बांगलादेशी घुसखोरी भारताच्या सुरक्षेला सर्वात मोठा धोका

• घुसखोरांविरोधात बोलायला राज्य सरकारे, राजकीय पक्ष, नोकरशाही, वृत्तपत्रे तयार नाहीत

भारतामध्ये सर्रास सुरू असलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात (Bangladeshi Infiltrators) बोलायला भारतातील राज्य सरकारे, बहुतेक राजकीय पक्ष (बिजेपी सोडून), नोकरशाही आणि वृत्तपत्रे तयार नाही. घुसखोरीमुळे गुन्ह्यांमध्ये मोठया प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्याशिवाय देशभरात बेरोजगारीत वाढ आणि त्यातून दहशतवादाकडे आकृष्ट होणे याचे प्रमाण वाढले आहे. देशामध्ये होणारी घुसखोरी रोखण्यामध्ये सरकार अपुरे पडल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारवर ताशेरेही ओढले आहेत. देशाच्या सुरक्षेवर याचा विपरीत परिणाम होत आहे. सत्तेवर राहण्यासाठी बहुतेक स्थानिक राजकीय नेते या घुसखोरांच्या मतांवर अवलंबून आहेत.

घुसखोरी रोखण्यात अपयश येत असल्याची भावना समाजात निर्माण झाली असून, त्यातून एक हताशपणा आणि वैफल्याचे वातावरण निर्माण झाल्याचे दिसत आहे. आजपर्यंत सुमारे बारा लाख बांगलादेशी नागरिक व्हिसाच्या अधिकृत माध्यमातून भारतात आले; पण नंतर गायब झाले आहेत.

• घुसखोरांचे देशाच्या विविध भागांत कसे ‘पुनर्वसन’ केले जाते?

रेशनकार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, पॅन कार्ड, आधार कार्ड देऊन त्यांची एक ‘व्होट बँक’ कशी पक्की केली जाते याच्या कहाण्या वेळोवेळी प्रसारमाध्यमांनी प्रसिद्ध केल्या आहेत. सरकार, सुरक्षा यंत्रणा आणि राजकारणी यांचा भ्रष्ट सहभाग या संपूर्ण व्यवहारात असल्याने सरकारलाही बांगलादेशी घुसखोरीची संपूर्ण बाराखडी ज्ञात आहे.

मतांची लाचारी आणि देशाच्या भवितव्याबाबतची बेफिकिरी यामुळे बांगलादेशी घुसखोरीची ‘झाकली मूठ’ तशीच दडपून ठेवण्याचा प्रयत्न या आधीच्या सरकारांनी नेहमीच केला आहे. मग ते ईशान्येकडील राज्य सरकारे असोत किंवा केंद्र सरकार. वास्तविक मतदार यादीत नाव असलेल्या, रेशनकार्ड, आधारकार्ड मिळविलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांना शोधून काढणे आणि पुन्हा बांगलादेशात पाठविणे सरकारला का शक्य नाही?

राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर सरकारी यंत्रणां हे सहज करु शकतात, पण बांगला घुसखोरांना हुडकून परत पाठविले तर मग कोट्यवधी मतांचे काय होणार?

• ‘आओ-जाओ घर तुम्हारा’

देशाच्या अखंडतेला धोका निर्माण झाला तरी हरकत नाही, पण आमच्या राजकीय मतपेढीला सुरुंग लागता कामा नये. बांगला घुसखोरांना शोधणे राहिले बाजूला, ते कुठे आणि किती आहेत याची माहिती घेण्याची मानसिकताही सरकारची नव्हती. या मतपेटीच्या राजकारणामुळे गेल्या  वर्षांत देशाच्या पोटात किती ‘मिनी बांगलादेश’ तयार झाले असतील याचा विचारच न केलेला बरा.  मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई परिसरात काही लाख बांगलादेशी आहेत. त्यापैकी अनेक जण ‘हुजी’ या बांगलादेशी दहशतवादी संघटनेसाठी काम करीत असतात.

