सुप्रीम कोर्टने नागपूर विमानतळाच्या व्यवस्थापनासाठी गोएम (GMR) आयरपोर्ट्सला दिलेल्या कंत्राटाविरुद्ध केंद्र सरकार आणि हवाई अधिकार प्राधिकरणाने (AAI) दाखल केलेली याचिका फेटाळली आहे. हा निर्णय आज, २७ सप्टेंबर २०२४ रोजी जाहीर करण्यात आला. केंद्र सरकार आणि AAI ने हे पुनर्विचार याचिका २०२२ च्या सुप्रीम कोर्टच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल केले होते, जिथे बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे समर्थन करण्यात आले होते
सुप्रीम कोर्टाने हे म्हटले की, ही याचिका कायदेशीरदृष्ट्या स्वीकारण्यायोग्य नाही, कारण ती रुपा आशोक हुर्रा विरुद्ध आशोक हुर्रा या न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पॅरामीटरमध्ये येत नाही. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही सांगितले की, ही याचिका स्वीकारण्यासाठी आवश्यक ते पुरावे किंवा प्रस्थापना नाहीत.
हा निर्णय हवाई वाहतुकीच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित होता आणि त्यामुळे अनेक वित्तीय आणि व्यवस्थापनाचे प्रश्न होते. न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, केंद्र सरकार आणि AAI यांच्यासाठी भविष्यातील असे कंत्राटे स्वीकारण्यावेळी हे निर्णय अडचणी उभ्या करू शकतात.
