Join our community of SUBSCRIBERS and be part of the conversation.

To subscribe, simply enter your email address on our website or click the subscribe button below. Don't worry, we respect your privacy and won't spam your inbox. Your information is safe with us.

32,111FollowersFollow
32,214FollowersFollow
11,243FollowersFollow

News

Company:

Tuesday, April 15, 2025

काँग्रेसच्या दलितविरोधी धोरणाचा बुरखा काँग्रेस नेते सुशील कुमार शिंदे यांच्या आत्मचरित्रात फाटला.

Share

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशील कुमार शिंदे यांनी आपण दलित असल्यामुळे आपल्याला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद नाकारण्यात आले होते, असा खुलासा केला आहे. काँग्रेस पक्ष दलितविरोधी असल्याचं सिद्ध करण्यासाठी आणखी काय पुरावा पाहिजे?

आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी दलितांची उपेक्षा आणि दिशाभूल केल्याचा आरोप काँग्रेसवर अनेक दशके होत आहे. दलित समाजात भीतीचे, असुरक्षिततेचे  वातावरण निर्माण करून या समाजाच्या मूळ प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप काँग्रेसवर नेहमीच केला जातो. काँग्रेससाठी दलित समाज ही केवळ एक व्होट बँक आहे. म्हणजे त्यांच्या भल्याबुर्यापेक्षा केवळ निवडणूक काळात वेगवेगळ्या प्रकारे दलितांची मत आपल्या उमेदवारालाच कशी मिळतील यावर काँग्रेसचा फोकस असतो. हे सर्व आरोप पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहेत. आणि हे करणारी व्यक्ती दुसरी तिसरी कोणी नसून स्वतः काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशील कुमार शिंदे आहेत. शिंदे गांधी कुटुंबाचे जवळचे विश्वासू नेते मानले जातात. शिंदे यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री ते केंद्रीय गृहमंत्रिपदापर्यंत विविध पदे भूषवली आहेत. ते ५० वर्षांहून अधिक काळ काँग्रेस बरोबर आहेत. आता तर त्यांची मुलगी प्रणिती शिंदे या देखिल महाराष्ट्रातल्या सोलापूरमधून लोकसभा सदस्या आहे.

काही महिन्यांपूर्वीच प्रकाशित झालेल्या “फाइव्ह डिकेड्स इन पॉलिटिक्स” या पुस्तकात सुशिल कुमार शिंदे यांनी काही आठवणी सांगितल्या आहेत. त्यात काँग्रेसवर दलित समुदायांसंदर्भात काही धक्कादायक आणि गंभीर आरोप केलेले आहेत. आरोप करणारे अनुसूचित जातीप्रवर्गातील असतील तर आरोपांचे गांभीर्य सखोल आणि दाट असते. सुशीलकुमार शिंदे स्वतः अनुसूचित जाती वर्गातून येतात.

शिंदेंनी लिहिलेल्या पुस्तकात अनेक खुलासे केले आहेत.  ज्या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली कांग्रेस पक्षाने निवडणुका जिंकल्या, त्यांना देखिल दलित असल्यामुळे कसे दुर्लक्षित करण्यात आले होतं याविषयी शिंदे स्पष्टच भूमिका मांडतात. २००४ मध्ये, महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका झाल्या होत्या, तेव्हा शिंदे मुख्यमंत्री होते. शिंदे यांच्यानुसार काँग्रेसने ६९ जागा जिंकल्या, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने ७१ जागा जिंकल्या. मात्र शिंदे यांच्याकडे ७४ आमदारांचा पाठिंबा होता, ज्यात छोटे पक्ष आणि अपक्ष आमदारांचा समावेश होता. शिंदे यांनी म्हटले आहे की, त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून कायम ठेवले जाण्याची अपेक्षा होती. पण शिंदे यांचे म्हणणे आहे की कांग्रेस पक्षाने त्यांची भूमिका बदलली आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने आर. आर. पाटील यांना आपला नेता म्हणून निवडले.