पोलीस संशयिताविरुद्ध चौकशी सुरू करतात तेव्हा संशयित व्यक्ती दुसर्या जागी स्थलांतर करते

• पश्‍चिम बंगालमध्ये मदरशांची संख्या अफाट

मदरशांच्या माध्यमातून धार्मिक शिक्षण देण्याच्या नावाखाली हिंदू आणि भारताविरोधात विखारी शिक्षण येथील लहान मुलांना देण्यात येते. मुळात राज्य सरकारकडे नोंदणीकृत असलेल्या मदरशांची संख्या ५०० इतकीच आहे. मात्र पश्‍चिम बंगालमध्ये चार हजार मदरशांची उभारणी आतापर्यंत झाली आहे. सरकारी यंत्रणेचा वरदहस्त असल्याशिवाय ही संख्या वाढणे शक्यच नाही. 2026 च्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेवून केलेले हे षड्यंत्र केले गेले आहे. पण देशविघातक कारवाया शिकवणार्या या मदरशांच्या कामांवर लक्ष ठेवले पाहिजे.मदरशात पोषित करण्यात येणार्‍या धार्मिक उग्रवादावर जेव्हा चिंता व्यक्त करण्यात येते अनेक राजकिय पक्ष कट्टरवादी वर्गाच्या समर्थनासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतात.  मदरशांना मुख्य प्रवाहातील शाळांच्या बरोबरीने दर्जा देण्याचे समर्थन करतात. मदरशांना संगणक आणि तांत्रिकदृष्ट्या सुसज्ज करणे जिहादी मानसिकतेला आधुनिक अस्त्र-शस्त्र उपलब्ध करून देणे आहे.

ममता बॅनर्जी यांनी कट्टरपंथीयांचे तुष्टीकरण चालवले आहे. हजसाठी दरवर्षी किमान एक हजार कोटी रुपयांची सबसिडी, केरळ आणि पश्‍चिम बंगालमध्ये इमामांसाठी विशेष सुविधा, मदरशासाठी सरकारी मदत हे सर्व भारताला अखेर कुठे घेऊन जाणार आहे?

• काय करावे?

बांगलादेशी घुसखोरांना मिळालेला मतदानाचा हक्क काढून घेतला पाहिजे. सीमेपलीकडून होणार्या घुसखोरीला व दहशतवादाला रोखण्यासाठी कडक उपाय अवलंबले पाहिजेत. बांगलादेशी घुसखोरीचा हा भस्मासुर कधीच नष्ट करायला हवा होता. मतपेटीच्या राजकारणाला विरोध करावा लागेल. त्यासाठी सातत्याने त्याच्या विरोधात लेखन आणि प्रचार जरुरी आहे. जनगणनेच्या आकडेवारीचा आधार घेऊन मतदारांची संख्या जाहीर करावी, मत बॅंकेचे राजकारण टाळण्यासाठी राजकारण्यांना आवाहन करणे आणि निवडणूक आयोगाने नेमलेल्या विशेष समितीतर्फे  मतदारांच्या यादीवर लक्ष ठेवणे, हे उपाय योजता येतील. घुसखोरांची समग्र माहिती गोळा करून त्यांच्यावर लक्ष ठेवता येईल.

जे बांगलादेशी भारतात घुसले आहेत, त्यांना शोधून काढण्याचे प्रयत्न झाले पाहिजे. येणार्या काळात आपण आपला मतदानाचा अधिकार वापरून आपण घुसखोर समर्थक पक्षांविरुद्ध मतदान करून या घुसखोरीच्या प्रश्नाला वाचा फोडली पाहिजे. निवडणुकीत मोहिम सुरू करून राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रमाणावर त्यांचे धोरण बदलायला लावण्याची गरज आहे.

• बांगलादेशी घुसखोरी कशी थांबवता येईल?

सीमा भागामध्ये शेकडो गावे अशी आहेत, ज्यात आज हिंदू नावालाही शिल्लक नाहीत. घुसखोरांची समग्र माहिती गोळा करून त्यांच्यावर लक्ष ठेवता येईल.
 
स्थानिक राजकारण्यांचे प्रतिनिधीं , नोकरशहा व पोलीस ज्यानी शिधावाटप पत्रिका, मतदार ओळखपत्रे , मतदार यादीत नाव नोंदवून घेणे, भारतीय नागरिक असल्याचे सिद्ध करणारी कागदपत्रे  करुन देण्याचे दुष्क्रुत्य केली त्याना शिक्षा झाली पाहीजे.तसेच सौदी अरेबिया, कुवैत, लिबिया व अन्य इस्लामी देशांकडून बेकायदा मार्गाने मोठ्या प्रमाणावर जो निधी पुरविला जातो.तो थाबंवला पाहिजे.

