केरळमध्ये भाजपचा ऐतिहासिक विजय: अभिनेते सुरेश गोपी यांचा त्रिशूर मधून विजय

केरळ : ऐतिहासिक म्हणून नोंद करता येईल अशी घटना या लोकसभा निवडणुकांमध्ये घडली आहे. भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) केरळमध्ये (Kerala) आपली पहिली-वहिली लोकसभेची जागा मिळविली आहे, ज्यामुळे राज्याच्या राजकीय पटलावर एक महत्त्वपूर्ण बदल अधोरेखित झाला आहे. अभिनेते-राजकारणी बनलेले सुरेश गोपी (Suresh Gopi) यांचा त्रिशूर लोकसभा मतदारसंघातील विजय हा म्हणूनच महत्वपूर्ण मनाला जातो. यासोबतच केरळमधील इतर अनेक मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाच्या मताधिक्यात झालेली लक्षणीय वाढ, केरळ मधील पारंपारिकपणे द्विध्रुवीय राजकीय परिस्थितीमध्ये नवीन संभाव्य पुनर्संरचना दर्शविते. राज्यात मागील अनेक वर्षांपासून काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (UDF) आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) नेतृत्वाखालील लेफ्ट डेमोक्रॅटिक फ्रंट (LDF) आलटून पालटून सत्तेवर येत आहेत.

विश्लेषक या बदलाचे श्रेय अनेक घटकांना देतात, ज्यात भाजपची अल्पसंख्याक समुदाय, विशेषत: ख्रिश्चनांसोबत झालेली धोरणात्मक जवळीक आणि विकासाच्या मुद्द्यांवर त्याचे लक्ष यांचा समावेश आहे. ख्रिश्चन बहुसंख्य लोकसंख्या असलेल्या त्रिशूरमधील पक्षाचे यश, त्याच्या ‘नरम हिंदुत्व’ धोरणाचा परिणाम अधोरेखित करते, या धोरणाचा उद्देश भाजपच्या पारंपारिक हिंदू व्होट बँकेच्या पलीकडे जाऊन जनाधार व्यापक करणे हा आहे.

याशिवाय, अटिंगल आणि अलप्पुझा सारख्या इतर मतदारसंघात भाजपची विजयाच्या अगदी जवळ जाणारी दमदार कामगिरी, हे सूचित करते की त्यांच्या विकासाच्या अजेंड्याला मतदारांमध्ये वाढती स्वीकृती आहे. २०१९ मधील १५% वरून २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाची मतपेढी सुमारे २०% पर्यंत वाढल्याने या दाव्याला पुष्टी देता येते.

केरळमध्ये भाजपचा उदय हा एका व्यापक राष्ट्रीय प्रवाहाचे देखील प्रतिबिंब आहे. संपूर्ण भारतात पक्षाने लोकसभेत सर्वाधिक जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष म्हणून आपले स्थान मजबूत केले आहे. त्यावेळी दक्षिणेकडील प्रत्येक राज्यात खासदार असणे महत्वाचे ठरते. तामिळनाडू मध्ये मात्र पक्षाला संघर्ष करूनही यश मिळविता आलेले नाही. सशक्त प्रादेशिक अस्मिता आणि डावीकडे झुकलेल्या राजकीय परंपरेसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या केरळमध्ये पाय रोवण्याचा भाजपचा ऐतिहासिक संघर्ष पाहता हा विजय पक्षासाठी विशेष महत्त्वाचा आहे.

२०२५ साली केरळमध्ये होणाऱ्या आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि २०२६ मधील विधानसभा निवडणुकीत पक्षाची घौडदोड वाढवण्याची भाजपची योजना असल्याने केरळमधील पक्षाच्या यशाचे राज्याच्या राजकीय भविष्यावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. भाजप ही वाढ कायम ठेवू शकेल का आणि केरळमधील प्रस्थापित राजकीय शक्तींना सक्षम पर्याय म्हणून उदयास येईल का हे येणार काळच ठरवेल.