शिंदे म्हणतात, ‘काँग्रेसच्या नेतृत्वाचा असा समज करून दिला गेला होता की, राष्ट्रवादी काँग्रेसप्रती मराठा समुदायाची  निष्ठा वळून त्यांनाच अधिकाधिक मते जाण्याची शक्यता संपवण्यासाठी एखाद्या मराठा नेत्यालाच निवडावे लागेल.’ आणि म्हणूनच शिंदे यांनी आपल्या पक्षातील काही सहकाऱ्यांवर “पुढारलेल्या किंवा प्रगत जाती”च्या मानसिकतेने प्रेरित होऊन नेतृत्वातील बदल घडवून आणण्याचा आरोप केला होता. कारण हे सगळे घडत असताना सुशील कुमार शिंदे स्वतः मुख्यमंत्री म्हणून आपल्या पुढील कार्यकाळाची अपेक्षा करत होते. आर. आर. आबांनंतर परत संधी मिळेल अशी परिस्थती असूनही पुढे विलासराव देशमुख यांची महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी निवड झाली. हा त्यांच्यासाठी मोठा धक्का होता, असे शिंदे यांनी लिहिले आहे.या निर्णयामुळे दलितांच्या तोंडाला काँग्रेसने पानेच पुसली अश्या अर्थाचे या प्रसंगाचे वर्णन शिंदे यांनी केले आहे. ते पुढे म्हणतात, “मी पक्षाने उत्तम कामगिरी करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले तरीही माझी जात त्यांना अडसर होती”. निवडणुकीत पक्षाचे बुडणारे जहाज आपण स्थिरावल्याचा दावा शिंदे यांनी केला आहे. या घटनेच्या आठवणी वेदनादायक असल्याचं शिंदे यांनी प्रांजळपणे त्यांच्या आत्मचरित्रातून कबूल केले आहे.

पुस्तकातले ते संपूर्ण प्रकरण काँग्रेस कशी प्रतिगामी आणि दलितविरोधी आहे यावर प्रकाश टाकते. प्रियांका वॉद्रा निवडणूक अर्ज भारत असताना पक्षाचे अध्यक्ष दलित नेते मल्लिकार्जुन खरगे कश्याप्रकारे दरवाज्याच्या फटीतून आत काय चालू आहे ते पहात होते जेव्हा राहुल प्रियांका आणि प्रियांकाचा मुलगा आतमध्ये होते हा विडिओ बराच व्हायरल झाला आहे. कोणत्याही दलित नेत्याच्या बाबतीत काँग्रेसला ‘वापरा आणि फेका’ धोरण स्वीकारण्याची सवय आहे हेच यातून दिसून येते. दलित नेत्यांसोबत यशाची वाटणी केलेली काँग्रेसला आवडत नाही. त्यामुळे त्यांचे पक्षाच्या यशातील योगदानही नाकारण्याकडेच त्यांचा कल असतो, हे वास्तव या पुस्तकातून पुन्हा अधोरेखित होते.  

काँग्रेसने नेहमीच सक्षम जातींपुढे शरणागती पत्करली आहे हेच सत्य आहे. पक्षातील दलित नेत्यांसाठी शोकांतिका आणि वेदना अपरिहार्य असल्याचे त्यातून दिसून येते. दलित समाज ही काँग्रेससाठी केवळ व्होट बँक आहे आणि त्यांच्या हिताची त्यांना कधीही आस्था वाटलेली नाही, हेच यातून स्पष्ट होते. दलित नेत्यांना अपमानित करण्याची एकही संधी काँग्रेस सोडत नाही, या मुद्यावर पुस्तकातील या प्रकरणात भर देण्यात आला आहे.