सीमा व्यवस्थापन, विकास कार्यक्रमाची व्याप्ती, सीमांचे रक्षण  दलाची कार्यक्षमता वाढविण्याची आवश्यकता आहे. सीमा व तिला लागून असलेला भूप्रदेश यांच्यातील सलगता व संपर्कात वाढ व्हायला हवी. या सीमेवरील इंटिग्रेटेड चेक पॉइंटची उभारणी, त्याचे व्यवस्थापन व निगराणीची/जपणुकीची व्यवस्था यांची शक्यतो लवकर अंमलबजावणी व्हायला हवी. सरकार, सुरक्षा दले व सीमाभागातील जनता यांच्या संबंधांत सुधारणा होणे गरजेचे आहे. घुसखोरी थांबविण्याबाबत ही इच्छाशक्ती दाखविल्यास निम्मा प्रश्न मिटू शकतो. तेथील सुरक्षा दलांबरोबरच पोलिसांची संख्याही वाढवायला हवी. नवीन ठाणी निर्माण करायला हवीत. गुप्तचर यंत्रणेचे जाळे विस्तृत केले पाहिजे. सर्व सुरक्षा दलांनी एकत्रित काम करावे. बांगलादेशच्या सीमेवर डोळ्यात तेल घालून नजर ठेवायला हवी आणि घुसखोरी थांबवायला हवी.

• बांगलादेशी घुसखोर मादक द्रव्य शस्त्रांच्या तस्करीत सहभागी

लाखो बांगलादेशी घुसखोर कितीतरी वर्षांपासून सुखेनैव जीवन जगत आहेत. यापैकी काही जण हे मादक द्रव्य आणि शस्त्रांच्या तस्करीत सहभागी आहेत. घुसखोरांनी ममता बॅनर्जी यांच्या कृपेने पश्चिम बंगालच्या सीमावर्ती भागात  बस्तान मांडले आहे. यात शेकडो लोक हे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे असूनही ममता त्यांची पाठराखण करीत आहेत. अनेक मादक द्रव्य माफियांचे लोक होते आणि ते तृणमूल कॉंग्रेसला सर्वतोपरी मदत करीत आहेत.

• सीमा सुरक्षा दलाच्या अधिकार्यांना जाब विचारा

आसाममध्ये कॉग्रेस, पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी आणि डावे पक्ष यांनी मतपेटीच्या राजकारणापायी या बांग्लादेशी घुसखोरांना शिरकाव करण्यास मदत केली. साडेचार हजार किलोमीटरहून अधिक लांबीची सीमारेषा सीमा सुरक्षा दलाला कधीही सील करता आली नाही. सीमा सुरक्षा का होऊ शकली नाही याविषयी तत्कालीन सीमा सुरक्षा दलाच्या अधिकार्यांना जाब विचारला पाहिजे. बांग्लादेशी घुसखोरांवर कारवाई करताना त्यांना मदत करणार्या इतर संघटना, इतर राजकीय पक्ष, नागरिक यांनाही जाब विचारला गेला पाहिजे. भारतातील आसाम वगळता कोणत्याही माध्यमांमध्ये या विषयी चर्चा होताना दिसत नाही.

सध्याच्या आकडेवारीनुसार हजारो बेकायदेशीर नागरिकांना अटक करण्यात आली असून त्यांना वेगवेगळ्या डिफेन्शन सेंटरमध्ये ठेवले गेले आहे. परंतू अशा शोधलेल्या नागरिकांना बांग्लादेशात सामावून घेतले जाईल का हाच मोठा प्रश्न आहे.  म्हणूनच बांग्लादेशात या नागरिकांना परत घेईपर्यंत त्यांना भारतातील तुरुंगात ठेवावे लागेल. भारतातील बेकायदेशीर घुसखोरांची संख्या लाखात आहे. एवढ्या सगळ्यांना तुरुगांत ठेवण्यासाठी मोठे तुरूंग तयार करावे लागतील. अनेक नागरिक, घुसखोर ज्यांच्याकडे पुरावे नाहीत, ते एनआरसीमध्ये नाव नोंदवतच नाहीत. आणि तिथेच लपून राहतात. त्यातील अनेकांनी पश्चिम बंगालमध्ये यशस्वी प्रवेश केला आहे. कारण पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींचा अशा प्रकारच्या तपासणीला विरोध केला आहे. त्यामुळे आसाममधील घुसखोर पश्चिम बंगालमध्ये आश्रयाला गेले आहेत.

