चिकन नेक किंवा ज्याला सिलिगुरी कॉरिडॉर असेही म्हणतात त्या केवळ २२ किलोमीटर्सच्या चिंचोळ्या पट्टीने उर्वरित भारताशी जोडला गेलेला बांग्लादेशच्या पलीकडे असणाऱ्या छोट्या छोट्या सात पहाडी राज्यांचा जो समूह आपल्या मनःचक्षूंसमोर येतो तो म्हणजे आपला ईशान्य भारत. त्यात आता नेपाळ, भूतान आणि तिबेटच्या खोबणीत वसलेलं सिक्कीमही जोडलं गेलंय. पूर्वोत्तर राज्ये हा राजकीय आणि प्रशासनिक दृष्ट्या भयंकर गुंतागुंतीचा प्रकार आहे. इथली माणसं मनाने जितकी सरळ, तितकीच मेंदूने तिरकी चालणारी.! त्यात परकीय शक्तीचं थैमान.. जवळ जवळ दोनशे अलगाववादी गटांचे राज्य इथे अगदी आताआतापर्यंत चालत असे. भौगोलिक दृष्ट्या चीन, बांगलादेश, म्यानमार अश्या देशांच्या विळख्यात असणारा हा टापू. छोट्या-मोठ्या युद्धांची, चकामकींची टांगती तलवार सतत डोक्यावर.. बांगलादेशी, रोहिंग्या घुसखोरांचे प्रमाण इतके मोठे कि सामान्य जनजीवन सतत काही ना काही कारणांनी डुचमळत राहते. गेल्याच आठवड्यात मेघालय राज्य, सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या दोन अल्पवयीन मुलींवर इस्लामिक जिहादींनी केलेल्या गँगरेप प्रकरणामुळे हादरून गेलेले आहे. असो.
तर जवळपास २२० भाषा, आणि तितक्याच जाती जमाती, असल्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा मोठा असा एकगठ्ठा समुदाय हातास लागत नाही. तुकड्या तुकड्यांत विखुरलेला समाज.! बरं..! प्रत्येक गटाच्या अपेक्षा, उद्देश, उद्दिष्ट वेगवेगळी. शिक्षण, कनेक्टिव्हिटी, सुविधा सगळ्याचाच अभाव. दूर जंगलांत, दर्याखोर्यांत, पहाडांवर राहणारी इथली माणसं. गुवाहाटी, इटानगर, आगरतला किंवा कोहिमाला आलो तरी मुंबई बघितल्यासारखं वाटतं; असं म्हणणारी..
या सगळ्याचा गैरफायदा घेऊन मोदी सरकार येण्याच्या आधी हा प्रदेश विकास कामांपासून कोसो दूर ठेवला गेला. पहिल्या साठ वर्षांत ईशान्य भारताच्या जितक्या बातम्या प्रमुख प्रसारमाध्यमांत झळकल्या त्याच्या कितीतरी पट जास्त कव्हरेज गेल्या दहा वर्षांत इथल्या बातम्या, माहिती, घटनांना मिळाले. त्याआधी इथल्या राजकारण्यांना केंद्रातून शिस्तीत पैसा चारला गेला. भयानक भ्रष्टाचार करून सामान्य जनतेला मात्र सावत्रपणाची वागणूक दिली गेली. नेहरूजी तर हा भाग पाकिस्तानला द्यायला निघाले होते. बफर स्टेट्स म्हणून या प्रदेशाची संभावना त्यांनी आणि त्यांच्या पुढच्या आतापर्यंतच्या सगळ्याच पिढ्यानी केली. अगदी राहुल गांधींच्या मूळ पदयात्रेतही ईशान्यभारताला काहीच स्थान नव्हतं. औद्योगिक क्षेत्रात तर या भूभागाला ‘आर्थिक कृष्णविवर’ म्हणजे ‘कसलाही नफा न देता केवळ गुंतवणुका गिळंकृत करत राहणारा प्रदेश’ असं म्हटलं जात असे.
