NOTA करतो अराजकासाठी मोकळ्या वाटा..
लोकांनी लोकांसाठी निर्माण केलेले राज्य म्हणजे लोकशाही. या राज्यव्यवस्थेत प्रत्येक व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार आहे, नव्हे ते त्याचे कर्तव्य आहे. लोकशाहीतील लोकांच्या थेट सहभागातील प्रक्रियांमधील सर्वात प्रभावशाली प्रक्रिया म्हणजे मतदान. म्हणूनच मतदानाचा दिवस हा लोकशाहीचा उत्सव असे म्हटले जाते. पण “कोणाला मतदान करावे असा पर्याय आम्हाला दिसत नाही. त्यामुळे कोणत्याच उमेदवाराला आम्हाला निवडून द्यायचे नाही.” अशी इच्छा बाळगणाऱ्यांसाठी NOTA(none of the above) हा पर्यायदेखील काही लोकतांत्रिक देशांमध्ये मतदारांना मिळालेला आहे. भारतात हा पर्याय २०१४ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून अस्तित्वात आला.
NOTA ची पार्श्वभूमी
२००९ साली निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात नोटाचा पर्याय EVM मशीन्सवर उपलब्ध करून देण्याबाबत पाठपुरावा केला होता. तेव्हा केंद्रातील काँग्रेस सरकारकडून NOTA च्या पर्यायाला कडाडून विरोध झाल्यामुळे निवडणूक आयोग हा पर्याय अंमलात आणू शकले नाही.
पुढे ‘पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज’ या संस्थेने सर्वोच्च न्यायलयात जनहित याचिका दाखल केली. ह्या जनहित याचिकेवर निर्णय देताना २७ सप्टेंबर २०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायलयाने NOTA(none of the above) चा पर्याय मतदारांना दिला गेला पाहिजे, अशा स्वरूपाचा आदेश दिला आहे. यातली गंमत अशी की या पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज संस्थेने नक्षली कारवायांमध्ये सहभागी असल्याच्या आरोपात दोषी सिद्ध झालेल्या प्रोफेसर साईबाबाच्या अटकेचा निषेध केला होता. संसदेवर हल्ला करणाऱ्या आतंकवादी अफझल गुरूच्या फाशीचा निषेध दर्शवणारी प्रेस नोट देखील ह्या संस्थेने २०१३ साली प्रकाशित केली आहे.
नेमके कशाच्या आधाराने सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला ?
मतदान हा भारतीय संविधानुसार नागरिकांचा मुलभूत अधिकार (Fundamental RIght) नसून वैधानिक अधिकार(Legal Right) आहे. मानवी हक्काच्या वैश्विक जाहीरनाम्यातील कलम २१(३) आणि राजकीय आणि नागरी हक्काविषयीच्या वैश्विक करारातील कलम २५(ख) असे सांगते कि लोकशाहीत सरकार जनतेच्या इच्छेनुसार बनवले गेले पाहिजे. त्याकरिता असलेली मतदानपद्धती गुप्त असावी, जेणेकरून प्रत्येक व्यक्ती निर्भयतेने मतदान करू शकेल.
लोकप्रतिनिधित्वाचा कायदा, १९५१ मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक नागरिकास मतदानाचा अधिकार दिला गेला आहे. पण एखादा नागरिक मतदान केंद्रापर्यंत आला आणि त्याने मतदान करण्यास नकार दिला तर अशा मतदारांच्या नावांची निवडणूक अधिकाऱ्याने फॉर्म १७ अ मध्ये नोंद करावी. अशा स्वरुपाची तरतूद निवडणूक आयोगाने केली होती (पहा नियम क्र. ४९L ). EVMची सुरुवात होण्यापूर्वी म्हणजेच १९९८ च्या आधी मतपत्रिकेद्वारे मतदान केले जायचे. कोणत्याच उमेदवारासमोर खुण न करता किंवा पूर्णतः फुली मारून मतपत्रिका मतपेटीत टाकण्याचा प्रयोग मतदार करू शकत होते. यात गुप्तता राखली जातच असे. इव्हिएम आल्यापासून मात्र मतदारांनी कोणतेही बटण न दाबण्याचे ठरवल्यास बीप चा आवाज होत नाही तसेच बत्तीही पेटत नाही त्यामुळे असा मतदार मतदान केंद्रावर उपस्थित असलेल्या लोकांच्या सहज लक्षात येऊ शकतो. ह्याच आधारे मतदानातील गुप्तता पाळण्यासाठी NOTAचा पर्याय इव्हिएम मध्ये असला पाहिजे अशा स्वरूपाचा आदेश दिला गेला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा व्यापक उद्देश ‘मतदान न करण्याच्या अधिकाराला’ सुरक्षितता प्रदान करणे नसून ‘Right to secrecy- मतदानातील गुप्ततेच्या मूल्याचे संरक्षण’ करणे हा आहे.
