अभेद्य सागरी सुरक्षेसाठी पुन्हा मोदी सरकारच हवे !

विस्तीर्ण सागरकिनारा लाभलेल्या आपल्या खंडप्राय देशासमोर सागरी सुरक्षा आणि सुरक्षित किनारपट्ट्यांचे आव्हान आहे. त्यासाठी मोदी सरकारने गेल्या दहा वर्षांत दूरदृष्टीने पावले टाकली आहेत. भारताचे सर्वंकष सागरी सुरक्षा धोरण समर्थपणे राबवण्यासाठी मोदी सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. मोदी सरकारने नौदल, तटरक्षक दल, सागरी पोलीस, सीमाशुल्क आणि मच्छिमार यांच्यासोबत ‘सुरक्षेचे सुदर्शन चक्र’ तयार केले आहे. त्यामुळे या धोरणात सातत्य राखण्यासाठी पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदींचे सरकार निवडून देणे ही काळाची गरजच आहे…

आपल्या देशाला सुमारे साडेसात हजार किलोमीटरपेक्षा जास्त असा विस्तीर्ण सागर किनारा लाभला आहे. पूर्वेला बंगालचा उपसागर आणि पश्चिमेला अरबी सागर आणि दक्षिणेला हिंद महासागराचे सान्निध्य आपल्या खंडप्राय देशाला लाभले आहे. या सागरी किनाऱ्यामुळे समृद्ध सागरी जीवन आपल्याला अनुभवायला मिळते. सागरी मार्गाने आंतरराष्ट्रीय दळणवळण, मत्स्यव्यवसाय, पर्यटन आदींचा लाभ आपल्याला मिळतो. तसेच त्याबरोबरच एवढ्या मोठ्या सागरी किनाऱ्यामुळे सागरी सीमांची सुरक्षा करण्याचे आव्हानही आपल्यासमोर आहे. सागरी मार्गाने होणारी अंमली पदार्थ, शस्त्रास्त्रांची तस्करी, हवामानबदलाची आव्हाने, अतिमासेमारीची समस्या, पाकिस्तानसारख्या कुरापतखोर शेजारी राष्ट्रांकडून घुसखोरी, दहशतवाद्यांचा धोका, श्रीलंका-मालदीवसारख्या देशांच्या मदतीने विस्तारवादी चीन तेथे आपला लष्करी तळ उभा करू पाहत आहे अशी ही आव्हाने आहेत. या सर्व आव्हानांना तोंड देण्यासाठी नौदल-सागरी तटरक्षक दल समर्थ, भक्कम असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी केंद्रात बहुमत असलेले स्थिर आणि सक्षम सरकार असणे अत्यंतिक गरजेचे आहे. नरेंद्र मोदींच्या सरकारमध्ये तशी नेमकी क्षमता आहे. त्यामुळे या लोकसभा निवडणुकीत मोदी सरकारला पुन्हा निवडून देणे गरजेचे आहे.

शेजारी राष्ट्रांचा भारतद्वेष
कुठल्याही देशाने अन्य कोणत्या देशाशी मैत्री करावी, याचे धोरण आखता येते. मात्र, आपल्या शेजारचे राष्ट्र कोणते असावे, हे मात्र आपण ठरवू शकत नाही. भारताच्या दुर्दैवाने भारताला कुरापतखोर शेजारी लाभले आहेत. चीन हा विस्तारवादी देश सतत भारताला अडचणीत आणत असतो. त्यासाठी तो भारताचा शत्रू असलेल्या पाकिस्तानशी हातमिळवणी करत असतो. पाकिस्तान तर सातत्याने भारतविरोधी भूमिका घेत असतो. ज्या बांग्लादेशच्या निर्मितीत भारताचा मोठा हात आहे, तो बांग्लादेशही भारताला प्रसंगी पाण्यात पाहतो, लाखो बांग्लादेशी घुसखोर भारतात आले आहेत. येत आहेत. श्रीलंका सध्या आर्थिक अडचणीत असली तरी ते चीनशी हातमिळवणी करून त्यांनी आपल्यापुढे आव्हान निर्माण केले होतेच. सध्या मालदीव हा भारतविरोधी धोरण अवलंबत आहे. हे चिमुकले बेट राष्ट्र चीनच्या मदतीने भारतद्वेष नव्याने जोपासत आहे.

