“मुस्लीम महिलेस पोटगीचा अधिकार आहे असा निर्णय देऊन सुप्रीम कोर्टाने एक प्रकारे संविधान व समानतेची लाज राखली आहे.” असं म्हणत भारतीय जनता पार्टीचे (BJP) नेते सतीश निकम (Satish Nikam) यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
“१९८६ साली काही मतांसाठी मुस्लिमांचे लांगुलचालन करत राजीव गांधी सरकारने शहाबानो विषयात संविधानाच्या समानतेच्या तत्वाला तिलांजली दिली होती,” असं ट्विट करत भारतीय जनता पार्टीचे नेते सतीश निकम यांनी काँग्रेसवर जोरदार प्रहार केला आहे.
सतीश निकम म्हणाले कि, “हा निर्णय ऐतहासिक आहे तो फक्त राजीव गांधी, कॉंग्रेस यांनी केलेल्या चुकांची सुधारणा एवढ्या पुरता मर्यादित नाही. तो सर्व मुस्लीम समाजास, मुल्ला, मौलावीस भारतीय न्याय व्यवस्थेने दिलेला स्पष्ट संदेश आहे. जागे व्हा, या देशात न्याय शिल्लक आहे आणि संविधाना प्रमाणे सर्व समान आहे. या देशात बुरसटलेल्या ६ व्या – ७ व्या शतकातील अरबी रानटी टोळ्यानी निर्मित केलेल्या नियमांना स्थान नाही. हिंदु असो व मुसलमान त्यांना पोटगीचा (भरणपोषणाचा) अधिकार आहे आणि तो धर्मावर आधारित नसून, त्यांना माणूस म्हणून दिलेला अधिकार आहे,” असं ते म्हणाले.
“त्यामुळे मोदी सरकार संविधान बदलणार असा खोटा नरेटिव पसरवणाऱ्या लोकांना हा साफ संदेश आहे. या खोट्या नरेटिवला जनतेने बळी पडू नये असा ही अन्वयर्थ या निकालामुळे निघतो.” असाही ते म्हणाले.
यामुळे, मोदींचे शासन कितीही ‘मुस्लिम विरोधी’ दर्शवण्यात येत असले तरी मुस्लिम समाजाच्या विकासाच्या दृष्टीने निर्णायक पावले इतक्या वर्षांनंतर आता मोदींच्याच कार्यकाळात होत आहेत हे नाकारता येणार नाही. आणि आधीच्या काळात, विरोधी पक्ष सत्तेत असताना व त्यांच्या हातात मोक्याची संधी असताना देखील त्यांना हे करणे महत्वाचे वाटले नाही हे देखील तितकेच खरे आहे.
अशाप्रकारे, या निर्णयाचा भारतातील मुस्लिम महिलांच्या अधिकारांवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होईल, कारण समान हक्क आणि सक्षमीकरणाच्या त्यांच्या शोधात हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे.
2019 मध्ये, नरेंद्र मोदी सरकारने तिहेरी तलाकला गुन्हेगार ठरवत भारतीय संसदेत मुस्लिम महिला (विवाह हक्क संरक्षण) कायदा, 2019 संमत केला आणि शाहबानो प्रमाणेच कोट्यवधी निर्जन मुस्लिम महिलांना न्याय दिला.
