महिला व बालिकांसाठी गेल्या दहा वर्षात सरकारने अनेक उपयुक्त अशा योजना जाहीर केल्या आणि त्यांची अंमलबजावणीही तातडीने सुरू झाली. ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ ही त्यापैकी एक महत्त्वाची योजना होय. ती फक्त मुलींना वाचवणे, त्यांना शिकवणे एवढ्यापुरती मर्यादित नाही, तर त्याद्वारे महिला सक्षमीकरणाच्या क्षेत्रातही चांगले काम होत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २२ जानेवारी २०१५ रोजी पानिपत, हरियाणा येथे ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ ( Beti Bachao Beti Padhao) या योजनेची घोषणा केली. यामुळे गर्भातच होणाऱ्या स्त्री-भ्रूणहत्येला बंदी आली. स्वाभाविकच महिला सक्षमीकरणाला यामुळे मदत होत आहे. महिला आणि बालविकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय आणि मानव संस्थान मंत्रालय या तीन मंत्रालयांतर्फे या योजनेची अंमलबजावणी होते.
स्त्री-अर्भक किंवा मुलींबाबत समाजाचा दृष्टिकोन बदलावा, असे केंद्राचे सुरुवातीपासून प्रयत्न आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या ‘मन की बात’मध्ये हरियाणातील बिबीपूर येथील सरपंचाचा उल्लेख केला. त्यांनी ‘सेल्फी विथ डॉटर’ या उपक्रमाची सुरुवात केली. आपल्या मुलीबरोबरचा सेल्फी त्यांनी प्रसिद्ध केला होता. त्यानंतर पंतप्रधानांनी सगळ्यांनाच असे फोटो पाठवण्याचे आवाहन केले, त्याला जगभरातून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला.
स्त्री-पुरुष फरक नाहीसा करणे, गर्भातच होणारी स्त्री-भ्रूण हत्या रोखणे, मुलींना शिकवून त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे करणे, ही या योजनेची महत्त्वाची उद्दिष्टे आहेत.
योजना यशस्वी करण्यासाठी…
योजना यशस्वी करण्यासाठी स्त्री-गर्भ हत्या कोणत्या भागात अधिक होतात त्या भागावर लक्ष केंद्रित करणे तसेच जिथे हे प्रकार कमी घडतात त्या भागांना योजनेत सहभागी करून घेण्यासाठी प्राधान्य देणे, यावर या योजनेत भर देण्यात आला. सभा-संमेलनांत या मुद्द्याविषयी सतत बोलून जागरुकता निर्माण करण्यासाठीही प्रयत्न झाले. स्थानिक आवश्यकतेनुसार या योजनेचा प्रभावीपणे प्रसार केला गेला. मुलींना शिकण्यासाठी-शिकवण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, त्यासाठी अभियान सुरू करणे, मुलींच्या विरोधातील रुढी-परंपरांना विरोध करणे याकडेही लक्ष देण्यात आले.
‘बेटी बचाओ..’ कोणासाठी ?
या योजनेमध्ये विवाहित जोडपी, गर्भवती माता आणि त्यांच्या आईवडिलांचा सहभाग आहे. देशातील तरुण-तरुणी, डॉक्टर, सासरची मंडळी, रुग्णालये, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर्स यांचाही योजनेत सहभाग आहे.
या योजनेसाठी कोण पात्र ठरेल, तेही निश्चित करण्यात आले आहे. ज्या घरात दहा वर्षांखालील मुलगी आहे, मुलींसाठी उघडण्यात आलेल्या बँकेत एक सुकन्या खाते उघडण्यात आले आहे, हे पात्रतेचे निकष आहेत. संबंधित मुलगी भारतीयच हवी. परदेशस्थ भारतीयांसाठी ही योजना नाही, हेही निश्चित आहे. या योजनेशी संबंधित इतर योजनाही आहेत. त्यात प्रामुख्याने सुकन्या समृद्धी योजना, बालिका समृद्धी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली योजना, कन्याश्री प्रकल्प योजना, धनलक्ष्मी योजना यांचा समावेश आहे.
आजच्या काळात आपल्याकडे महिला-मुलींसंदर्भात विरोधाभास आढळतो. एकीकडे मुली विविध क्षेत्रात प्रगती साधत आहेत, तर दुसरीकडे त्यांना गर्भातच संपवले जात आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी २०१५ पासून प्रयत्न सुरू आहेत. ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ ही योजना आणि त्यासंबंधीच्या योजना हा त्याचाच भाग आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या योजना केवळ मुलींसाठीच नाहीत, तर संपूर्ण समाजासाठी त्यांचा उपयोग होऊ शकतो. कारण आज महिला-मुलींकडे बघण्याचा समाजाचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलणे अतिशय आवश्यक झाले आहे. त्यासाठी या योजनांची नक्कीच मदत होऊ शकेल.