सर्वंकष सागरी सुरक्षा धोरण
या सर्वांचा परिणाम म्हणजे भारताला सर्वंकष सागरी सुरक्षा धोरण राबवणे गरजेचे आहे. भारताचे विकसित होत असलेले सागरी सुरक्षा धोरण अधिक भक्कम करण्यासाठी, राष्ट्रहितासाठी शंभर टक्के मतदान करून केंद्रात पुन्हा मोदी सरकार येणे अत्यंत गरजेचे आहे. २६ नोव्हेंबर २००८ मध्ये सागरी मार्गाने आलेल्या दहशतवाद्यांनी मुंबईवर केलेल्या हल्ल्याने आणि हिंसाचाराने संपूर्ण भारत हादरला होता. त्याआधी १९९३ मध्ये मुंबई बॉम्बस्फोटात शेकडो जण ठार झाले होते. या स्फोटांसाठी वापरण्यात आलेले महाविघातक स्फोटक ‘आरडीएक्स’ हे रायगडच्या किनाऱ्यावर उतरवून घेण्यात आले होते. त्यावेळी तटरक्षक दल-नौदलाच्या सुरक्षा कवचात असलेल्या त्रुटींमुळेच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर तस्करी करण्यात दहशतवादी यंत्रणा यशस्वी झाल्या होत्या. त्यामुळेच किनारपट्टी अधिक सुरक्षित करण्यासाठी मोदी सरकारला मतदान करणे गरजेचे आहे. अंमली पदार्थ-शस्त्रास्त्रे-दारुगोळा तस्करी, हवामानबदल, अतिमासेमारी, सागरी चाचेगिरीवर निर्बंध आणण्यासाठी देशाच्या सागरी सुरक्षेसाठी मतदान करणे आवश्यक आहे. देशाचे सागरी मत्स्य धोरण अधिक प्रभावी करण्यासाठी मतदान करून सुयोग्य-सक्षम सरकार केंद्रात असणे काळाची गरज आहे.

किनारपट्टी सुरक्षा धोरण
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुजरातमधील द्वारका येथे ‘राष्ट्रीय अकादमी ऑफ कोस्टल पोलिसिंग’च्या (एनएसीपी) कायमस्वरूपी कॅम्पसच्या पायाभरणीप्रसंगी सांगितले होते, की मोदी सरकारने नौदल, तटरक्षक दल, सागरी पोलीस, सीमाशुल्क आणि मच्छिमार यांच्यासोबत ‘सुरक्षेचे सुदर्शन चक्र’ तयार केले आहे. खुल्या समुद्रात भारतीय नौदलाची जहाजे आणि विमाने सुरक्षा पुरवतात. भारतीय नौदल आणि तटरक्षक दल मध्य समुद्रात सुरक्षा प्रदान करतात आणि प्रादेशिक विभागातील जल क्षेत्रात ‘बीएसएफ’ची जल शाखा आणि खेड्यातील देशभक्त मच्छीमार माहितीचे माध्यम बनून देशाची सुरक्षा सुनिश्चित करतात. भारत सरकारने या सर्व निकषांवर आधारित किनारपट्टी सुरक्षा धोरण स्वीकारले आहे.

एकात्मिक विचाराने तयार केलेल्या या धोरणाद्वारे देशाच्या किनारपट्टीला सुरक्षित करण्याचे काम केले आहे. आपल्या देशाच्या किनारी सुरक्षेकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे अनेक दुष्परिणाम भोगावे लागले आहेत. २००८ च्या मुंबई हल्ल्यात एका छोट्याशा चुकीमुळे १६६ निष्पाप नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला होता, हे कोणताही देशभक्त नागरिक विसरू शकत नाही. मोदी सरकारच्या तटीय सुरक्षा धोरणानंतर शत्रूने अशा घटना घडविण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल, असेही शहांनी ठामपणे सांगितले होते,