पण ज्याला कोणालाच मतदान करायचे नाही तो मतदान केंद्रापर्यंत तरी का जाईल ?
इतर देशांमधील NOTA चा पर्याय भारताव्यतिरिक्त अन्य लोकशाही देशांमध्येही NOTA चा पर्याय मतदारांसाठी खुला केला गेला आहे. अमेरिकेतील नेवेडा ह्या प्रांतात None of these candidates नावाने हा पर्याय उपलब्ध आहे. फ्रान्स, बेल्जियम, ब्राझील, ग्रीस, युक्रेन, चिले, बांगलादेश, फिनलैंड, स्वीडन, USA, कोलंबिया, नेवेडा आणि स्पेन ह्या तेरा देशामध्ये NOTA चा पर्याय उपलब्ध आहे. पण भारतीय लोकशाहीचा स्रोत असलेल्या इंग्लंडमध्ये मात्र हा पर्याय असल्याचे ऐकिवात नाही. त्याच कारण हे तेरा देश आणि भारतीय लोकशाही ह्यांच्यातील काही मुलभूत वेगळेपण आहे.
भारतीय लोकशाहीचे वेगळेपण
जगातील अनेक देशांत लोकशाही शासनपद्धती अस्तित्वात असली तरी भारतातील लोकशाही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असल्याचे जगाने मान्य केलं आहे. गेल्या दहा वर्षांत ती जगातील सर्वात मजबूत लोकशाही म्हणून उदयास येत आहे. इतर अनेक देशातील लोकशाहीत प्रचंड मर्यादा आणि बंधने आहेत उदा. अमेरिकेत केवळ दोनच पक्ष आहेत. भारतात मात्र राजकीय पक्ष स्थापन करण्यापासून ते प्रत्येक निवडणूक लढवण्याचे अधिकार प्रत्येक नागरिकास दिले गेल आहेत. भारतासाख्या देशात NOTA चे बटन दाबणे म्हणजे थेट लोकशाही यंत्रणेला आव्हान देण्यासारखे होईल.
१. जर उपलब्ध उमेदवारांपैकी कोणताच उमेदवार एखाद्या मतदारास मान्य नसेल तर त्याने स्वतः उमेदवार झाले पाहिजे; त्याला तो अधिकार उपलब्ध आहे.
२. दुसरी गोष्ट NOTA कधीच जिंकू शकत नाही. म्हणजे NOTA ला सर्वाधिक मते पडल्यास दुसऱ्या क्रमांकांची मते मिळालेला उमेदवार विजयी घोषित होतो.
३. एखाद्या मतदार संघातील एक मत सोडून उरलेली सर्व मते नोटाला पडली तरी ज्या उमेदवारास एक मत मिळाले तोच विजयी म्हणून घोषित केला जातो.