अनेक वर्षांच्या अपमानानंतर काँग्रेसमधून बाहेर पडलेले ज्येष्ठ नेते जगजीवन राम यांची एक घटना आठवण करून देताना शिंदे म्हणतात की,काँग्रेसने नेहमीच जगजीवन राम यांचा दलित चेहरा म्हणून वापर केला. डॉ.बी.आर.आंबेडकरांच्या विरोधात जगजीवन राम यांचा वापर करण्यास त्यांनी कधीही मागेपुढे पाहिले नाही.

उदाहरणार्थ, १९७१ च्या भारत-पाक युद्धाच्या वेळी जगजीवन राम हे संरक्षण मंत्री होते. त्यामुळे या युद्धातील त्यांचे योगदान फार फार महत्वाचे आहे. काँग्रेस पक्ष पाकिस्तानच्या विभाजनासाठी इंदिरा गांधी यांचा उदोउदो करत असतो, पण आपण जगजीवनराम यांचे नाव तरी कधी ऐकले आहे काय? गंमत म्हणजे, जगजीवन राम यांना बांगलादेश सरकारने काही वर्षांनंतर सन्मानित केले, त्यांचा सत्कार केला. पण भारतात या सन्मानाला फारशी प्रतिष्ठा मिळू दिली गेली नाही. वस्तुस्थिती अशीच आहे की काँग्रेसमध्ये दलित समाजाविषयी तीव्र द्वेष आणि द्वेषच आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात पुणे कराराच्या वेळी त्याचे प्रथम पडसाद उमटले. डॉ.आंबेडकरांचा अवमान करण्याची एकही संधी काँग्रेसने सोडली नव्हती. त्यामुळे दोन लोकसभा निवडणुकीत (मुंबई आणि भंडारा) डॉ. आंबेडकरांचा पराभव झाला. जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान असताना डॉ. आंबेडकरांना केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. काँग्रेसने कधीही डॉ. आंबेडकरांचे महत्व मान्य केले नाही. त्यांना भारत रत्न देण्यासाठी सुद्धा काँग्रेसचा विरोध होता. दलित समाजाने डॉ. आंबेडकर यांच्या स्मृती जागृत ठेवून, त्यांचे महामानवपण जपून भारतीय समाजावर मोठेच उपकार केले आहेत. अन्यथा बाबासाहेबांच्या संविधानाचा किती भीषण, संतापजनक अपमान काँग्रेस सध्या करीत आहे हे आपण पाहताच आहोत. 

एकतर लाल पुस्तकावर भारताचे संविधान असे लिहिले आहे. त्यात आतमध्ये फक्त कोरी पाने आहेत. हणजे कोणी शरिया कायदा लिहिला तर ते भरतेहे संविधान होणार का? किती गलिच्छ प्रकार आहे हा..!!

काँग्रेस दलित समाजाच्या विरोधात कसे वागले हे सिद्ध करण्यासाठी आपल्याकडे काका कालेलकर आयोगाचा अहवाल स्वीकारणे किंवा बौद्धांना आरक्षण देण्यासंदर्भात त्यांची भूमिका अशी अजून कित्येक उदाहरणे आहेत. राजीव गांधी यांनी मंडल आयोगाला विरोध करत लोकसभेत भाषण केले होते.

काँग्रेसने सुशील कुमार शिंदे यांना उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत उतरवले खरे पण त्यांचा पराभव हा अगोदरपासूनच निश्चित करण्यात आला होता. काँग्रेस विविध नावाखाली दलित समाजाची दिशाभूल करत आली आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत सुद्धा भाजपने संविधान बदलण्याची योजना आखली आहे अशी भीती निर्माण करून दलित समुदायांची प्रचंड दिशाभूल केली गेली. प्रत्यक्षात काँग्रेसला दलित समाजाच्या खऱ्या प्रश्नांमध्ये रसच नाही आणि त्यांचा सन्मानही ते करू इच्छित नाही. काँग्रेसचा DNA दलित विरोधी आहे. आणि काँग्रेस हाच  दलित समाजाचा खरा शत्रू आहे हे लक्षात घेण्याची वेळ आली आहे.

अन्य लेख

संबंधित लेख