राज्याच्या विकासाला स्थगिती देणारे सरकार हवे की प्रगतीला गती देणारे सरकार सत्तेवर हवे याचा निर्णय मतदारांनी करायचा आहे. अलीकडच्या अडीच वर्षांत वेगाने प्रगती करणाऱ्या सरकारचा अनुभव महाराष्ट्राने घेतला आहे.
विधानसभेसाठी महाराष्ट्रात होऊ घातलेली आगामी निवडणूक ही महाराष्ट्राची वाटचाल निश्चित करण्यासाठी निर्णायक ठरणार आहे. राज्यात कोणते सरकार हवे, हे या निवडणुकीत मतदारांनी सजग राहून ठरवायचे आहे. राज्याच्या विकासाला स्थगिती देणारे सरकार हवे की प्रगतीला गती देणारे सरकार सत्तेवर हवे याचा निर्णय मतदारांनी करायचा आहे. गेल्या पाच वर्षांतील पहिल्या अडीच वर्षांत राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार होते. महाराष्ट्राने त्यांच्या कार्यकाळात स्थगितीचा अनुभव घेतला. त्या आधीच्या सरकारने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखाली जे जे चांगले निर्णय घेतले होते, जी विकासकामे सुरू केली होती, त्यांना स्थगिती देण्याचे काम महाविकास आघाडीने केले. त्यामागे केवळ राजकारण होते. त्या पार्श्वभूमीवर अलीकडच्या अडीच वर्षांत वेगाने प्रगती करणाऱ्या सरकारचा अनुभव महाराष्ट्राने घेतला.
महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर असताना राज्याच्या प्रगतीला खीळ बसली. त्या सरकाने घेतलेल्या निर्णयांमुळे सर्वच क्षेत्रांत राज्याची पीछेहाट झाली. मुंबईतील आरे-कुलाबा मेट्रो प्रकल्पाचे काम निम्म्याहून अधिक पूर्ण झाले होते. मात्र हा प्रकल्प थांबविल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने राज्याचे १४ हजार कोटींचे नुकसान केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अन्य अनेक जनहिताचे प्रकल्प महाविकास आघाडी सरकारने रोखल्यामुळे शेतकरी, कष्टकरी, महिला, युवक आणि गरीब जनता सरकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहिली. मुंबईचा किनारी मार्ग, अटल सेतू, मेट्रो, नवा विमानतळ, झोपडपट्टी योजना अशा अनेक योजना आणि प्रकल्प महायुती सरकारने पुढे राबविले. त्यामुळे विकास वेगाने सुरू झाला. प्रकल्प मार्गी लागले. सरकारने बिघडलेला महाराष्ट्राचा मार्ग रुळावर आणला.
समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाला महाविकास आघाडीने विरोध केला होता. मराठवाडा वॉटरग्रीड योनजेतून मराठवाड्याच्या दुष्काळमुक्तीच्या प्रयत्नांनाही ठाकरे सरकारने खीळ घातली. अडीच वर्षांत उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने केलेल्या जनहिताच्या आणि राज्यहिताच्या एका तरी कामाचा दाखला त्यांनी द्यावा. ठाकरे सरकारने प्रकल्प रोखले आणि महायुती सरकारने थांबलेल्या, रोखल्या गेलेल्या प्रकल्पांना गती दिली. ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी केवळ सत्तेसाठी निवडणुका लढवत आहे. तर महायुती विकासाच्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि विकासकामे दाखवून मते मिळविण्यासाठी निवडणुका लढवत आहे, हा ठळक फरक आहे.
सरकारने ठरविले, तर विकासाचे शानदार उपक्रम सरकार राबवू शकते, हे महायुती सरकारने सिद्ध केले आहे. विकासासोबत समाजजीवनाचा स्तर उंचावण्याच्या योजना राबविण्याची गरज ओळखून सरकारने लाडकी बहीण योजना राज्यात सुरू केली आहे. ज्येष्ठ नागरिक, महिला, शेतकरी अशा अनेक घटकांसाठी महायुती सरकारने आखलेल्या योजनांमुळे राज्याच्या सामाजिक विकासालाही गती मिळाली आहे.
महाविकास आघाडीने आपल्या सत्ताकाळात अनेक घोषणा केल्या. अनेक आश्वासने दिली, पण त्यापैकी एकही आश्वासन पूर्ण केले नाही, एकही घोषणा अमलात आणली नाही. त्यांच्याच सत्ताकाळात एसटी कर्मचाऱ्यांची परवड झाली, एमपीएससी परीक्षार्थींच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून त्यांना वाऱ्यावर सोडले गेले, अनुसूचित जातिजमातींकरिता आयोग नेमण्यात दिरंगाई केली, अतिवृष्टी आणि वादळग्रस्त शेतकऱ्यांना तुटपुंजी मदत देऊन पाने पुसण्यात आली, कर्जमाफीच्या वारेमाप घोषणा करूनही अमलबजावणी करण्यात आल५ी नाही, आरक्षणाचा प्रश्न अधिक जटिल केला, प्रकल्प रखडले, उद्योगांना हिरवा कंदिल दाखविण्यात जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करून महाराष्ट्राची औद्योगिक प्रतिष्ठाही घालविली.
याउलट महायुती सरकारने गेल्या सव्वादोन वर्षांत केलेल्या कामांचा लेखाजोखा प्रगतिपुस्तकाद्वारे महाराष्ट्रासमोर मांडला आहे. सामाजिक, औद्योगिक विकास आणि पायाभूत सुविधांमुळे राज्याचा बदललेला चेहरामोहरा जनतेसमोर आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या नावाचा मुखवटा पांघरुन राज्याच्या विकासाचा विनाश करणाऱ्या अभद्र आघाडीला जनतेने नाकारले पाहिजे.
-अभिजित पाटील
