मोदी सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात खोटे विमर्श तयार करणे ही एक सामान्य गोष्ट झाली आहे. सध्या राष्ट्रीय आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल खोटे विमर्श मोठ्या प्रमाणावर पसरवले जात आहेत. आर्थिक आकडेवारी अशा प्रकारे सादर केली जाते की राष्ट्र आणि राज्य कोसळणार आहे, जे पूर्णपणे खोटे आहे. राष्ट्रीय आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्था काँग्रेसच्या काळात होत्या त्यापेक्षा लक्षणीयरीत्या मजबूत आहेत. महाराष्ट्राबाबत, एक गोष्ट प्रत्येकाने समजून घेतली पाहिजे की देवेंद्र फडणवीस तुम्हाला त्यांच्या जातीमुळे आवडत असोत किंवा नसोत, सर्वांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की त्यांच्या मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात आणि आता उपमुख्यमंत्री असताना त्यांनी जीएसडीपी, एफडीआयसह सर्वच क्षेत्रांमध्ये अर्थव्यवस्था मजबूत केली आहे जे काँग्रेस एवढे वर्ष राज्य करुण करू शकली नाही. मोदी आणि फडणवीस द्वेषापायी लोकांमध्ये देश आणि राज्याबद्दल चुकीची माहिती देऊन भिती निर्माण करने कितपत योग्य आहे?
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था
सध्याच्या किमतीनुसार, २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्राचे सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन रु. ३८.७९ट्रिलियन (यू एस $४६५.७६ अब्ज) असण्याचा अंदाज आहे. राज्याचा जिएसडीपी २०१५-१६ ते २०२३-२४ पर्यंत ५.८८% च्या सीएजीआर (यूएस डॉलरमध्ये) वाढला. मुंबई, राज्याची राजधानी, भारताची व्यावसायिक राजधानी आहे आणि जागतिक आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित झाली आहे. हे शहर अनेक जागतिक बँकिंग आणि वित्तीय सेवा प्रदात्यांचे घर आहे. पुणे हे राज्यातील दुसरे मोठे शहर शैक्षणिक हब म्हणून उदयास आले आहे. डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) नुसार, ऑक्टोबर २०१९-मार्च २०२४ दरम्यान, महाराष्ट्रात एफडीआयचा ओघ यू एस $२०२.४१अब्ज इतका होता. अभियांत्रिकी वस्तू, मोती, मौल्यवान आणि अर्ध-मौल्यवान खडे, सोने आणि इतर मौल्यवान धातूंचे दागिने, औषधनिर्मिती आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू या महाराष्ट्रातून निर्यात केल्या जाणाऱ्या प्रमुख वस्तू आहेत.
आयटी आणि आयटीईएस, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कॅप्टिव्ह बिझनेस आउटसोर्सिंग उद्योगांसाठी महाराष्ट्र हे प्रमुख केंद्र म्हणून उदयास आले आहे. राज्यात सामाजिक, भौतिक आणि औद्योगिक पायाभूत सुविधा चांगल्या प्रकारे विकसित आहेत. १६ विमानतळांव्यतिरिक्त राज्यात दोन मोठी आणि ४८ छोटी बंदरे आहेत. यात एक सु-विकसित वीज पुरवठा ग्रीड देखील आहे. औद्योगिक क्लस्टर्स आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) प्रकल्पांच्या संख्येत भरीव वाढीसह, महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा क्षेत्राने गेल्या दशकात लक्षणीय वाढ केली आहे, या काळात मुख्यत्वे भाजपा आणि युतीचे शासन आहे. पुणे हे भारतातील सर्वात मोठे ऑटो हब असून, एकट्या पिंपरी-चिंचवड भागात 4,000 पेक्षा जास्त उत्पादन युनिट आहेत. बजाज ऑटो लिमिटेड, डेमलर क्रिस्लर लिमिटेड, टाटा मोटर्स, यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांचे पुणे हे घर आहे.
महाराष्ट्र सरकारवर कर्ज
२०२४-२५ मध्ये महाराष्ट्र सरकारचे एकूण कर्ज सुमारे ₹७.८२ लाख कोटी असण्याचा अंदाज आहे, जे राज्याच्या सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जिएसडीपी ) १८.३५ % आहे. वित्तीय तूट जिएसडीपी च्या २.६% किंवा ₹१,१०,३५५ कोटी एवढी आहे. महसुली तूट जिएसडीपी च्या ०.५% किंवा ₹२०,०५१ कोटी अंदाजित आहे. खर्च (कर्ज परतफेड वगळता) अंदाजे ₹६,१२,२९३ कोटी आहे. मिळकत (कर्ज वगळता) अंदाजे ₹५,०१,९३८ कोटी आहेत.
