Saturday, May 25, 2024

सिंचन, जलनियोजनाचे पुरस्कर्ते: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

Share

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना केवळ विकास नको होता. तळागाळातील माणसांचा विचार करणारा मूल्याधारित विकास त्यांना हवा होता. जलनियोजन, सिंचन, कामगार याविषयी त्यांनी धोरणनिश्चिती केली. देशासाठी स्वस्त आणि भरपूर वीज, याबद्दल ते आग्रही होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे औपचारिक शिक्षण अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, पॉलिटिकल इकॉनॉमी, मानववंशशास्त्र आणि कायदा या विषयांत झाले. पण ह्युमन जॉग्रफी, अग्रिकल्चरल जॉग्रफी किंवा इकॉनॉमिक्स, ट्रान्सपोर्टेशन जॉग्रफी, कमर्शियल जॉग्रफी, ऊर्जा (पॉवर), पाणी, वीज, हायड्रो-पॉवर आणि डेव्हलपमेंट इकॉनॉमिक्स अशा क्षेत्रांत त्यांचे योगदान दिसते. ‘स्मॉल होल्डिंग्ज इन इंडियन अँड देअर रेमिडीज’ (१९१७). ‘स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज’ (१९४७), विविध प्रसंगी त्यांनी केलेल्या व्याख्यानांतून शेतीकडे बघण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन दिसतो. वास्तविक, शेती, पाणी, ऊर्जा याबाबतीत विचार करण्यास डॉ. आंबेडकर यांनी १९१७ पासूनच सुरुवात केली होती. पण १९४२ मध्ये त्यांनी जेव्हा व्हाईसरॉयच्या कौन्सिलमध्ये प्रवेश केला तेव्हापासून त्यांच्या या कार्याकडे लक्ष वेधले गेले.

१९३७ मध्ये स्वतंत्र लेबर डिपार्टमेंटची निर्मिती झाली. डॉ. आंबेडकर सर्वसंमतीने व्हाईसरॉय एक्सझिक्युटिव्ह कौन्सिलचे सभासद झाले. १९४२ ते ४६ दरम्यान ते डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, इरिगेशन अँड पॉवरचे प्रमुख होते. त्याबरोबरच स्वतंत्र भारताच्या मंत्रीमंडळातील (१९४७-५१) कायदा मंत्री या नात्याने ते धोरण-निश्चितीतही सहभागी होते. त्यांनी कामगार, सिंचन, जलनियोजन या क्षेत्रात जबरदस्त काम केले. तत्कालीन जलसंपदा मंत्री उमा भारती यांनीही १९९३ मध्ये डॉ. आंबेडकरांच्या या कार्याची प्रशंसा केली.

डॉ. आंबेडकरांचा बहुउद्देशीय दृष्टिकोन
आपल्या चार वर्षे अकरा महिन्यांच्या कार्यकाळात (२० जुलै १९४२ ते २९ जून १९४६) त्यांनी ‘हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर’चे राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्व, या मुद्द्यावर भर दिला. तसेच पाणी आणि ऊर्जास्रोतांसंबंधी निश्चित धोरण तयार केले. याबरोबरच राज्यांनी असे स्रोत निर्माण करावेत, यासाठी त्यांच्या मदतीकरता त्यांनी केंद्रीय प्रशासकीय युनिट्स तयार केले. याशिवाय त्यांनी ‘रिव्हर व्हॅली अथॉरिटी’ची संकल्पना आणली. त्यानंतर दामोदर रिव्हर व्हॅली, ओरिसा रिव्हर व्हॅली इत्यादी प्रकल्प सुरू केले. अशा रीतीने डॉ. आंबेडकर यांनी सध्याच्या जल, सिंचन, ऊर्जा यासंबंधीचा पायाच घातला नाही, तर हे विभाग राष्ट्रीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीयदृष्ट्याही किती महत्त्वाचे आहेत हे दाखवून दिले. डॉ. आंबेडकरांच्या मते आर्थिक विकास व त्याचे नियोजन या गोष्टी केवळ जीडीपी वाढवण्यासाठी नाहीत. तर समाजातील शेवटच्या माणसाला त्याचा लाभ व्हायला हवा, यासाठी आहेत. शेती, पाण्याचे नियोजन आणि कामगार हे मुद्दे त्यांच्या विचारांत असत. त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या पद्धतीमुळे प्रभावी व्यक्तींना अधिक लाभ आणि गरीब व्यक्तींचे अधिक शोषण होत असल्याचे डॉ. आंबेडकर यांना आढळले. वारसाहक्क आणि जमिनीचे होणारे तुकडे यामुळे आर्थिक प्रगती खुंटली असे त्यांचे मत होते. याच गोष्टींमुळे कमी उत्पन्न आणि मंद गतीने विकास होतो या मतावर ते ठाम होते. त्यांनी त्यावर शोधनिबंधही लिहिला. जमिनीचा आकार यावर केवळ उत्पन्न अवलंबून नसून भांडवल, कामगार, यंत्र, खते या गोष्टीही महत्त्वाच्या आहेत. या गोष्टी नसतील तर मोठी जमीन असूनही तिथे उत्पन्न निघू शकणार नाही, असे त्यांनी निबंधात लिहिले होते.