४. NOTA चा पर्याय निवडणे म्हणजे स्वतःसकट समाजात कोणीच सक्षम नाही हे मान्य केल्यासारखे होते.
५. त्याहून NOTA चा प्रचार करणे म्हणजे अप्रत्यक्षरित्या लोकशाहीस, व्यवस्थेस, संविधानास नाकारणेच आहे. ज्या देशात प्रत्येकास पक्ष स्थापन करण्याचा अधिकार आहे, निवडणूक लढवण्याचा अधिकार आहे त्या देशात NOTA च्या पर्यायाची गरज काय ? NOTA च्या बटणावर बोट ठेवून आपण स्वतः सकट संपूर्ण व्यवस्थाच निकामी ठरल्याचे सिद्ध करत आहोत का ? मग पर्यायी व्यवस्था मांडण्याचा आपला अधिकार उपलब्ध असताना त्याचा तरी वापर NOTA वाल्याकडून व्हावा पण ते होत नाही. कारण NOTAचा प्रचार प्रामुख्याने निवडून येण्याची खात्री किंवा शक्यता नसणारे उमेदवार आणि त्यांचे समर्थक करतात. आपल्या पाठीशी लोकमत नाही. मग अश्या वेळी स्वाभाविक पर्यायाचा विचार करण्याऐवजी लोक NOTA हा पर्याय निवडतात. आणि निवडून येऊ शकणाऱ्या आणि दोन नंबरच्या उमेदवारात अंतर कमी होते. कधी कधी ते नोटामुळे ते इतके कमी होते, कि जो उमेदवार हमखास हरणार असतो तोच जिंकून येतो.
अश्या प्रकारे NOTA चा पर्याय निवडणे हि लोकशाहीची आत्महत्या ठरते. म्हणूनच राजकीय पक्षांच्या स्लीपर सेल कडून सोयीच्या ठिकाणी स्वतःचे राजकीय फायदे, गणितं लक्षात घेत NOTAचा प्रचार केला जात आहे. भाजपचे नेते उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आता सिव्हिल सोसिएटीजच्या खोड्याळ वर्तणुकीवर स्पष्ट भूमिका घेत आहेत. कारण हे डावे, कम्युनिस्ट, समाजवादी प्रवृत्तीचे लोकच प्रामुख्याने नोटा चा प्रचार आणि प्रसार करताना दिसत आहेत. म्हणजे जो व्यक्ती वा संस्था नोटाचा प्रचार करत असेल, ते लोक कमीअधिक प्रमाणात डाव्या विचारसरणीचे किंवा त्या विचाराने brainwash झाले आहेत असे समजायला हरकत नाही.
समाजजीवनाचे एक गृहीतक आहे कि कोणताच व्यक्ती हा परीपूर्ण नसतो. उपलब्ध पर्यायांपैकी चांगल्या व्यक्तीची निवड होऊनच आजवर राज्यव्यवस्था चालवली गेली आहे. जगातील सर्व यशस्वी लोकशाहीचा इतिहास पाहता ही गोष्ट आपल्याला प्रकर्षाने जाणवते. तसेच राज्यशास्त्राचेही एक गृहीतक आहे ते म्हणजे प्रत्येक निर्णय, नीती, अधिनियम हा कायम सेकण्ड बेस्ट असतो. जे सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट आहे त्याकडे समाज वाटचाल करतो आहे आणि त्यासाठीच चर्चा, वादविवाद ह्यांची आवश्यकता असते. चर्चेतून शासन म्हणजेच लोकशाही आणि ही चर्चा करणारे प्रतिनिधी निवडण्याचे एक माध्यम म्हणजे निवडणुका आणि त्यात केले जाणारे मतदान. त्यामुळे निवडणुकातून सर्वोत्कृष्ट पर्याय पुढे यावा हा अट्टहास मूर्खपणा ठरतो. जर सर्वोत्कृष्ट काही अस्तित्वात असेल तर दर पाच वर्षांनी निवडणुका घ्यायची तरी काय गरज ? त्यालाच एकछत्री सम्राट घोषित करण्याची तरतूद संविधानाने केली असती नं! पुन्हा अशा सर्वोत्कृष्ट निर्णयांवर, नियमांवर विधिमंडळाची अधिवेशने भरवून चर्चा , खलबते करण्याचीही गरज राहिली नसती. म्हणून या सर्वांवर जो परिपक्व आणि प्रगल्भ विचार पुढे येतो तो म्हणजे सध्या उपलब्ध असलेलं उत्कृष्ट निवडून सर्वोत्कृष्टाकडे सतत वाटचाल करत राहणे. जर हा विचार समाजात रुजवला गेला तरच जगातील सर्वात मोठी लोकशाही सर्वात प्रगल्भ म्हणूनही जगासमोर येईल.आणि डावा विचार किती संकुचित, प्रतिगामी आहे हे सिद्ध करता येईल.