कर्जाची संकल्पना समजून घेणे
वैयक्तिक कर्जासह सर्व कर्ज वाईट नसते. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीकडे ५० लाखांचे गृहकर्ज असू शकते, परंतु त्या बदल्यात, त्याच्याकडे स्वतःच्या घरासारखी मालमत्ता आहे आणि त्यामुळे ते शांतपणे जगू शकतात. वैयक्तिक कर्ज सहसा ऋणात्मक असताना, संस्था आणि राष्ट्रे त्यांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी कर्ज घेतात.
एक तरुण सफरचंद वृक्ष आणि मोठे कर्ज असणे चांगले आहे कारण यामुळे तुमचा सफरचंद पुरवठा वाढेल. प्रौढ झाडावर मोठे कर्ज घेणे नुकसानदायक आहे कारण त्याने तुमचे उत्पन्न फारसे वाढणार नाही (उदाहरणार्थ: इटली). जेव्हा तुमच्यावर मोठे कर्ज असते (उदाहरणार्थ, जपान) तेव्हा मरणाऱ्या झाडासह नवीन झाड न लावणे अत्यंत अवांछित आहे. सिंगापूरचे कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तर (१००% पेक्षा जास्त) असूनही, जगातील सर्वोच्च रेटिंग आहे. कारण तुम्ही घेतलेल्या पैशाचे तुम्ही काय करता हे महत्त्वाचे आहे. सिंगापूर पैसे उधार घेते आणि मालमत्ता तयार करण्यासाठी गुंतवणूक करते, ज्यामुळे कर्जाचे मूल्य वाढते. हे साधे अर्थशास्त्र आहे. परिणामी, ते कर्ज आणि व्याजाची परतफेड करण्यास सक्षम आहेत आणि त्यातून नफा देखील कमावत आहेत. भारत आणि महाराष्ट्र हेच करत आहे: पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी ते कर्ज वापरत आहे, ज्यामुळे कर्जाचे मूल्य वाढत आहे. भारताला आणि महाराष्ट्राला अतिरिक्त कर्ज घेण्यास वाव आहे, ही सकारात्मक बाब आहे. वाढत्या अर्थव्यवस्थेसाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्जाची आवश्यकता असते.
मातृशक्तीला किंवा गोरगरिबांना आर्थिक आधार दिल्यास अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम होणार नाही; त्याऐवजी, दीर्घकाळात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होईल कारण पैसा वस्तू खरेदी करण्यासाठी आणि जीवनशैली सुधारण्यासाठी वापरला जाईल ज्यामुळे अर्थव्यवस्था अजून मजबूत होईल म्हणून जे लाडकी बहीण योजनेची खिल्ली उडवत आहेत ते एक प्रकारे मातृशक्तीची खिल्ली उडवत आहेत. देशी गायींसाठी शेतकऱ्यांना मदत दिल्यास शेतकऱ्यांचे अर्थकारण सुधारू शकते, त्यामुळे गायी आणि शेतीपासून उत्पादन वाढू शकते. महायुती सरकारने दिलेल्या अशा कोणत्याही मदतीचा अर्थव्यवस्थेवर कोणताही वाईट परिणाम होणार नाही, उलट अर्थव्यवस्थेच मूल्य वाढेल कारण फिरत्या पैशांचा अर्थव्यवस्थेवर, विशेषतः ग्रामीण भागात, अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा होईल.
मॅग्नेटिक महाराष्ट्र इनिशिएटिव्ह
सरकारने १५ हून अधिक क्षेत्रातील २५ भारतीय कंपन्यांसोबत ६१००० कोटी रुपयांच्या (यूएस $८.३३ अब्ज) सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. या सामंजस्य करारामुळे राज्यभरात २.५३ लाख रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्राचे वस्त्रोद्योग धोरण, २०१८- २३
फायबर ते फॅशन व्हॅल्यू चेनच्या स्थापनेला प्रोत्साहन देणे व वस्त्रोद्योग क्षेत्रात १० लाख नवीन रोजगार निर्माण करणे यासाठी योजना सुरु आहेत.
ग्रामीण उपक्रम
पर्यटनाच्या माध्यमातून ग्रामीण विकास, कृषी उत्पादनांच्या बाजारपेठेत प्रवेश, कृषी भागीदारीला प्रोत्साहन, ग्रामीण भागातील महिला आणि तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधींची तरतूद.
