उत्तम नियोजन सुरक्षित भविष्य

वर्णाताई, भरला का हो तुम्ही ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा फॉर्म?” बचत गटाच्या एका बैठकीमध्ये आम्ही हा प्रश्न विचारला होता.

“हो ताई, आमच्या खात्यात आले पैसे. आमच्या वस्तीतल्या बर्‍याच जणींच्या खात्यात आले पैसे.”

“अरे वा! मग आता काय करायचं ठरवलं आहे तुम्ही ह्या पैशांचं?” आम्ही उत्सुकतेने त्यांना विचारलं.

“अजून तसं काही ठरवलं नाही ताई; पण आलेल्या पैशाला शंभर वाटा आहेत की हो बाहेर पडायला. घराचे खर्च कधी संपतात का ताई? लाइट बिल भरायचे, घरातला गॅस संपला तर पैसे लागणार, मुलांच्या छोट्यामोठ्या गरजांसाठी पैसे खर्च होणार. आता नवर्‍याकडेही घरखर्चासाठी पैसे मागितले की तो म्हणणार, ‘तुझ्याकडे आहेत पैसे, त्यातले कर खर्च’.“ लाडक्या बहिणींच्या बोलण्यातून त्यांच्या व्यथा बाहेर येत होत्या.

जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यांचे मिळून 3000 रुपये ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभधारक असलेल्या अनेकींच्या खात्यात पहिल्या हप्त्याचे पैसे एकरकमी जमा झाले. दरमहा 1,500 रुपये तिच्या बँक खात्यात जमा होणार. त्यामुळे घरीदारी त्याची खमंग चर्चा सुरू झाली. ‘आता बायका ह्या पैशातून साड्या घेणार, ब्युटिपार्लरवर खर्च करणार. फुकटचे पैसे मिळणार त्यांना.’ ‘अशा योजनेची खरंच आवश्यकता होती का?’ ‘ही योजना नेमकी आत्ता आणणे ही एक राजकीय खेळी आहे का?’ ‘हे लोक किती दिवस अशी योजना चालवू शकणार?’ अशा प्रकारे माध्यमांमध्ये, सोशल प्लॅटफॉर्म्सवर सर्व स्तरांमध्ये उलटसुलट वादही सुरू झाले.

‘लाडकी बहीण’ योजना काय आहे?

राज्यातल्या महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याची ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू करण्याला महाराष्ट्र शासनाने 28 जून 2024 रोजी मान्यता दिली.

या योजनेमार्फत महाराष्ट्र राज्यातल्या 21 ते 65 वयोगटातल्या पात्र महिलांना दर महिना रु. 1,500/- असा आर्थिक लाभ DBT द्वारे देण्यात येणार आहे. (DBT योजनेअंतर्गत थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये निधी हस्तांतरित केला जातो.)

कोणतीही योजना जेव्हा जाहीर होते तेव्हा त्यामागचा उद्देश सकारात्मकच असतोच परंतु त्या योजनेचा लाभार्थींना नक्की तसाच लाभ होतो का? हे पाहणे आवश्यक असते. त्यासाठी आपण काय करू शकतो?

एक महिला संघटना म्हणून भारतीय स्त्री शक्ती असे मानते की, ‘लाडकी बहीण’ योजनेतल्या लाभार्थी महिलांना यासाठी मदत करणे, ही आपली जबाबदारी आहे. त्यासाठी ह्या महिलांशी संपर्क साधून त्यांना बचतीसाठी आणि गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देणे, छोटेमोठे व्यवसाय सुरू करायलाही त्यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. कमी उत्पन्न असलेल्या महिलांसाठी बचतीचे, गुंतवणुकीचे मार्ग, कमी भांडवलात सुरू करता येतील असे घरगुती उद्योग, महिला सशक्तीकरणासाठी शासनाच्या विविध योजना कोणत्या आहेत, प्रशिक्षण योजना काय आहेत, व्यवसाय करण्यासाठी महिलांकडे कोणते गुण व कौशल्ये असण्याची आवश्यकता आहे, याची माहिती ह्या लेखाच्या माध्यमातून आपण करून घेऊ या.

