गर्भवती महिलांची आवश्यक ती सर्व काळजी घेतली जावी आणि आवश्यक त्या सर्व सेवा-सुविधा त्यांना मिळाव्यात यासाठी सुरक्षित मातृत्व अभियान सुरू करण्यात आले आहे.
भारत सरकारने गर्भवती महिलांसाठी ‘प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान’ सुरू केले आहे. गर्भारपणात आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा, उपचार सर्व महिलांना मोफत पुरविणे हे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. या अभियानाचा लाभ महिलांना सहाव्या आणि नवव्या महिन्यात मिळावा असे नियोजन आहे. या योजनेसाठी सरकार खासगी क्षेत्राचीही मदत घेत आहे. त्यांनीही या योजनेबाबत जागरुकता निर्माण करावी, असे सरकारचे प्रयत्न आहेत.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार भारतातील माता मृत्यूचे प्रमाण १९९० मध्ये खूप जास्त म्हणजे ५५६ होते. जागतिक पातळीवर हे प्रमाण ३८५ होते.
भारताने माता आणि बालमृत्यू कमी करण्यात लक्षणीय प्रगती केली असताना अजूनही दरवर्षी सुमारे ४४ हजार स्त्रिया गर्भधारणेशी संबंधित कारणांमुळे मृत्युमुखी पडतात. तसेच ६.६ लाख अर्भके आयुष्याच्या पहिल्या २८ दिवसांत जीव गमावतात. यापैकी बरेच मृत्यू टाळता येण्याजोगे आहेत. बाळाच्या जन्मपूर्व कालावधीत गर्भवती महिलांची व्यवस्थित काळजी घेतली, तसेच अशक्तपणा, गर्भधारणेसंबंधित उच्च रक्तदाब वगैरेंवर वेळेत उपचार झाले तर बरेच जीव वाचू शकतात.
बहुविध उद्दिष्टे
सुलभ, सुरक्षित प्रसूतीसाठी मातेची प्रसूतिपूर्व काळजी, तिच्या आरोग्याचे निदान, तिचे समुपदेशन ही या अभियानाची उद्दिष्टे आहेत. या महिलांनी कोणती काळजी घ्यावी, हेही त्यांना सांगितले जाते. मुख्यतः सर्व गर्भवती महिलांची त्यांच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या तिमाहीत डॉक्टर/तज्ज्ञांकडून एक तरी प्रसूतीपूर्व तपासणी नक्की करणे, गरोदरपणात योग्य निदानासाठी प्रयत्न करणे, गरोदरपणात होऊ शकणाऱ्या अनिमिया, उच्च रक्तदाब, मधुमेहावर नियोजित पद्धतीने नियंत्रण ठेवण्याचे प्रयत्न करणे, महिलांचे समुपदेशन, तसेच त्यांना पुरविण्यात आलेल्या सेवांच्या नोंदी करून ठेवणे, प्रसूतीविषयक वैद्यकीय इतिहास आणि सध्याच्या आरोग्यविषयक स्थितीवरून उच्च जोखमीच्या गर्भधारणेची ओळख आणि लाइन-लिस्टिंग, प्रत्येक गर्भवती महिलेसाठी योग्य जन्म नियोजन आणि गुंतागुंत झाली तर तशी तयारी ही या अभियानाची उद्दिष्टे आहेत.
कुपोषण असलेल्या महिलांच्या स्थितीचे लवकर निदान तसेच त्याबाबत योग्य व्यवस्थापन यावर या अभियानात विशेष भर दिला जातो. पौगंडावस्थेतील आणि लवकर गर्भधारणेवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाते. कारण या गर्भधारणांना अतिरिक्त आणि विशेष काळजी घेणे आवश्यक असते.
प्रमुख वैशिष्ट्ये
या अभियानात महिलांना ज्या सेवा-सुविधा देण्याची योजना आहे, त्या पुढीलप्रमाणे सांगता येतील.
भारतातील प्रत्येक गर्भवती महिलेची डॉक्टरांकडून तपासणी, ही योजना लागू असण्याच्या कालावधीत किमान एकदा योग्य तपासणी आणि नंतर योग्य पाठपुरावा केला तर या प्रक्रियेमुळे आपल्या देशात माता आणि नवजात मृत्यूंची संख्या कमी होऊ शकते.
सरकारी क्षेत्राने केलेल्या या प्रयत्नांना पूरक म्हणून खाजगी क्षेत्रातील डॉक्टरांच्या उदाहरणार्थ OBGY तज्ज्ञ / रेडिओलॉजिस्ट / चिकित्सकांद्वारे प्रसूतीपूर्व तपासणी सेवा देण्याचेही नियोजन आहे.
शहरी आणि ग्रामीण भागात ओळखल्या गेलेल्या सार्वजनिक आरोग्य सुविधांमध्ये प्रत्येक महिन्याच्या नवव्या दिवशी प्रसूतिपूर्व काळजी घेणाऱ्या सेवांचे किमान पॅकेज (तपासणी आणि औषधांसह) लाभार्थींना देण्याचे नियोजन आहे.
एक खिडकी योजनेचा वापर करून, क्लिनिकमध्ये उपस्थित असलेल्या सर्व गर्भवती महिलांना तपासणीचे किमान पॅकेज (गर्भधारणेच्या दुसऱ्या तिमाहीत एका अल्ट्रासाऊंडसह) आणि आयएफए सप्लिमेंट्स, कॅल्शियम सप्लिमेंट्स इत्यादी औषधे पुरवली जावीत अशी योजना आहे.
ज्या महिलांनी या योजनांसाठी नोंदणी केलेली नाही आणि ज्यांनी नोंदणी केली आहे परंतु या सेवांचा लाभ घेतलेला नाही; अशा महिलांपर्यंत ‘उच्च धोका असणाऱ्या गर्भवती महिला’ म्हणून पोहोचण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. गर्भवती महिलांना ‘मदर आणि चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड आणि सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका’ देण्याचेही नियोजन आहे.
या अभियानातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे उच्च जोखमीची गर्भधारणा ओळखणे आणि त्याविषयी फॉलोअप (पाठपुरावा) घेणे. प्रत्येक भेटीसाठी गर्भवती महिलांची स्थिती आणि जोखीम घटक दर्शवणारे एक स्टिकर करण्याचेही नियोजन आहे.
हिरवे स्टिकर – महिलांसाठी कोणताही धोकादायक घटक आढळला नाही तर आणि लाल स्टिकर – उच्च धोका असलेल्या महिलांसाठी, अशी स्टिकर्स देण्याचे नियोजन आहे.
खाजगी / स्वयंसेवी क्षेत्राचा सहभाग सुलभ व्हावा यासाठी एक राष्ट्रीय पोर्टल आणि एक मोबाईल अप्लिकेशन विकसित करण्यात आले आहे.
ऋता मनोहर बावडेकर
(लेखिका ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
