Sunday, May 26, 2024

‘सौभाग्य – हर घर सहज बिजली’

Share

ज्या घरांमध्ये वीज नव्हती, अशा घरांना वीज पुरवण्याची ही योजना ग्रामीण भागासाठी महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. या योजनेत जी लक्षणीय प्रगती झाली ती केवळ विक्रमी १८ महिन्यांत साधण्यात आली, हे विशेष.

संपूर्ण खेड्यांचे विद्युतीकरण व्हावे, त्याचबरोबर एकही घर विजेशिवाय राहू नये, यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न निरंतर सुरू आहेत. पण याबद्दल जागरुकता नसणे, नवीन जोडणीसाठी (कनेक्शन) येणारा खर्च आणि अन्य काही प्रश्न यामुळे विद्युतीकरणात अडथळे येत होते. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने नियोजनपूर्वक रचना करून ‘प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना – सौभाग्य’ २०१७ मध्ये सुरू केली. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त सहकार्याने सुरू झालेली ‘सौभाग्य’ ही विद्युतीकरणाची सर्वात मोठी योजना आहे. योगायोगाने ‘दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजने’बरोबर या योजनेशी साधर्म्य आहे.

‘सौभाग्य’ची प्रमुख वैशिष्ट्ये

आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना मोफत वीज कनेक्शन्स तसेच त्यांच्याशिवाय इतर घटकांना त्यासाठी माफक ५०० रुपये भरावे लागतात. तेही वीजबिलातून दहा महिन्यांत ही रक्कम वळती करून घेण्यात येतात, हे या योजनेचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे. या योजनेत ग्रामस्थांनी नोंदणी करावी यासाठी खेड्यापाड्यांत शिबिरांचे आयोजन केले जाते. लाभार्थींची ओळख आणि आवश्यक कागदपत्रांसह इलेक्ट्रॉनिक नोंदणीसाठी मोबाईल ॲपचा वापर केला जातो. वेब आधारित मॉनिटरिंग तसेच योजनेची प्रगती कशापद्धतीने सुरू आहे याचा अंदाज घेतला जातो. दुर्गम भागातील कुटुंबांसाठी सौर ऊर्जेवर (सोलर) आधारित स्वतंत्र प्रणाली आहे.
योजनेबद्दल आणि योजनेच्या फायद्यांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठीही योजना आखण्यात आली आहे. अंमलबजावणी कशी असावी, याबद्दल निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यांना देण्यात आला आहे. या योजनेचा खर्च १६,३२० कोटी रुपये आहे. त्यात १२,३२० कोटींच्या अर्थसंकल्पीय सहाय्याचा समावेश आहे. ‘रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लि.’ ही कंपनी या योजनेशी संबंधित एजन्सी आहे.

या योजनेअंतर्गत ऊर्जा मंत्रालयाने २६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना १४ हजार १०९ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यामध्ये ९०९३ कोटी रुपयांचे अनुदान अंतर्भूत आहे. याशिवाय ८८४०.९ कोटी रुपये (अनुदान ५४०८ कोटी रुपये) ३० जून २०२१ रोजी देण्यात आले आहेत. त्यातून २६२.८४ लाख घरांचे विद्युतीकरण करण्यात आले आहे. ही प्रगती केवळ विक्रमी १८ महिन्यांत साधण्यात आली आहे.

ऋता मनोहर बावडेकर
(लेखिका ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

अन्य लेख

संबंधित लेख