कमी उत्पन्न असलेल्या महिलांसाठी बचत आणि गुंतवणुकीचे काही सुरक्षित आणि प्रभावी मार्ग आहेत. हे मार्ग कमी जोखमीचे आणि नियमित बचत करण्यासाठी प्रोत्साहन देणारे असतात:

बचतीचे मार्ग

1. सुकन्या समृद्धी योजना (SSY): उद्दिष्ट- मुलींच्या उच्चशिक्षणासाठी निधी साठवणे. फायदे- उच्च व्याज दर, कर सूट आणि सुरक्षित गुंतवणूक. 2. जन धन खाते (PMJDY): उद्दिष्ट- बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देणे. फायदे- शून्य शिल्लक खाते, मोफत दुर्घटना विमा आणि ओव्हरड्राफ्ट सुविधा. 3. पोस्ट ऑफिस बचत खाते: उद्दिष्ट- सुरक्षित आणि छोट्या रकमेत बचत करण्याची सोय. फायदे- कमी व्याज दर; पण सुरक्षितता आणि लवचीकता. 4. महिला बचत गट (Self-Help Group – SHG): उद्दिष्ट- सामूहिक बचत आणि छोट्या-छोट्या कर्जांची सोय. फायदे-एकमेकांना समर्थन, कमी व्याज दरावर कर्ज आणि नियमित बचत करण्याची सवय. 5. महिला सन्मान बचतपत्र योजना: महिला किंवा मुलींच्या (अल्पवयीन मुलांसह) नावे वार्षिक चक्रवाढ तिमाही 7.5% निश्चित व्याज दराने दोन वर्षांसाठी जास्तीत जास्त दोन लाख रुपयांपर्यंत ठेवीची सुविधा आहे.

गुंतवणुकीचे मार्ग

1. पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF): उद्दिष्ट- दीर्घकालीन सुरक्षित गुंतवणूक. फायदे: 15 वर्षांच्या मुदतीसह उच्च व्याजदर आणि कर सूट. सर्वात सुरक्षित गुंतवणूक, कारण ते सरकारचे आहे आणि मार्केट अस्थिरता PPF अकाऊंट बॅलन्सच्या मूल्यावर परिणाम करत नाही आणि ते हमीपूर्ण रिटर्न देते. 2. राष्ट्रीय बचत पत्रिका (NSC): उद्दिष्ट- सुरक्षित आणि मध्यम मुदतीसाठी गुंतवणूक. फायदे- 5-10 वर्षांच्या मुदतीसह निश्चित व्याज दर आणि कर सूट. 3. म्युच्युअल फंड SIPs: उद्दिष्ट- दीर्घकालीन संपत्तीनिर्मिती. फायदे- दर महिन्याला छोट्या रकमेची गुंतवणूक आणि जोडलेले जोखीम लक्षात घेता, चांगला परतावा मिळण्याची शक्यता. 4. अटल पेन्शन योजना: APY- पात्रता निकष- त्याचे/तिचे बचत बँक खाते/पोस्ट ऑफिस बचत बँक खाते असावे. या योजनेत सामील होण्याचे कमीत कमी वय 18 वर्षे आणि जास्तीत जास्त वय हे 40 वर्षे असेल. वर्गणीदाराने कमीत कमी वीस वर्षे या योजनेत रुपये भरले पाहिजेत. वयाच्या 60व्या वर्षी 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये किंवा 5000 रुपये निश्चित पेन्शन मिळण्याचा पर्याय आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने काही योजना आहेत. जसे की- 5. प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना 6. प्रधानमंत्री जीवन ज्योती योजना इत्यादी.

कमी भांडवलात सुरू करता येणारे काही घरगुती उद्योग:

1. अन्न प्रक्रिया उद्योग : पापड, लोणचे, चटणी, मसाले, वड्या, केक, कुकीज इत्यादी घरगुती अन्नपदार्थ बनवून विकता येतात. 2. कपड्यांचा व्यवसाय: कापडावर भरतकाम, बुटीक, साड्या, ड्रेस मटेरियल्स विकणे किंवा कापडांना रंगवणे व विक्री करणे. 3. ब्युटिपार्लर: घरच्या घरी ब्युटिपार्लर सुरू करून, फेशियल, हेअर कटिंग, मेकअप सेवा देता येतील. 4. अ‍ॅग्रो प्रॉडक्ट्स: घरच्या घरी गोडेतेल, घरी बनवलेली औषधी उत्पादने, शेतीसाठी वापरले जाणारी नैसर्गिक खते इत्यादी विक्री करता येतात. 5. कुटीरोद्योग: हाताने बनवलेले साबण, सुगंधी मेणबत्त्या, हस्तकला वस्तू, राख्या इत्यादी तयार करून विकता येतात. 6. शिक्षण: ट्यूशन किंवा शिकवणी वर्ग घरून चालवता येईल. 7. फिटनेस आणि योगा क्लासेस: घरून योगा किंवा फिटनेस क्लासेस घेतले जाऊ शकतात. 8. फ्लॉवर डेकोरेशन: लग्न, सण किंवा इतर कार्यक्रमांसाठी फुलांची सजावट करणे. 9. फोटोग्राफी: घरून छोट्या स्तरावर फोटोग्राफी सेवा सुरू करता येईल. 10. इलेक्ट्रिशियन/प्लंबिंग हे व असे व्यवसाय कमी भांडवलात सुरू करता येतील आणि त्यातून चांगले उत्पन्न मिळू शकते.

महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी आणि आर्थिक विकासासाठी शासनाने अनेक योजना लागू केल्या आहेत. त्यापैकी काही महत्त्वाच्या योजना खालीलप्रमाणे आहेत:-

उद्योजिका योजना : उद्दिष्ट: महिलांना उद्योजक बनवण्यासाठी आर्थिक साहाय्य प्रदान करणे. सुविधा: कर्ज उपलब्धता, सबसिडी आणि प्रशिक्षण. 2. महिला आर्थिक विकास महामंडळ (MAVIM) उद्दिष्ट: महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी स्वयं-सहायता गटांची स्थापना आणि त्यांना समर्थन. सुविधा: कर्ज सुविधा, मार्केटिंग सपोर्ट आणि व्यवसाय प्रशिक्षण. 3. तृतीयपंथीय महिला व्यवसाय योजना: उद्दिष्ट: तृतीयपंथीय महिलांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक साहाय्य. सुविधा: कर्ज, प्रशिक्षण आणि सबसिडी. 4. मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम: उद्दिष्ट: महिलांसाठी स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करणे. सुविधा: कमी व्याज दरावर कर्ज आणि सबसिडी. 5. आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत महिलांसाठी विशेष योजना: उद्दिष्ट: महिलांना स्वावलंबी बनवणे. सुविधा: स्वयं-सहायता गटांना आर्थिक साहाय्य, कर्ज सुविधा. अशा योजनांमुळे महिलांना आर्थिक सक्षमीकरण, उद्योजकता आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात. महिला आपल्या गरजेनुसार योग्य योजना निवडू शकतात आणि त्यासाठी शासनाच्या संबंधित कार्यालयात संपर्क करू शकतात.

विविध घरगुती व्यवसाय प्रशिक्षण कार्यक्रम शासनाकडून महिलांसाठी चालवले जातात. हे कार्यक्रम महिलांना आर्थिक सशक्तीकरण आणि उद्योजकता विकासासाठी मदत करतात.

पुढील काही महत्त्वाचे प्रशिक्षण कार्यक्रम आहेत: 1. महिला आर्थिक विकास महामंडळ (MAVIM): प्रशिक्षण विषय: कापड उद्योग, अन्न प्रक्रिया, हस्तकला, कृषीआधारित उद्योग इत्यादी. 2. महिला व बालविकास विभाग: उद्दिष्ट: महिलांना कौशल्य विकास आणि उद्योजकतासंबंधित प्रशिक्षण प्रदान करणे. प्रशिक्षण विषय: ब्युटीपार्लर, खाद्यपदार्थ बनवणे, शिलाई-कटिंग, हस्तकला आणि व्यवसाय व्यवस्थापन. 3. उद्यमशीलता विकास संस्था (EDI)उद्दिष्ट: महिला उद्योजकांसाठी उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम. प्रशिक्षण विषय: व्यवसाय नियोजन, मार्केटिंग, वित्त व्यवस्थापन आणि उत्पादन तंत्रज्ञान. 4. खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग (KVIC): उद्दिष्ट: ग्रामीण भागातील महिलांना घरगुती उद्योग सुरू करण्यासाठी आवश्यक कौशल्य प्रशिक्षण. प्रशिक्षण विषय: खादी उत्पादन, हँडलूम, साबण, मेणबत्त्या आणि इतर ग्रामोद्योग. 5. महाराष्ट्र राज्य उद्योग व रोजगार प्रशिक्षण संस्था (MSME)उद्दिष्ट: महिलांना लघुउद्योग व स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण देणे. प्रशिक्षण विषय: शिलाई, कापड उद्योग, अन्न प्रक्रिया, कुटीरोद्योग, आणि डिजिटल मार्केटिंग. 6. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (NREGS): उद्दिष्ट: ग्रामीण महिलांना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण देणे. प्रशिक्षण विषय: कृषी, हस्तकला आणि ग्रामीण उद्योजकता. 7. पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)उद्दिष्ट: ग्रामीण गरीब महिलांना कौशल्य विकास आणि उद्योजकता प्रशिक्षण देणे. प्रशिक्षण विषय: शिवणकाम, ब्युटिपार्लर, बेकरी व इतर लघुउद्योग. 8. रोजगारासाठी योजना- रिक्षा प्रशिक्षण- ‘पिंक रिक्षा योजनेचा’ लाभ घेऊ शकतात. शिवण मशीन खरेदी- रुपये 10,000 ची गुंतवणूक करून घरच्या घरी रोजगार मिळू शकेल. ग्रामीण भागात – गोमय उत्पादने प्रशिक्षण घेऊन व्यवसाय सुरू करू शकतात तसेच बायोगॅस इत्यादी योजना आहे. या सर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभागांशी संपर्क साधावा आणि अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी. प्रशिक्षण कार्यक्रमांमुळे महिलांना आवश्यक कौशल्ये मिळतात आणि त्यातून त्या यशस्वी उद्योजक बनू शकतात.