याहीपेक्षा महत्त्वाचे मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये खोटी कागदपत्रे तयार करून भारताच्या इतर राज्यांमध्ये पाठवण्यात येत आहे. मुंबईमध्ये कल्याण, नवी मुंबईत वाशी, विरार या ठिकाणी हजारो बांग्लादेशी घुसखोर काम करत आहेत. त्यामुळे बांग्लादेशी घुसखोरांचा शोध केवळ आसाममध्ये न घेता तो संपूर्ण देशातल्या राज्यांमध्ये घेतला गेला पाहिजे.

• भारतातील इतर राज्ये, सागरी सीमेवरील आंध्र प्रदेश, ओरिसा या राज्यांमध्येही शोधअभियान हाती घ्यावे

इतर राज्यांतील सरकारांनीदेखील यामध्ये सहकार्य केले पाहिजे. बिहार, ओरिसा मध्ये बांग्लादेशी घुसखोरांविरोधात कोणतेही अभियान राबविले जात नाही . केरळ प्रदेशात देखील बांग्लादेशी सुखरूप राहत आहे.

त्यामुळे बांग्लादेशी घुसखोरांचा शोध घ्यायचा असेल तर भारताच्या इतर सीमावर्ती ईशान्य भारतातील इतर राज्ये, सागरी सीमेवरील आंध्र प्रदेश, ओरिसा या राज्यांमध्येही शोधअभियान हाती घ्यावे लागेल. संपूर्ण देशात बांग्लादेश विरोधी अभियान सुरु केले तरच बांग्लादेशी घुसखोरांविरुद्ध मोहिम यशस्वी ठरेल. त्यासाठी राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये समन्वय साधला. जागरूक नागरिकांनी या मुद्द्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. येत्या निवडणुकीत हा महत्त्वाचा मुद्दा बनवून बांग्लादेशी घुसखोरांना  पाठिंबा देणार्या पक्षांविरोधी मतदान करण्याचे ठरवले तर या पक्षांनाही त्याचा धडा घ्यावा लागेल. तरच घुसखोरांविरोधीचे हे अभियान यशस्वी ठरेल.

• घुसखोर हे ममता बॅनर्जींची मतपेटी

प. बंगाल बांग्लादेशची सीमा ही ४ हजार किलोमीटरहून अधिक आहे.सीमावर्ती जिल्ह्यामध्ये नव्वद टक्के लोकसंख्या ही बांग्लादेशी घुसखोरांची आहे.

माल्डाला खोटे भारतीय चलन तस्करी करण्याची राजधानी समजली जाते. पाकिस्तानी संस्था आयएसआय कडून तयार केलेल्या खोटा नोटा आयात करुन  त्या बांग्लादेशात येतात आणि माल्डा मार्गे इतर ठिकाणी पाठवल्या जातात. इतकेच नव्हे तर अफू, गांजा, चरस यांची राजधानी ही देखील माल्डाची ओळख आहे. या सगळ्या कामामध्ये सीमावर्ती जिल्ह्यात असणारे बांग्लादेशी घुसखोर हे मोठ्या प्रमाणात भाग घेतात.

हे सर्व घुसखोर हे ममता बॅनर्जींची मतपेटी असल्यामुळे त्यांच्या गुन्ह्यांकडे दुलक्र्ष केले जात आहे. आपल्याला आठवत असेल की २०१४ मध्ये तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभेचे खासदार यांच्या घरात जमाते इस्लामी बांग्लादेशचे दहशतवादी मारण्यात आले व मोठ्या प्रमाणात स्फ़ोटके पकडण्यात आली.
एवढे झाल्यानंतरही ममता बनर्जी सरकार केंद्राला याची माहिती देण्यास तयार नवत्या. या खासदाराविरुद्ध खटला सुरु आहे.

