शाळा, शालेय आवार तसेच शाळेसाठीच्या वाहतुकीदरम्यान विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचे उपाय सुचविण्यासाठी
मुंबई उच्च न्यायालयाने सात सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. या समितीचे नेतृत्व निवृत्त
न्यायमूर्ती साधना जाधव आणि न्यायमूर्ती शालिनी फणसळकर-जोशी या करणार आहेत.
बदलापूर येथे अल्पवयीन विद्यार्थिनींवरील लैंगिक अत्याचाराच्या पार्श्वभूमीवर लहानग्यांच्या सुरक्षेचा
मुद्दा ऐरणीवर आला. या घटनेची दखल घेत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचे उपाय सुचविण्यासाठी
न्यायालयाने समितीची स्थापना केली आहे. या समितीत निवृत्त आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर
यांच्यासह विविध शाळांचे मुख्याध्यापक , पदाधिकारी , संस्थाचालक आदींचा समावेश करण्यात आला
आहे. बदलापूरसारख्या दुर्दैवी घटना रोखण्याच्या अनुषंगाने या समितीला 29 ऑक्टोबरपर्यंत आपल्या
शिफारशी आणि सूचनांचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
बदलापूर येथे अल्पवयीन विद्यार्थ्यांच्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेनंतर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती
मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने ही सात सदस्यीय समिती स्थापन
केली आहे.
न्यायालयाने या समितीचा विस्तार करत तिच्या कक्षाही वाढविल्या. शहरी आणि ग्रामीण भागांतील
शाळांना भेडसावणार्‍या समस्या वेगळ्या आहेत. त्या विचारात घेऊन न्यायालयाने या समितीची
व्याप्ती वाढवली. त्यात शहरी व ग्रामीण भागांतील शाळांच्या मुख्याध्यापिकांचा समावेश केला.
मात्र त्याचवेळी राज्य सरकारच्या समितीने केलेल्या अंतरिम सूचना आणि शिफारशीही न्यायालयाने
विचारात घेतल्या आहेत. खंडपीठाने नेमलेल्या समितीचा अंतिम अहवाल सादर होईपर्यंत राज्य
सरकारने या अंतरिम सूचना किंवा शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली
आहे.
