सर्वात आधी शरद पवार बोलतील की “आम्ही कधीही निवडणूकीत ओबीसी आरक्षणाचे अश्वासन दिले नव्हते, तसा विषय आमच्या कार्यक्रमात नाही,मराठ्यांना आरक्षण मिळालं पाहिजे या भूमिकेवर आम्ही आजही ठाम आहोत, सरकार याबाबत सकारत्मकता दाखवेल”
थोडक्यात काय आम्ही ओबीसीतून देऊ या नावाने मत मागितली नाहीत,आम्ही ओबीसीतून देऊ या गैरसमजाने तुम्ही मत दिलीत ही तूमची चूक.
आणि विषय हा येऊन जाऊन 10% स्वातंत्र आरक्षणावर येईल.
पाटच्या वेळी हायकोर्टात 12% आरक्षण टिकवणाऱ्या वकीलांची सत्तांतरणानंतर बदली करून काँग्रेसचे खासदार कपील सीब्बल ला वकील करून सहा महिन्यात जसं आरक्षण घालवल्यालं,तसंच अता महायुतीने नेमल्याले वकील बदलून मुद्दाम पाडापडी वाले वकील नेमले जातील,
गायकवाड समितीचा अहवाल जसा कोर्टात सादर केला नव्हता तसंच महायुती सरकारने गोळा केलेला इंपिरीकल डाटा कोर्टात सादर करणार नाहीत,कारण 10% आरक्षण टिकलं तर ओबीसीतूनच हवंय वाल्यांचं करिअर संपेल.
तर सर्वात आधी हे 10% आरक्षण पद्धशीरपणे संपवून मग पुन्हा सोशल मिडिया पाटच्या सरकारने फसवलं,बामनी कावा,कोर्टाला मोदी चालवतो वगैरा सुरू केलं जाईल.
आणि शरद पवारांचा सर्वात मोठा मास्टरस्ट्रोक म्हणजे ते बोलतील आणि बोलतात की केंद्राने 50% आरक्षणाची मर्यादा उठवावी मग तर सगळ्यांचाच प्रश्न सुटून जाईल.
ही सर्वात मोठी दिशाभुल असते कारण केंद्राने कधीही कोणता 50% मर्यादेचा कायदा केला नाही, व तशी अट संविधानात ही नाही, 50% अट ही कोर्टाने घातली आहे कारण त्यांचं इंटरप्रिटेशन असं आहे की जर जातीय आरक्षण 50% च्या पूढे गेलं तर ते “राईट टू ईक्वालीटी” च्या विरोधात असेल.EWS हे यामूळे टिकलं कारण ते जातीआधारीत आरक्षण नसून आर्थिक निकषांवरचं आरक्षण आहे.
म्हणून जरी उद्या संसदेत कायदा बनला की राज्य सरकारे 100% जातीय आरक्षण देखील वाटू शकतात तरी ते बील देखील कोर्टात पडेल.
आमच्या हतात काय नाय सगळं मोदीच्या हतात आहे,केंद्रात आमची सत्ता आली तर ५०% ची मर्यादा उठवू असं म्हणून आंदोलन ईकोसीस्टम ला पूढे सत्ता जाई पर्यंत थंड करतील.
येऊन जाऊन आमचा मराठा समाज EWS आरक्षणाचाच लाभ घेत ते देणाऱ्या पंतप्रधानालाच शिव्या देऊन समाधानी होईल.
विवेक मोरे