‘रिकन्स्ट्रक्शन कमिटी ऑफ द कौन्सिल’चे (आरसीसी) ते सभासद होते. सिंचन आणि ऊर्जेसंबंधी धोरणनिश्चिती समितीचे ते अध्यक्ष होते. १९४० च्या सुमारास कामगार विभागाशी संबंधित होते. त्यांची बुद्धिमत्ता आणि धोरणनिश्चितीत बदल करण्याची क्षमता यामुळे त्यांनी अनेक महत्त्वाचे बदल केले. भांडवलात वाढ करावी आणि दुर्लक्षित व गरीब घटकांचा सतत विचार करावा, असे त्यांनी राज्यांना सुचवले. जमिनीची वाढ आणि त्या एकत्र करणे याचा कमी जमीन असलेल्यांवर होणारा परिणाम व त्यामुळे शेतीविकासात येणारा अडथळा यांवर त्यांनी खूप बारकाईने विचार केला.

मोठी जमीन असलेला असो किंवा कमी जमीन असलेला, त्यांच्याकडे नांगर, गुरे, विहिरी अशी साधने नसतात किंवा अपुरी असतात. उत्पन्न कमी येत असल्यामुळे शेती या क्षेत्रातील गुंतवणूकही कमी असते, असे ते म्हणत. कमी उत्पन्न मिळण्याचे एक कारण म्हणजे त्या जमिनीच्या छोट्याशा तुकड्यावर खूप लोक अवलंबून असतात. भांडवलात आणि शेतीविषयक साधनांत वाढ करणे, जास्तीचे कामगार कमी करणे यामुळे उत्पन्न वाढू शकते, असे त्यांनी सुचविले होते. कमी आकाराच्या जमिनी असणाऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी या गोष्टी एकावेळी करायला हव्यात. येथील कामगार औद्योगिक क्षेत्राकडे वळवावा, असेही त्यांनी सुचविले होते. याचा अर्थ शेतीकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले नव्हते. जमीन, सिंचन, उत्पन्न आणि औद्योगीकरणाचे महत्त्व आणि कामगार व जलनियोजन या गोष्टींचा विचार त्यांच्या मनात समांतर चालू होता.

सर्वसमावेशक कामगार धोरण, पाणी आणि वीज
डॉ.आंबेडकरांना केवळ आर्थिक वाढ नको होती. विशेषतः अनुसूचित जाती-जमाती, मागास वर्गातील मजूर, कामगारांना आपले जीवनमान सुधारता येईल, असा मूल्याधारित आर्थिक विकास त्यांना अपेक्षित होता. राष्ट्रीय उत्पन्न सर्वांसाठी असावे, हा त्यांचा दृष्टिकोन होता. जलनियोजन व सिंचनाबाबत त्यांचे काही विचार होते. ऑक्टोबर १९४३ मध्ये केलेल्या एका व्याख्यानात, भारतात भरपूर आणि स्वस्तात वीजपुरवठा व्हावा. यामुळे गरीबीच्या दुष्टचक्रातून अनेकांची सुटका होईल, असे ते म्हणाले होते.

