एक चांगले सरकार, जे सर्व भारतीयांच्या इच्छा-आकांक्षांचे खरे प्रतिबिंब असेल, असे सरकार निवडून येण्यासाठी जास्तीत जास्त मतदान होणे खूप गरजेचे आहे. समाजाच्या सर्व घटकांमध्ये प्रबोधन करणेही गरजेचे आहे. देश एका निर्णायक वळणावर आहे. त्यामुळे, चला, लोकशाहीच्या ह्या सर्वात मोठ्या उत्सवात सहभागी होऊ या. चला मतदान करूया आणि इतरांनाही मतदान करण्यासाठी प्रोत्साहित करू या.
पाहता पाहता पाच वर्षे सरली आणि सतराव्या लोकसभेसाठी मतदान सुरू झाले आहे. १६ मार्च रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अधिसूचना जारी केली आणि २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रक्रियेस अधिकृत सुरुवात झाली. मागील पाच वर्षांचा मागोवा घेताना प्रामुख्याने ज्या घटना समोर येतात त्या म्हणजे, ज्यांची भारतीय जनमानस अनेक दशकं/शतकं डोळ्यात तेल घालून वाट पाहत होता ते कलम ३७० रद्दबातल होणे आणि सर्वोच्च न्यायालयात राम जन्मभूमी आंदोलनाचा निकाल हिंदूंच्या बाजूने लागणे ह्या.
ह्या बरोबरच देशाला काही अभूतपूर्व समस्यांना देखील तोंड द्यावे लागले. करोना महामारीच्या रूपाने आलेल्या संकटात देशाची जनता होरपळून निघाली. शिवाय, एका विशिष्ट अजेंड्याने प्रेरित लोकांनी एनआरसी-सीएए, आणि कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करून देशात अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. ह्या सर्व संकटांचा सामना करत असताना, एक सक्षम परराष्ट्र धोरण अवलंबण्याचे आणि अर्थव्यवस्था मजबूत करून विकास दर उत्तरोत्तर उन्नत ठेवण्याचे शिवधनुष्य मोदी सरकारने ज्या सहजतेने पेलले, त्याबद्दल सर्वप्रथम त्यांचे अभिनंदन. आणखी एक महत्त्वाची घटना म्हणजे, अगदी निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने एनआरसी-सीएए हा कायदा देखील लागू केला.
स्थिर सरकार येणे महत्त्वाचेमागील दहा वर्षांत पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत देखील लक्षणीय सुधारणा झाल्या आहेत. देशभर प्रशस्त महामार्गांचे जाळे विणण्यात आले आहे. विशेषतः, भारत-चीन सीमा भागात युद्धसज्जतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असे रस्ते, पूल व बोगदे इतक्या कमी कालावधीत बांधून काढणे उल्लेखनीय आहे. रेल्वे मार्गांच्या आधुनिकीकरणामुळे लांबच्या पल्ल्यांचा प्रवास सुखकर आणि जलद झाला आहे. अंतर्गत सुरक्षेच्या बाबतीतही मागची दहा वर्षं लक्षणीय ठरली. २००४-२०१४ ह्या काळात देशात ज्या प्रकारे बॉम्बस्फोटांची मालिका सुरू झाली होती त्यामुळे सामान्य जनतेच्या मनात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. पण, २०१४ नंतर देशाच्या नागरी भागात एकही अतिरेकी हल्ला झालेला नाही. एकंदरीत, देश प्रगतीच्या मार्गावर वेगाने पुढे जात आहे. हा वेग असाच कायम राहण्यासाठी २०२४ च्या निवडणुकीनंतर एक स्थिर सरकार देशाला मिळणे खूप महत्त्वाचे आहे.
कृषी कायदाही महत्त्वाचा
खूप सारी कामे सुरू झाली असली, अथवा पूर्णत्वास गेली असली, तरी बरीच महत्त्वाची कामे अजून अपूर्ण आहेत. उदाहरणार्थ, जो नवीन कृषी कायदा सरकारने संसदेत पारित करून घेतला, पण काही स्वार्थी हेतूने प्रेरित लोकांच्या कट्टर विरोधामुळे ज्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही, तो कृषी कायदा पुन्हा आणण्याचा सरकारचा नक्कीच मानस असणार. हा कृषी कायदा सामान्य शेतकर्‍यांचे हात बळकट करणारा आहे. भारत हा अजूनही एक कृषिप्रधान देश आहे आणि त्यामुळेच, समाजाच्या ह्या मोठ्या वर्गाला, आपल्या शेतकरी बांधवाला, मजबूत करणारा हा कायदा लागू होणे खूप महत्त्वाचे आहे.