महिलांनी व्यवसायात यशस्वी होण्यासाठी काही महत्त्वाची कौशल्ये आणि गुण अंगीकारणे आवश्यक आहे:

महत्त्वाची कौशल्ये- 1. व्यवसाय नियोजन कौशल्य- व्यवसायासाठी योजना तयार करणे, उद्दिष्टे ठरवणे आणि त्यासाठी लागणारे संसाधन नियोजन करणे. 2. मार्केटिंग आणि विक्री कौशल्य- उत्पादनाची किंवा सेवांची जाहिरात करणे, योग्य ग्राहकांपर्यंत पोहोचणे आणि विक्री वाढवणे. 3. आर्थिक व्यवस्थापन: खर्च आणि नफा-तोटा यांचे व्यवस्थापन, बँकिंग, कर्ज आणि आर्थिक योजना तयार करणे. 4. नेटवर्किंग कौशल्य: व्यावसायिक संपर्क आणि संबंध निर्माण करणे, जेणेकरून व्यवसाय वाढवता येईल. 5. नेतृत्व कौशल्य: कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रेरणा देणे आणि संघटन कौशल्ये. 6. प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग कौशल्य: समस्यांचे निराकरण करण्याची क्षमता, निर्णय घेण्याची क्षमता. 7. ग्राहक सेवा कौशल्य: ग्राहकांच्या गरजा ओळखणे आणि त्यांची समाधानकारक सेवा देणे. 8. तांत्रिक कौशल्ये: व्यवसायासाठी लागणारी तांत्रिक कौशल्ये, जसे की संगणक वापर, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, ई-कॉमर्स इत्यादी.

व्यवसाय करण्यासाठी पुढील महत्त्वाचे गुण आवश्यक आहेत:

1. धैर्य आणि आत्मविश्वास: व्यवसायाच्या वाटचालीत येणार्‍या अडचणींना सामोरे जाण्यासाठी धैर्य आणि आत्मविश्वास आवश्यक आहे. 2. सहज अनुकूलता: बदलत्या परिस्थितीमध्ये आपल्या व्यवसाय धोरणात बदल करण्याची क्षमता. 3. क्रियाशीलता: नवीन संधींचा शोध घेणे आणि त्याचा फायदा घेण्यासाठी तत्पर असणे. 4. समर्पण आणि चिकाटी: व्यवसायात सातत्याने मेहनत करणे आणि अपयशामुळे निराश न होणे. भारतीय स्त्री शक्तीतर्फे असे उद्योजिका प्रशिक्षण कोर्सही- (बेसिक आणि अ‍ॅडव्हान्स) चालवले जातात.

महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू झाली आहे.

लाडक्या बहिणींना भारतीय स्त्रीशक्तीतर्फे हे आवाहन आहे की, शासनातर्फे ‘लाडकी बहीण’ योजनेतून मिळणार्‍या पैशांचे योग्य नियोजन करून बचत, गुंतवणूक, स्वतःच्या प्रशिक्षणासाठी, व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आणि आपल्या भविष्याच्या तरतुदींसाठी ह्या पैशांचा विनियोग करावा.

लेखिका भारतीय स्त्री शक्तीच्या राष्ट्रीय सचिव आहेत.