किनारी सुरक्षेसाठी अभेद्य किल्ला निर्मितीचे काम
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले होते, की, या किनारपट्टी सुरक्षा धोरणाचे अनेक आयाम आहेत. यात किनारपट्टी सुरक्षा आणि गुप्तचर या बाबींमध्ये समन्वय आणि दळणवळण, संयुक्त तटीय गस्तीचे नियम ठरवून ठरावीक वेळेच्या अंतराने गस्तीची व्यवस्था, मच्छिमारांची सुरक्षा, मच्छिमारांना दहा लाखांहून अधिक ‘क्यूआर कोड’ असलेले आधार कार्ड देणे, एक हजार ५३७ ‘फिशलीडिंग पॉइंट्स’वर सुरक्षाव्यवस्था तैनात करणे, सागरी अर्थव्यवस्थेसाठी बांधलेल्या सर्व मासेमारी बंदरांवर सुरक्षा सुनिश्चित करणे आदी बाबी या धोरणात समाविष्ट आहेत. या सर्वांची सांगड घालून किनारी सुरक्षेसाठी अभेद्य किल्ला निर्माण करण्याचे काम मोदी सरकारने केले आहे.

सुरक्षित किनारपट्टी – समृद्ध भारत
सागरी सीमा मंचचे कार्यही अशाच विचाराने सुरू आहे. सुरक्षा, प्रबोधन आणि समन्वय या त्रिसूत्रीवर आधारित असे काम मंचतर्फे केले जाते. किनारपट्टीवरील रहिवाशांना सागरी सुरक्षेविषयी सजग-जागरूक करण्यासाठी हा मंच कार्यरत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास, मराठा आरमाराचा इतिहास विसरत चाललो म्हणून ’सुरक्षित किनारपट्टी – समृद्ध भारत’ या संकल्पाने सागरी सीमा मंचाचे कार्य सुरू आहे. या मंचतर्फे जनजागृतीसाठी मराठा आरमार दिवस, मत्स्य जयंती, नारळीपौर्णिमेसारखे पारंपरिक सण साजरे केले जातात. भारतमाता पूजन, रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने समाजामधील मच्छिमार बांधवांना मत्स्य व्यवसायाचे प्रशिक्षण मंचातर्फे देण्यात येते. त्यासाठी विविध अभ्यासक्रम तयार करण्यात आले आहेत. त्या माध्यमातून सुरक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण, स्थानिक विषयांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यावर चिंतन व्हावे म्हणून अभ्यासगट तयार करण्यात आले आहेत. त्यात मच्छिमार समाजातील अनुभवी मंडळींचा समावेश केला आहे. त्यामुळे व्यवहार्य धोरणनिर्मितीस मदत होते.

सागरी सीमा मंचचा आदर्श
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकला यंदा साडेतीनशे वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्ताने सागरी सीमा मंचानेही स्वराज्यासाठी बलिदानाद्वारे सर्वोच्च त्याग करणाऱ्या मराठा आरमाराचे शिलेदार मायनाथ भंडारी, कान्होजी आंग्रे, रामा पाटील आदी महान व्यक्तिमत्वांच्या जयंती व पुण्यतिथीनिमित्त विविध उपक्रम राबवले. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी इथल्या सर्व जातींना एकत्र घेऊन मराठा आरमार स्थापन करून आपली सागरी किनारपट्टी सुरक्षित ठेवण्याचे कार्य केले. कोकण किनारपट्टी सुरक्षित ठेवण्यासाठी इथला मच्छीमार बांधव, आंग्रे कोळी बांधव यांना आरमारात घेतले. या आरमाराद्वारे जलदुर्ग, बूर्ज, लढाई, व्यापारी दळणवळण छत्रपती शिवाजी महाराजांनी राखले. याद्वारे महाराजांनी हे दाखवून दिले की आमची किनारपट्टी ही समृद्ध आणि सुरक्षित आहे. सागरी सीमा मंच हा आदर्श मानून कार्यरत आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या या कार्याला आदर्श मानून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या सरकारच्या काळात भारतीय नौदलाच्या ध्वजावर छत्रपती शिवरायांच्या राजमुद्रेच्या आकारातील नौदलचिन्हाचा समावेश केला. त्यायोगे सरकारने शिवरायांना अभिवादन करत मानाचा मुजराच केला. छत्रपती शिवरायांचा वारसा पुढे चालू ठेवण्याचा वसा मोदी यांनी घेतला आहे. त्यामुळे सागरी सुरक्षेसाठी, सुरक्षित किनारपट्टीसाठी आणि कोकणच्या सर्वांगीण विकासासाठी मोदी सरकार पुन्हा निवडून देणे ही काळाची नितांत गरज आहे.

प्रतिनिधी
(महाराष्ट्र नॉलेज सेंटर)