अशी ही पूर्वांचलाच्या विकासाची गाडी पंतप्रधान मोदींनी हातात घेतली, तीच भविष्याचा वेगळाच आलेख नजरेसमोर ठेवून.. स्वतः पंतप्रधान मोदींनी गेल्या १० वर्षात या राज्यांमध्ये जवळजवळ ६० दौरे केले आहेत. दर पंधरा दिवसांतून एका तरी केंद्रीय मंत्र्यांची फेरी पुर्वांचलात झालीच पाहिजे अश्या सूचनाच अगदी पहिल्या वर्षीच मंत्रिमंडळाला दिल्या गेलेल्या होत्या. अगदी सुरुवाती[पासूनच मोदीजी, सर्व मंत्री, खासदार स्वतः विकासकामांचा आढावा प्रत्यक्ष जागी जाऊन घेत असतात. यावरूनच त्यांचं या कामातलं समर्पण आणि अग्रक्रम लक्षात येतात. या लेखात आपण गेल्या १० वर्षांत या राज्यांत कश्या प्रकारे विकास कार्यक्रम योजले गेले त्याचा थोडक्यात आढावा घेऊ.
१. रस्ते, रेल्वे, पूलबांधणी, विमान वाहतूक सुविधांचा विकास – दळणवळणाची साधने म्हणजे कोणत्याही देशासाठी जणू रक्तवाहिन्याच असतात. अमेरिकेने उभ्या केलेल्या दळणवळणाच्या साधनांच्या जाळ्यावरच अमेरिकेची इतकी प्रचंड प्रगती झाली असं म्हटलं जातं. गेल्या १० वर्षांत केंद्र सरकारने १ लाख पन्नास हजार कोटी रुपयांचे infrastructure प्रकल्प पूर्वांचलासाठी मंजूर केलेले आहेत. त्यापैकी ४० प्रकल्प पहिल्या मोदी सरकारमध्येच बरेचसे पुढे सरकलेले आहेत. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांचाही समावेश आहेच.
मेघालय, त्रिपुरामार्गे म्यानमार, तसेच बांगलादेशला जोडणारे काही रस्ते, पूलबांधणी इत्यादींचा यात समावेश आहे. बांगलादेशातून सुरु होऊन भारतातून भूतान आणि नेपाळकडे जाणारा मार्ग, म्यांमारकडे जाणारा मार्ग, तसेच अजून पुढे जाऊन चीनमधील कंमिन्ग शहरापर्यंत नेण्याचा मानस आहे. अरुणाचलवर मोदी सरकारने मोठया प्रमाणावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
आसाम ते अरुणाचल मधील शेकडो किमीचा प्रवास कमी करणारा बोगीबिल ब्रिज, अरुणाचलातील भूपेन हजारिका ब्रिज, नवे रस्ते, रुंदीकरण, रेल्वे स्टेशन्स, रेल्वेज मीटर गेज वरून ब्रॉड गेज वर आणणे, रेल्वे बोगीज, कोचेस, रेल्वे स्टेशन्सचे, विमानतळाचे अद्ययावतीकरण, सिक्कीम मधील पेकयोंग सारखे नवे विमानतळ उभारणी याकडे विशेष लक्ष पुरवले गेले. मणिपूर दुर्घटनेदरम्यान अत्यंत वेगाने रेल्वेची कामे पुरी करून तिथे प्रथमच रेल्वेने अन्नधान्य सुविधा पोचण्यास सुरुवात झाली. अतिशय स्वस्त अश्या जलवाहतुकीसाठीही बरीच कामे चालू आहेत. गेली ८-९ वर्षे या भागात कामानिमित्त माझा प्रवास घडत आला आहे. छोटया छोट्या वस्त्यांपर्यंत अगदी ‘पक्के रस्ते’ पोहोचवण्याचे काम इतक्या प्रचंड वेगाने होत आहे कि ते पाहून आश्चर्यचकित व्हावे. आज आपल्या गावात जायला पक्की सडक आहे याचे सामान्यांनाही अतिशय अप्रूप आणि समाधान वाटते. काही ठिकाणी पोचायला जिथे आठ तास लागत तिथे आता दोन तासांत पोचता येते. जिथे होडीतून प्रवास करावा लागे तिथे आता पूल झाल्यामुळे अतिशय सुविधा झालेली आहे. गेल्या दहा वर्षांत बरेच काम झालेच आहे. खाली नव्याने घोषित झालेल्या विकासकामांची यादीही देत आहे.