वर्ष २०२४ मध्ये राज्यातून एकूण निर्यात यू एस $६७.२० अब्ज होती. महाराष्ट्राने अभियांत्रिकी वस्तू, मोती, मौल्यवान आणि अर्ध-मौल्यवान दगड, सोने आणि इतर मौल्यवान धातूंचे दागिने, फार्मास्युटिकल उत्पादन आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू यासारख्या प्रमुख वस्तूंची निर्यात केली. महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात मोठे ऊस उत्पादक आणि सर्वात प्रगतीशील औद्योगिक राज्य आहे आणि देशातील औद्योगिक क्षेत्रात अग्रगण्य स्थान राखले आहे त्याचं कारण म्हणजे विकास आधारित केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना. उसाचे उत्पादनही विक्रमी वाढले आहे. २०२२ – २३ मध्ये राज्यात ८.३१ दशलक्ष गाठी कापसाचे उत्पादन झाले. राज्यात योग्य प्रकारचे व्यवसायाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी महायुती सरकारने अनेक धोरणे आखली आहेत. या धोरणांचे उद्दिष्ट गुंतवणूकदारांना राज्यातील विविध क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त करणे आणि त्याद्वारे अर्थव्यवस्थेच्या सर्वांगीण विकासास हातभार लावणे हा आहे.
महाराष्ट्राला गुंतवणुकीचे ठिकाण म्हणून चालना देण्यासाठी सरकारने घेतलेले काही मोठे उपक्रम खालीलप्रमाणे आहेत: जानेवारी २०२४ मध्ये, पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी नवी मुंबई, महाराष्ट्र येथे १२,७०० कोटी (यूएस $१.५२ अब्ज) पेक्षा जास्त किमतीच्या विविध प्रकल्पांचे उद्घाटन केले, विकास प्रकल्पांची पायाभरणी केली.
मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील हवाई वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी चार टप्प्यांत सार्वजनिक-खासगी भागीदारीद्वारे अतिरिक्त आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रस्तावित आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी १४,१७९ कोटी रुपये (यूएस $१.९५ अब्ज) मंजूर करण्यात आले आहेत. दरवर्षी किमान ६ कोटी प्रवासी आणि १५ लाख मेट्रिक टन कार्गो हाताळण्यासाठी हे नियोजित सर्वात मोठ्या ग्रीनफिल्ड विमानतळांपैकी एक आहे.
सप्टेंबर २०२३ पर्यंत, राज्यातील एकूण स्थापित वीज निर्मिती क्षमता ४६,१३७.८७ मेगावॅट होती. मागच्या दहा वर्षात मोठ्या प्रमाणावर विजनिर्मिती केंद्रे उभारली केली ज्यात सौर ऊर्जा सुद्धा आहे. महाराष्ट्र सरकार आयटी /आयटीईएस, फार्मास्युटिकल्स, बायोटेक्नॉलॉजी, कापड, ऑटोमोटिव्ह आणि ऑटो घटक, रत्ने आणि दागिने आणि अन्न प्रक्रिया यासारख्या क्षेत्रांसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात अनेक विशेष आर्थिक क्षेत्रांच्या (SEZ) विकासाला चालना देत आहे.
अशी अनेक कामे पूर्ण झालीत, काही सुरु आहेत आणि भविष्यात साकारली जाणार आहेत.
महायुती सरकारने वर्ष २०२८ पर्यंत $१ ट्रिलियन जीडीपीचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे, हे उद्दिष्ट मिळवण्यासाठी भाजपा व सहयोगी दल शासित सरकार दरवर्षी ~१४-१५% वेगाने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी काम करेल. हे सर्वांच्या लक्षात येतंच आहे की भाजप आणि सहयोगी पक्ष मिळून केंद्रात आणि ज्या राज्यात सरकारे आहेत तिथे मोठ्या प्रमाणावर विकास कार्य घडवून आणत आहेत, जे काँग्रेस आणि त्यांच्या सहयोगी असलेल्या पक्षांच्या राज्यात आपल्याला त्या प्रमाणात विकास बघायला मिळत नाही. म्हणून सर्व क्षेत्रांमध्ये शाश्वत आणि समतोल विकास सुनिश्चित करण्यासाठी पुढेही भाजप शासित सरकार असणे खूप आवश्यक आहे. म्हणून जी लोक किंवा पक्ष खोटे विमर्श समाजात पसरवत आहे त्यामागे एकच कारण आहे ते म्हणजे जवळ आलेली विधानसभा निवडणूक. आपण कोणत्याही अपप्रचाराला बळी न पडता सत्य परिस्थिती जाणून मतदान केले पाहिजे जेणेकरून महाराष्ट्र धर्मावर कोणी गदा आणू शकणार नाही आणि लवकरच आपण १ ट्रिलियन डॉलर असलेली अर्थव्यवस्था साकारू.
(संदर्भ आयबीईएफ)
जय महाराष्ट्र!!
पंकज जगन्नाथ जयस्वाल
Share
अन्य लेख