कुठल्याही देशात दीर्घ काळ शांतता आणि सामाजिक समरसता निर्माण होण्यासाठी तेथील सर्व नागरिकांना समान न्याय मिळणे खूप महत्त्वाचे आहे. त्या दृष्टीने भारतात समान नागरी कायदा लागू करणे हे एक मोठे पाऊल ठरेल. ह्याला, अर्थातच, काही विशिष्ट समुदायांकडून कडाडून विरोध होणार आहे, कारण आजही भारतात काही समाजांचे स्वतःचे वेगळे असे कायदे आहेत. हे कायदे मुख्यत्वे विवाह, घटस्फोट, वडीलोपार्जित संपत्तीची वाटणी ह्या गोष्टींचे नियमन करणारे आहेत. काही समाजांमध्ये हे कायदे धर्मग्रंथांवर आधारित आहेत. उदाहरणार्थ, मुस्लिम पर्सनल लॉ. नागरी कायदा हा धर्मनिरपेक्ष स्वरूपाचा, योग्य-अयोग्य, न्याय्य-अन्याय्य ह्याचा विचार करणारा, विवेकावर व तत्कालीन समाजाने सर्वसामान्यपणे स्वीकारार्ह मानलेल्या नीतीमूल्यांवर आधारित हवा, न की धर्मग्रंथांवक. सध्या अस्तित्वात असलेल्या न्यायदानातील या विषमतेमुळे हिंदू समाजामध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे, व समान नागरी कायदा लागू करणे हा त्यावरील एकमेव उपाय आहे. अजून ह्या दृष्टीने ठोस पावले उचलली गेली नसली तरी नजीकच्या काळात हा विषय ऐरणीवर घेतला जाऊ शकतो असे संकेत सरकारने नक्कीच दिलेत.
साधारणपणे अशाच स्वरूपाची आणखी एक समस्या हिंदू समाजाला भेडसावत आहे आणि ती म्हणजे हिंदू मंदिरांवरील सरकारचे नियंत्रण. एका धर्मनिरपेक्ष देशात बाकी सर्व धर्मांच्या प्रार्थनास्थळांचा कारभार, आर्थिक व्यवहारांसहित, सर्वस्वी त्या धर्माच्या हातात सोपवून, फक्त हिंदू मंदिरांवर व त्यांच्या अर्थकारणावर सरकारी नियंत्रण ठेवणे ह्यासारखी दुसरी कुठली दुर्दैवी गोष्ट नाही. तामिळनाडू व कर्नाटकात काही खूप प्राचीन मंदिरे आहेत ज्यांच्या पैशांचा तिथल्या हिंदूंना अनुकूल नसलेल्या सरकारांनी कायदेबाह्य विनियोग केला आहे. हे कुठे तरी थांबायला हवे अशी भावना हिंदूंमध्ये प्रबळ होत चालली आहे.
हिंदूंसाठी अभिमानाचा क्षण
रामजन्मभूमी खटल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयात हिंदूंच्या बाजूने लागणे आणि पुढील ३-४ वर्षांत मंदिर बांधून तयार होणे ही घटना हिंदूंसाठी अभिमानाचा क्षण आहे. पण रामजन्मभूमी आंदोलन नव्वदच्या दशकाच्या सुरूवातीला जेव्हा जोर धरत होते त्या दरम्यान संसदेत एक कायदा पारित आला. ज्यामुळे इतर सर्व महत्त्वाच्या मंदिरांच्या भव्य पुनर्निर्माणाचे दरवाजे बंद झाले. तो कायदा आहे, ‘प्लेसेस ऑफ वर्षिप अ‍ॅक्ट’, ज्या अंतर्गत, रामजन्मभूमी वगळता, भारतातल्या सर्व प्रार्थनास्थळांची स्थिती १५ ऑगस्ट १९४७ ला होती तशीच राहील. प्रभू रामचंद्रांइतकेच समस्त हिंदूंना आदियोगी भगवान महादेव आणि योगेश्वर श्रीकृष्ण प्रिय आणि वंदनीय आहेत, आणि ज्ञानवापी आणि श्रीकृष्ण जन्मभूमीचा प्रश्न जर रामजन्मभूमी प्रमाणेच तडीस न्यायचा असेल तर ‘प्लेसेस ऑफ वर्षिप अ‍ॅक्ट’ रद्दबातल ठरवणे हे त्या दिशेने एक महत्त्वा चे पाऊल ठरेल.
२०२४ च्या निवडणुकीत वरील सर्व मुद्द्यांवर प्रभावी तोडगे काढू शकेल आणि अर्थातच त्याबरोबर देशाचा आर्थिक व सर्वांगीण विकास साधू शकेल असे सरकार आपण सर्वांनी निवडून देणे हे आपले एक पवित्र कर्तव्य आहे. एक चांगले सरकार, जे सर्व भारतीयांच्या इच्छा-आकांक्षांचे खरे प्रतिबिंब असेल, निवडून येण्यासाठी जास्तीत जास्त मतदान होणे खूप गरजेचे आहे.
समाजाच्या सर्व घटकांमध्ये प्रबोधन करणेही गरजेचे आहे. देश एका निर्णायक वळणावर आहे, त्यामुळे, चला, लोकशाहीच्या ह्या सर्वात मोठ्या उत्सवात सहभागी होऊ या. चला मतदान करूया आणि इतरांनाही मतदान करण्यासाठी प्रोत्साहित करू या.
डॉ. पिनाक चिंचोळकर
(लेखक संशोधनात्मक प्रकाशन या क्षेत्रात काम करतात.)
