मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, तसेच मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय:
दुग्ध विकास: विदर्भ आणि मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देण्यासाठी १४९ कोटी रुपये मंजूर.
जमिनींचे वर्गीकरण: मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम आणि देवस्थानच्या जमिनींना वर्ग एक करण्याचा निर्णय; लाखो नागरिकांना लाभ होणार.
वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना: डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, आणि टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना मंजूर.
वीजदर सवलत: यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट मार्च २०२५ पर्यंत शिथिल करण्यात आली.
निवृत्त अध्यापकांचे ठोक मानधन: शासकीय आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवृत्त अध्यापकांना ठोक मानधन मंजूर.
रस्ते सुधारणा: सहा हजार किलोमीटर रस्त्यांचे डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्यास सुधारित ३७ हजार कोटींच्या खर्चाला मान्यता.
नगराध्यक्षांचा कालावधी: नगराध्यक्षांचा कार्यकाळ अडीच वर्षांऐवजी पाच वर्ष करण्यात आला.
सौर ऊर्जा प्रकल्प: सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफ डब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार करण्यात आला.