Top Upcoming Mega Projects in North East India 2024
- Arunachal Frontier Highway
- Kamakhya Temple Corridor
- Sela Tunnel
- Guwahati Metro
- Noney Bridge
- Brahmaputra Expressway
- Palasbari – Sualkuchi Bridge
- Sivok–Rangpo Rail Link
- Integrated Hospitality and Convention Centre
- Tata Semiconductor Plant
- Guwahati Airport New Terminal
- Amrit GIG city
- Kaladan Multimodal transit project
- North East Capital Rail Connect
२. जुनी Look East Policy बदलून नव्या Act East Policy त Action oriented, सर्व समावेशक, दूरदृष्टी ठेवून केलेले बदल इथल्या अर्थव्यवस्थेला, सामाजिकतेला चांगलीच उभारी देत आहेत. असे अनेक खूप पूर्वी घोषणा झालेले चांगले प्रकल्प हातात घेऊन वेगाने पुरे करण्याकडे या सरकारचा मोठा कल आहे. जपान सारख्या देशांना गुंतवणुकीसाठी आमंत्रित करणे, त्यांच्याशी विविध करार करणे, अश्या योजनांद्वारे आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांचे प्रवेशद्वार आपल्याला खुले करून मिळत आहे. दक्षिण एशियातील अनेक देशांना आपण पूर्वांचलद्वारे विविध प्रकारे जोडून घेत आहोत.
३. शैक्षणिक संस्था – आसाममध्ये नवीन ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एम्स) सारखी कॉलेजेस सुरु झाली आहेत. अरुणाचल प्रदेशात चित्रपट निर्मिती, अॅनिमेशन आणि गेमिंग झोन उभारण्यासाठी हालचाली सुरु झाल्या आहेत. उत्तर-पूर्व भागातील विकासाच्या कार्यक्रमाचा भाग म्हणून सरकार मणिपुर येथे ‘स्पोर्ट्स युनिव्हर्सिटी’ स्थापन करणार आहे. याच्याही पुढे जाऊन समाज कल्याण, सर्वांगीण आर्थिक समावेश, आरोग्य, स्वच्छता आणि तरुणांच्या शिक्षणासाठी आणि रोजगाराच्या सुविधांसाठी आणि कामगारांच्या कल्याणासाठी छोटे मोठे प्रकल्प उभे केले जात आहेत; शेती उत्पादकता आणि वाढती शेतीची कमाई, उर्जा, डिजिटल कनेक्टिव्हिटी, युवकांना कुशलतेने आणि कार्यक्षम आणि उत्तम सरकारी कार्यशाळेत काम करता यावे अशी दिशा पकडली जात आहे.
४. वस्त्रोद्योग, बांबू production, इतर उद्योग – हे दोनही उद्योग पूर्वांचलच्या मातीशी मेळ खाणारे आहेत. आणि त्यासाठी मोठ्या तत्वावर काम चालू आहे. त्रिपुरा, नागालँड इथे वस्त्रोद्योगासाठी बरेच प्रयत्न होत आहेत. आसाम सरकार विदेशी आणि स्वदेशी गुंतवणूकदारांना आसामातील उत्पादन संधी आणि भूगर्भीय फायदे दाखवून देण्यासाठी, आपले पहिले ‘जागतिक गुंतवणूक समीट’ सुरु केले आहे. सिक्कीम मधील शेतीउद्योग तर पूर्णपणे नैसर्गिक असल्याने त्या उत्पादनाला मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे. बाकी ईशान्येतही पूर्णपणे नैसर्गिक शेतीसाठी प्रयत्न सुरु आहेत.