• माल्दा, पश्चिम बंगालचे बंगला देशीकरण

भौगोलिकदृष्ट्या मालदा पश्चिम बंगाल राज्यात, भारतात असले, तरी भारत-बांगलादेश सीमेलगत असल्याने बांगलादेशाशी अजूनही नाळ टिकवून आहे. एकेकाळी एबीए घनीखान चौधरी हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तेथील सर्वेसर्वा होते. पुढे ते माल्दाचे खासदार, केंद्रीय रेल्वेमंत्री वगैरे झाले. त्यांनी आणि नंतर इतर राजकियांनी बंगलादेशी घुसखोरीला मदत केली. अगोदरचे पूर्व पाकिस्तान आणि आजचे बांगलादेश येथून अव्याहतपणे सीमेवर असणाऱ्या कालीयाचकमध्ये घुसखोरी होत असताना दिसते. संपूर्ण मालदा जिल्ह्यातच बंगलादेशी मुस्लिमांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत गेली. तसा परंपरेने मालदा हा मुस्लिमबहुल जिल्हा नव्हता. याची प्रचीती १९५१च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकापासून येते. १९५१ मध्ये हिंदूंची संख्या सुमारे ६३ % होती, तर मुस्लिम ३७ % असे होते.

२०११च्या जनगणनेनुसार हिंदूंचे प्रमाण ४७.९९%, तर मुस्लिमांचे ५१.२७% असे राहिले. मालदाचे राजकीय प्रतिनिधीत्व हे मुस्लिमांकडेच असते. मालदातील स्थानिक जनता आर्थिक निर्वाहासाठी अफूची शेती, खोटे चलन व मानवी तस्करी या सामाजिक आणि आर्थिक गुन्हेगारीच्या दुष्टचक्रात सापडलेली आहे आणि त्याचा गैरफायदा स्थानिक पातळीवरील राजकीय नेतेमंडळी उठवत असतात.

या पूर्वीच्या केंद्र आणि राज्य सरकारांनी ( त्यात सलग ३४ वर्षांची कम्युनिस्ट सत्ता ) सीमेलगत, आणि त्यातही बांगलादेश सारखा शेजारी असलेल्या संवेदनशील राज्याबाबत दाखवलेली अनास्था आणि केलेले दुर्लक्ष यातून निर्माण झालेले आणि आता विक्राळ स्वरूप धारण केलेले कित्येक प्रश्न समोर येत आहेत. आणि अशा गंभीर परिस्थितीचे आकलन-विश्लेषण करण्या ऐवजी, काही झालेच नाही असे मानत माध्यमांनी डोळे मिटले आहेत.

सीमा भागांत तयार झालेले मदरशांचे जाळे, आणि त्याला राजकीय-लालसे पोटी मिळत असलेले संरक्षण, विविध भागांत या पूर्वी झालेले वाद, जनसंख्येच्या अवाजवी वाढीतून होऊ घातलेले डेमोग्राफिक बदल, हिंदुवर, त्यांच्या घर-दुकानांवर झालेले हल्ले, यादी मोठी आहे.

• काश्मिर खोर्यासारखी परिस्थिती पश्चिम बंगालमध्ये होण्याची शक्यता

प. बंगाल मध्ये इशान्य भारत आणि इतर भारताला जोडणारा एक चिंचोळा भाग आहे त्याला सिलिगुडी कॉरिडॉर म्हटले जाते. जो तीस ते चाळीस किलोमीटर रुंद आणि सत्तर ते ऐशी किलोमीटर लांब एवढाच आहे. दुर्देवाने हा भाग आता बांग्लादेशी घुसखोरांनी भरलेला आहे. जर त्यांनी हिंसाचार करुन हा भाग बंद करण्याच प्रयत्न केल्यास ईशान्य भारताचा उर्वरित भारताशी  संबंध तुटु शकेल. त्यामुळे चीनबरोबर युद्ध झाल्यास  आपल्याला धोका निर्माण होऊ शकतो.

• भारत-बांगलादेश सीमा सुरक्षेचे काम निकृष्ट दर्जाचे

भारत-बांगलादेश सीमेचे संरक्षण करण्याचे काम सीमा सुरक्षादलाकडे(BSF) आहे. तरीही याच सीमेवरुन गेल्या काही वर्षांमध्ये ५-६ कोटी बांगलादेशी घुसखोरांनी भारतात घुसखोरी केली आहे. यावरुन सीमा सुरक्षेचे काम किती निकृष्ट दर्जाचे आहे, सीमा सुरक्षादल गांभीर्याने कारवाई करत नाही.

