एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने (Madhya Pradesh High Court) बुरहानपूरमधील अनेक ऐतिहासिक इमारतींच्या मालकीच्या वादात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ची बाजू घेतली आहे. शाह शुजाचा मकबरा, नादिर शाहचा मकबरा, बीबी साहिबची मशीद आणि बुरहानपूरच्या किल्ल्यातील एका राजवाड्याचा समावेश असलेल्या मालमत्तेवर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्डाचा (Waqf Board) दावा न्यायालयाने फेटाळला.
या ऐतिहासिक वास्तूंच्या मालकीचा दावा करणाऱ्या मध्य प्रदेश वक्फ बोर्डाने जारी केलेल्या अधिसूचनेला ASI ने आव्हान दिले तेव्हा हे प्रकरण उद्भवले. ASI ने असा युक्तिवाद केला की या वास्तू 1904 च्या प्राचीन स्मारक संरक्षण कायद्यानुसार संरक्षित आहेत, त्या ASI च्या संरक्षणाखाली ठेवल्या आहेत आणि अनियंत्रितपणे वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित केल्या जाऊ शकत नाहीत.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जीएस आल्हुवालिया यांनी या वास्तूंना वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करणाऱ्या बोर्डाच्या 1989 च्या अधिसूचनेच्या आधारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटले की, “1989 च्या अधिसूचनेपूर्वी ही मालमत्ता कोणाच्या मालकीची होती, हे कोणालाही माहिती नाही.” न्यायालयाने शेवटी वक्फ बोर्डाची अधिसूचना रद्द केली आणि ASI च्या बाजूने निर्णय दिला, वक्फ बोर्ड 1904 च्या प्राचीन स्मारक संरक्षण कायद्यांतर्गत समाविष्ट असलेल्या मालमत्तेवर हक्क सांगू शकत नाही.
भारताच्या सांस्कृतिक वारशाच्या जतन आणि व्यवस्थापनावर या निर्णयाचे महत्त्वपूर्ण परिणाम आहेत. हा निर्णय राष्ट्रीय महत्त्वाच्या स्मारकांचे संरक्षण आणि देखभाल करण्याच्या ASI च्या अधिकाराची पुष्टी करतो आणि भविष्यात अशाच प्रकारच्या विवादांचे निराकरण करण्यासाठी एक आदर्श ठेवतो.
- दाऊदच्या हस्तकांचा मुद्दा उपस्थित करत विनोद तावडे यांचा शरद पवारांना जोरदार प्रत्युत्तर
- पानिपत शौर्य स्मारकाच्या विकासासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
- शक्तिपीठ महामार्गाचे काम तत्परतेने सुरु करावे; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे निर्देश
- महाराष्ट्रातील विजयाचे शिल्पकार भाजपचे कार्यकर्ते – अमित शाह
- विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीतील राज्याच्या कामाचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून कौतुक
