देशाची अर्थव्यवस्था धोक्यात आणण्याचे कारस्थान कोणी रचले, राज्यघटनेच्या आत्म्याशी कोणी प्रतारणा केली हे जगजाहीर असताना काँग्रेसने उठसूठ देशाच्या वाढलेल्या कर्जावर बोलणे म्हणजे मोठा विनोद आहे. अनेक वर्षे निरंकुश सत्तेचा मदांध आस्वाद घेतल्यानंतर सत्तांतराच्या रूपाने विरोधी बाकांवर बसणे भाग पडल्यामुळे माजी सत्ताधारी कसे बावचळून जातात, याचे दर्शन आपल्याला काँग्रेसकडे पाहून कळून येते.
आज जगात चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा समावेश डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कारकिर्दीत जगातील सर्वात नाजूक पाच (फ्रजाईल फाईव्ह) अर्थव्यवस्थांमध्ये झाला होता, यावर विश्वास ठेवणे अवघड जाईल. कारण, भारतीय अर्थव्यवस्थेची ही स्थिती अवघ्या ११ वर्षांपूर्वी होती. उलट मोदी सरकारने भारतीय अर्थव्यवस्थेला आता चौथ्या स्थानावर आणले आहे. ही आकडेवारी खोटी आहे, मुद्दाम तयार केलेली आहे, असा आरोप करण्याची सोयच नाही. कारण, हे सारे आकडे उपलब्ध सरकारी कागदपत्रांमधूनच घेण्यात आले आहेत. नरेंद्र मोदी यांच्या शिक्षणावर प्रश्न उपस्थित करून, त्यांना आर्थिक क्षेत्रांतील गोष्टींचे ज्ञान नाही, अशी टीका करणार्‍या काँग्रेसमधील कथित उच्चविद्याविभूषित नेत्यांच्या हाती देशाची सूत्रे होती, तेव्हा त्यांनी देशाचा कारभार किती निष्काळजीपणे आणि बेबंदपणे हाताळला होता, हे त्यातून स्पष्ट होते.
जगातील नामवंत अर्थतज्ज्ञ गणले जाणारे, डॉ. मनमोहन सिंग हे तेव्हा पंतप्रधान होते, तर कायद्याचे सखोल ज्ञान असलेले उच्चशिक्षित पी. चिदंबरम हे अर्थमंत्री होते. त्यांच्या दिमतीला मॉण्टेकसिंह अहलुवालिया, एन. के. सिंह, जयराम रमेश वगैरे अनेक उच्चविद्याविभूषित व्यक्ती आणि आय.ए.एस अधिकार्‍यांची फौज होती. भारताच्या अर्थव्यवस्थेला ‘लायसन्स-परमिट राज’मधून मुक्त करून, बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेकडे नेण्याचे काम मनमोहन सिंग यांनी केल्याचे सांगितले जाते (वास्तविक त्याचे श्रेय तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांना जाते.). पण, आता त्या कर्तृत्वावरही संशय घ्यावा, इतका बेबंद कारभार त्यांच्या सरकारने दहा वर्षांत केला. याचे कारण हे नेते उच्चशिक्षित असले, तरी त्यांची नियत अप्रामाणिक होती. म्हणूनच या कथित उच्चशिक्षित नेत्यांना जे जमले नाही, ते एका साध्या ‘चायवाल्या’ने करून दाखविले!
आज महागाईवर ओरड करणार्‍या काँग्रेस नेत्यांनी संपुआच्या काळात चलनवाढीचा दर ८.२ टक्के होता, जो आता ४ टक्के आहे. दरडोई जीडीपी (उत्पन्न) ३ हजार, ८८९ रुपये होते, जे मोदी सरकारच्या काळात वाढून ८ हजार रुपयांवर गेले आहे. परकीय गुंतवणूक २००४ ते २०१४ या १० वर्षात केवळ २०८ अब्ज डॉलर झाली, जी आता २०२५ साली ७०९ अब्ज डॉलरवर गेली आहे. अप्रत्यक्ष करांची टक्केवारी १५ टक्के होती, जी आता घटून १२.२ टक्क्यांवर आली आहे. लोकसंख्येत बहुस्तरीय दारिद्य्ररेषेखालील लोकांची टक्केवारी २९.२ टक्के होती, जी आता १० टक्क्यांवर घसरली आहे.
स्वातंत्र्योत्तर काळात सत्तेवर आलेल्या सरकारांनी गरिबी हटावचा फक्त नारा दिला. लोककल्याणकारी योजनांचा घाट घातला गेला. पण, तरीही देशातील गरिबी बिलकुल हटली तर नाही पण वाढतचं गेली. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गेल्या ११ वर्षांच्या कार्यकाळात गरिबी हटाव ही केवळ घोषणा न राहता, त्याचे प्रत्यक्ष कृतिरुप आपण पाहत आहोत.
आजवर जवळजवळ ४२ कोटी आयुष्मान भारत कार्डांचे वितरण झालेले असून, देशातील नऊ कोटी रुग्णालये या योजनेशी संलग्न असून आरोग्य सुविधेचे लाभ लोकांना मिळाले आहेत. तसेच, एका अभ्यासानुसार जनऔषधी केंद्रांच्या माध्यमातून मध्यमवर्गीय लोकांची मागच्या दहा वर्षांतील औषधाच्या खर्चातील बचत ही ३८ हजार कोटी रुपये एवढी आहे. याशिवाय ग्रामीण व शहरी आरोग्य मिशनच्या साहाय्याने कॅन्सर, मधुमेह, तंबाखूचे व्यसन, सिकलसेल, टी.बी तसेच, मानसिक आरोग्याचे गुंतागुंतीचे प्रश्न, या सर्वांवर लक्ष केंद्रित करून सार्वजनिक आरोग्य सुविधा अधिकाधिक बळकट करण्यावर सरकारने भर दिला आहे.
काँग्रेसी पंतप्रधानांनी जाहीर सभेत म्हटले होते की, केंद्र सरकारने एक रुपया पाठवला, तर प्रत्यक्षात १५ पैसेच हाती पडतात. आपल्या अकार्यक्षमतेची तसेच आर्थिक गैरव्यवहाराची कबुलीच काँग्रेसने यातून दिली होती. त्याच भारतात, आता गरिबांच्या हक्काचा पैसा त्यांच्या खात्यावर थेट जमा होतो, ही व्यवस्थात्मक क्रांती फक्त आर्थिक नाही, तर राजकीय सशक्ततेचीही सुरुवात झाली आहे. आज भारत हा केवळ विकासाच्या मार्गावर पुढे जात आहे, असे नाही, तर तो जगाला विकासाचे भारतीय मॉडेल देण्याच्या तयारीत आहे. हे सगळे शक्य झाले आहे, ते एका व्यापक दृष्टिकोन असलेल्या ‘अंत्योदय’प्रधान आर्थिक धोरणामुळेच. या ११ वर्षांच्या कालखंडात भारताने केवळ आर्थिकदृष्ट्या प्रगती केली नाही, तर सामाजिक समावेश, गरिबी निर्मूलन आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासातही लक्षणीय यश मिळवले. मोदी सरकारने ‘सबका साथ, सबका विकास’ या मंत्रानुसार कार्य करत, आर्थिक, सामाजिक आणि पायाभूत क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती साधली असून, अंत्योदयाचे लक्ष्य समोर ठेवत केलेल्या या अथक प्रयत्नांमुळेच भारत अधिक समावेशक, सक्षम आणि आत्मनिर्भर राष्ट्राच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.