• सीमा सुरक्षेची  आव्हाने

 
आजही बांगलादेश सीमेवर 15-20 टक्के भागावर कुंपण लावण्याचे काम  बाकी आहे. याचे मुख्य कारण , या सीमेवर अनेक नद्या, नाले आहे.भारताचे गृहमंत्रालय गेल्या २० वर्षांपासून हे कुंपण लावण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण संपूर्ण सीमेवर तारेचे कुंपण लावणे अजूनही त्यांना शक्य झालेले नाही. गृहमंत्रालयाने याबाबत अधिक क्रियाशीलपणे पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.या व्यतिरिक्त सीमा सुरक्षा दलाला नाईट व्हिजन लाईट, सर्च लाईट, रडार्स अशा प्रकारची अनेक उपकरणे देण्यात आलेली आहेत. तरीही त्यांच्या सीमा संरक्षणामध्ये फारसा फरक पडलेला नाही.

लेझर भिंत हे खर्चिक असले तरी चांगले प्रकारचे तंत्रज्ञान आहे. त्याचा तातडीने वापर करुन बांगलादेशची सीमा सुरक्षित केली पाहिजे.

• …मात्र भारतिय एकमेकाशी भांडण्यात दंग

दुर्दैवाने, बांगलादेश, पाकिस्तान ,चीन भारताविरुद्ध पद्धतशीरपणे रणनीती आखत आक्रमक खेळी करत असताना आपल्याकडे देशांतर्गत परिस्थिती बिघडलेली आहे. विरोधी पक्षांकडून संसदेचे कामकाज बंद पाडले जात आहे. देशहिताच्या निर्णयाबाबत सरकारच्या मागे उभे राहण्याऐवजी त्यावर राजकीय पोळी भाजण्यात विरोधी पक्ष गुंतलेले आहेत. माध्यमांमधूनही त्याचीच चर्चा आहे. वास्तविक, सीमेलगतच्या राष्ट्रांबाबत अशा प्रकारच्या घटना घडतात तेव्हा  राज्यकर्ते आणि विरोधी पक्ष यांचे लक्ष या घडामोडींकडे जायला हवे. मात्र तसे होताना दिसत नाहीये. चीन पाकिस्तान धोका वाढत आहे मात्र भारतिय एकमेकाशी भांडण्यात दंग आहे.

• काय करावे?

या देशात अशा प्रकारे सामाजिक शांतता धोक्यात आणण्याचा कट कोणी करत असेल, तर अशी कृती मुळीच सहन केली जाणार नाही, हे कठोर कारवाईच्या कृतीतून सांगण्याची गरज आहे. कोणत्याही कारणाने देशाची शांतता आणि सुव्यवस्था बिघडविण्याचा प्रयत्न कराल, तर कठोर शिक्षेला सामोरे जावे लागेल, असे यांना अगदी कृतीने बजावण्याची गरज आहे.

येणार्या काळात आपण आपला मतदानाचा अधिकार वापरून आपण घुसखोर समर्थक पक्षांविरुद्ध मतदान करून या घुसखोरीच्या प्रश्नाला वाचा फोडली पाहिजे. निवडणुकीत मोहिम सुरू करून राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रमाणावर त्यांचे धोरण बदलायला लावण्याची गरज आहे.देशाच्या सुरक्षेची चाड असणार्या सर्व पक्षांनी हा धोका वेळीच ओळखला पाहिजे-आसाम आणि लगतच्या राज्यांनाही घुसखोरमुक्त राज्ये बनवू, अशी  घोषणा केली पाहिजे. एकाही घुसखोराला तिकीट देणार नाही, हेही जाहीर केले पाहिजे.

बांगलादेशी घुसखोर मोठी राजकिय शक्ती म्हणुन पुढे आले आहेत. त्यांचे  आमदार व  खासदार आहेत.  2029 च्या निवड्णुकीत एक बंगलादेशी पश्चिम बंगाल, आसामचा मुख्यमंत्री बनु नये म्हणुन, अवैध बांगलादेशी शोधण्यात सरकारला यश मिळावे हिच इश्वर शरणी प्रार्थना.

लेखक : ब्रिगेडियर हेमंत महाजन