी सरकारने शेतकऱ्यांची सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी शेतकरी कायदे आणले.

अनेक विरोधी पक्षांनी मात्र याला त्यांच्या राजकीय अस्तित्वाला धोका असल्याचे पाहिले. या कायद्यांची संपूर्ण देशभरात काटेकोरपणे अंमलबजावणी केल्यास, निःसंशयपणे काही वर्षांत शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा होईल आणि तसे झाल्यास १३+ कोटी शेतकरी कुटुंबे मोदी समर्थक होतील आणि भविष्यात त्यांची निवडणूक जिंकण्याची शक्यता कमी होईल. या धोक्याचा परिणाम म्हणून त्यांनी या कायद्यांविरुद्ध खोटे आणि विषारी विमर्श तयार केले. त्यांनी प्रभावीपणे शेतकऱ्यांना पटवून दिले की हे नियम शेतकरीविरोधी आहेत आणि त्याचा फायदा काही उद्योगपतींनाच होईल.

दिल्लीत काही महिने चाललेले नाटकी आंदोलन हे अनेक राजकीय पक्षांनी व संघटनांनी विदेशातून मोठ्या प्रमाणात पैसे घेऊन शेतकऱ्यांना जलद विकासाच्या मार्गावर आणण्याच्या मोदी सरकारच्या प्रयत्नांना खीळ घालण्याचा डाव होता. केंद्र सरकारही कायद्यात काही बदल करायला तयार होते, पण काही विरोधी पक्षांनी ब्रेनवॉश केलेल्या काही शेतकऱ्यांचा वापर करून सरकारच्या विरोधात अजेंडा ठरवला. शेवटी सरकारला कायदे रद्द करावे लागले. शेतकऱ्यांनी त्यांचे जीवन सुधारण्यासाठी या कायद्याचें महत्त्व समजून घेण्यासाठी कायद्यांचा पुनर्विचार आणि वाचन केले पाहिजे.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे किंवा बाजारातील दबावामुळे निर्माण होणाऱ्या अनिश्चिततेमुळे मोदी सरकार शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला अधिक भाव मिळावा यासाठी प्रयत्न करत आहे. कोणत्याही कंपनीशी कंत्राटी संबंध हे नेहमीच शेतकऱ्यांच्या हिताचे होते; करारातील बाबी पूर्ण केल्या नाही तरीही कोणतीही कंपनी किंवा फर्म शेतकऱ्यांची जमीन काबीज करू शकत नाही हे कायद्याद्वारे स्पष्ट सांगितले होते. चांगल्या किंमतीची आणि अधिक उत्पादनाची कंपनीची गरज, धंदेवाईक आणि सरकारांना मुबलक पुरवठ्याची कार्यक्षमता आणि गुणवत्ता वाढवण्यासाठी चांगल्या तांत्रिक पद्धती लागू करण्यात शेतकऱ्यांना मदत करण्यास प्रवृत्त झाले असते. अधिक निर्यातीमुळे अधिक शेतकऱ्यांना फायदा झाला असता. कारण योग्य तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे इस्रायली शेतकरी भारतीय शेतकऱ्यांपेक्षा हेक्टरी कितीतरी जास्त उत्पन्न घेतात, हे कायदे शेतकऱ्यांना खूप मदत करणार होते; तथापि, चुकीची माहिती असणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांनी कायद्याच्या विरोधात आंदोलन केले आणि शेवटी स्वार्थी वृत्तीच्या कुजलेल्या राजकीय वर्गाचा फायदा झाला.

युरोप-अमेरिकेतील परिस्थिती, वर्षानुवर्षे अन्नधान्याचा तुटवडा कसा भासत आहे आणि भारत आणि इतर देशांवरील अवलंबित्व कसे वाढत आहे, याचे भान व्यवसाय, उच्चभ्रू आणि समाजाने घेतले पाहिजे. शेती हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि १.४ अब्ज लोकांच्या उपजीविकेचा स्रोत आहे. जर आम्ही आमच्या शेतकऱ्यांना वाजवी दर्जा आणि कमी किमतीत अधिक उत्पादन मिळवण्यासाठी बळ दिले तर आम्ही बहुतेक युरोपियन आणि अमेरिकन राष्ट्रांना अन्न धान्य पुरवू शकतो. त्यामुळे हे घाणेरडे राजकारण केवळ शेतकऱ्यांविरुद्धच नाही तर देशाच्या वेगवान सामाजिक, आर्थिक विकासाच्या विरोधात आहे हे सर्वानाच समजले पाहिजे आणि शेतकरी बांधवांना योग्य माहिती देऊन चुकीचे विमर्श दूर करणे ही आपली जबाबदारी आहे. गेल्या दहा वर्षातील मोदी सरकारचे हेतू आणि कृती शेतकरी वर्गासाठी आर्थिक दृष्ट्या अनुकूल आहेत. देशभक्त या नात्याने, प्रत्येक भारतीयाने काही राजकीय पक्षांना अनुकूल असले तरी राष्ट्र आणि समाजाला हानी पोहोचवणारे कोणतेही कथन नाकारले पाहिजे.

मोदी सरकारची काही शेतीविषयक धोरणे आणि कामे
2019 मध्ये, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजनेची घोषणा केली. ही योजना देशभरात लागवडीयोग्य जमीन असलेल्या सर्व जमीनधारक शेतकरी कुटुंबांना उत्पन्न समर्थन प्रदान करण्याचा प्रयत्न करते. ही योजना प्रत्येकी 2000 रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये दरवर्षी 6000 रुपये थेट प्राप्तकर्त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये वितरित करते.

11 कोटींहून अधिक शेतकरी कुटुंबांना 2.25 लाख कोटींहून अधिक रक्कम वितरित करण्यात आली आहे, ज्यात बहुतांश गरीब आणि अल्पभूधारक आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, कोविड लॉकडाऊन दरम्यान या गरीब शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी 1.75 लाख कोटी रुपये अनेक हप्त्यांमध्ये वितरित करण्यात आले. या योजनेने सुमारे तीन कोटी महिला लाभार्थ्यांना एकूण 53,600 कोटी वितरित केले आहेत.

ई-नॅशनल अॅग्रिकल्चर मार्केट (NAM), कृषी मालासाठी एकसंध राष्ट्रीय बाजारपेठ तयार करण्यासाठी संपूर्ण भारतात ई-व्यापार मंच सुरू करण्यात आला आहे.

ग्रामीण भंडार योजना, प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (PM-KMY), सूक्ष्म सिंचन निधी योजना, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), परंपरागत कृषी विकास योजना (PKVY), शाश्वत शेतीसाठी राष्ट्रीय मिशन (NMSA), प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY), प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना (PMKSY) हे काही महत्त्वाचे उपक्रम आहेत.

या वेगवेगळ्या धोरणातून मिळालेल्या निधीमुळे ग्रामीण आर्थिक विकासाला चालना मिळाली आहे, शेतकऱ्यांसाठी कर्जावर व्याज कमी झाले आहे आणि कृषी गुंतवणूक वाढली आहे. इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या मते, पीएम किसान फंड वापरकर्त्यांना त्यांच्या शेतीविषयक मागण्या तसेच शिक्षण, वैद्यकीय सेवा आणि लग्न यासारख्या इतर खर्चांची पूर्तता करण्यास मदत करते.

शेतकऱ्यांचा विकास हाच मोदी सरकारचा ध्यास.

पंकज जगन्नाथ जयस्वाल