डॉ. आंबेडकरांना लोकांचे भले करणारा विकास हवा होता. त्यांनी औद्योगीकरणाला पसंती दिली, पण म्हणून शेतीला दुय्यम ठरवले नाही. या विभागांचे एकत्रीकरण करून कामगारांचा फायदा करून द्यावा. राष्ट्रीय उत्पन्न वाढवावे आणि विविध प्रकल्पांतून येथील माणसाचा विकास व्हावा, असे त्यांचे म्हणणे होते. दामोदर खोरे प्रकल्प विकास परिषदेत ते म्हणाले, “या खोऱ्यात व आसपास राहणाऱ्या प्रत्येकाने या प्रकल्पामुळे होणाऱ्या विकास व फायद्याचा लाभ घ्यायला हवा. त्यासाठी लवकरात लवकर एखादी एजन्सी निर्माण करायला हवी. तिने केलेल्या नियोजनामुळे आपले ध्येय सुरक्षित राहील.”

डॉ. आंबेडकरांच्या प्रयत्नांमुळे १९४५ मध्ये सेंट्रल वॉटर, इरिगेशन अँड नॅव्हिगेशन कमिशन निर्माण झाले. केंद्र सरकारच्या पाणीविषयक धोरणाला मार्गदर्शन करण्याचे काम या समितीचे आहे. तसेच, इंटर स्टेट वॉटर डिस्प्युट अक्ट १९५६ आणि द रिव्हर बोर्ड अक्ट्स १९५६ सुरू करण्यामागेही डॉ. आंबेडकरच होते. दोन राज्यांतील पाणीविषयक संबंध नीट ठेवण्याचे काम हे दोन कायदे अजूनही करतात.

नद्यांच्या विस्तारामुळे सध्या दोन राज्यांमध्ये पाण्यावरून वाद वाढले आहेत. हे वाद टाळावेत म्हणून डॉ. आंबेडकरांनी जलस्रोतांचा योग्य वापर करावा असे सुचविले होते. पण त्यांच्यासाठीही तेवढा सोपा प्रश्न नव्हता. कारण त्यांच्यावेळी पाण्याचा प्रश्न सरकारने राज्यांच्या अखत्यारीत सोपवला होता. आंबेडकरांच्या मते ही जबाबदारी केंद्राची होती. त्यांना संपूर्ण देशासाठी पाणीविषयक एकच धोरण हवे होते. त्यांच्या मते पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती होती. त्यामुळे त्याचे संरक्षण करणे आणि संपूर्ण देशाला वितरण करणे ही केंद्राची जबाबदारी होती. स्वातंत्र्य मिळण्याआधीपासूनच डॉ. आंबेडकरांनी अशा अनेक सूचना केल्या, पण त्याकडे बरेचदा दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे अजूनही केंद्र सरकारने त्यांची सूचना लक्षात घेऊन पाण्याची जबाबदारी स्वतःकडे घेतली तर अनेक प्रश्न, वाद सुटू शकतील.

व्हाइसरॉय एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिलचे सभासद आणि कायदेमंत्री या डॉ. आंबेडकरांच्या काळात सिंचन, पाणी, वीज या मूलभूत गोष्टींचा पाया घातला गेला. त्यामुळे याबाबतीत नेहरूवादी मंडळींच्या हातात जाण्यापासून देश बचावला. अर्थात, शेती, जलस्रोत आणि औद्योगीकरण याविषयी डॉ. आंबेडकरांचे विचार सरकार आणि लोकांच्या किती पचनी पडतात, यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत.

अन्य लेख

संबंधित लेख