५. हैड्रो प्रकल्प – ईशान्य राज्यांची जलविद्युत शक्तीची ताकद इतकी आहे कि भारताची ४०% वीजेची गरज भागू शकते. १९९२ साली घोषणा झालेले, डोल्ठईबी बर्राज आणि थौबल हे मणिपूर मधील २ महत्वाचे बहुउद्देशीय प्रकल्प २०१४ साली मोठ्या वेगात सुरु झाले. आणि आजघडीला ते सेवा देत आहेत. त्यात काही नव्या सुधारणाही करण्यात आल्या आहेत. ३ जानेवारी १९ला मोदीजींनी मणिपूरला १५०० कोटी रुपयांचे विविध प्रकारचे आठ प्रकल्प भेट दिले आहेत. त्यावेळी बोलताना ते म्हणाले,”आम्ही ३०-४० वर्षे पडून असलेले प्रकल्प पुरे केले आहेत. विकास कामे रेंगाळल्यामुळे सामान्य आणि गरीब लोकांनाच त्याचा खरा त्रास होतो. जवळजवळ १२ लाख करोड रुपयांची कामे पुरी करत आणण्याकडे आमचा कल राहिला आहे. विकासाची गंगा प्रत्येक घरात, प्रत्येक माणसापर्यंत पोहोचेल असाच आमचा प्रयत्न चालू आहे. पूर्वांचलातील फुटीरतावादी, असमाधानी, दुःखी मानसिकता आपण शाश्वतीत, विश्वासात, राष्ट्रप्रेमात बदलतो आहोत. नवी ऊर्जा देतो आहोत.”
७. फुटीरतावाद – मोदी सरकारचे अजून एक मोठे यश म्हणजे अनेक फुटीर, आतंकवादी, वेगळ्या देशाची मागणी करणारे गट आता सरकारासमवेत चर्चेला बसू लागले आहेत. बांग्लादेश, म्यानमार, चीन, भूतान या देशांच्या सरकारांची या विषयात वाटाघाटी सकारात्मक दिशेने चालू झाल्या आहेत. लोक स्वतःहूनच या शक्तींना नाकारू लागले आहेत. आणि याचा मोठा परिणाम इथे हळूहळू स्थापित होऊ लागलेल्या शांतीतून आपल्याला पाहायला मिळतो. गेल्या काही काळात मंजूर झालेल्या शांती करारांची यादी देत आहे. या प्रत्येक कराराचे अद्भुत परिणाम आज त्या त्या भागात पाहायला मिळत आहेत. यातल्या प्रत्येक विषयावर एक मोठा लेख सहज लिहिता येईल.
१. ANVC Peace Accord (2014)
२. NLFT(SD) Peace Agreement (2019)
३. Bru Agreement (2020)
४. Bodo Peace Accord (2020)
५. Karbi Peace Accord (2021)
६. Adivasi Peace Accord (2022)
७. DNLA Peace Agreement (2023)
८. UNLF Peace Agreement (2023)
९. ULFA Peace Agreement (2023)
स्वतःची, आपल्या जनजातीची, भाषेची, संस्कृतीची स्वतंत्र ओळख, आपली अस्मिता या गोष्टी इथल्या सर्वच समाजासाठी अत्यंत महत्वाच्या आहेत. या भावनेचा उचित सन्मान करून भाजप सरकार जनमत आपल्या बाजूने फिरवण्यात यशस्वी झाले आहे, हेच या शांतता करारांमधून उद्घृत होते. केवळ विकास प्रकल्पांचा गाडा फिरवून समाजाला आपलेसे करता येत नाही. आणि म्हणूनच हा विकास सर्वांगीण आहे असे म्हणता येते.
लिहायला घेतलं तर विकासकामे या विषयातील प्रकल्पांची आकडेवारी आणि माहिती इतकी प्रचंड आहे कि एखादे पुस्तक लिहून होईल. पण वाचकांचा विचार करून आता थांबते. या भूभागातील विकासकामांमुळे होत असलेल्या विकासात्मक बदलांविषयीचे माझे आकलन मांडण्याचा प्रयत्न मी या लेखात केला आहे. त्यामुळे कमीत कमी आकडेवारी दिली आहे.
अमिता आपटे
