महाराष्ट्र : महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत (Maharashtra Assembly Election) महायुतीला (Mahayuti) स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर गेल्या आठ दिवसांपासून सरकार स्थापनेच्या हालचाली सुरू होत्या. महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री कोण होणार? याकडे साऱ्यांच्याच नजरा लागल्या होत्या. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी शपथ घेतली आहे. पूर्ण बहुमत मिळालेले हे महायुतीचे सरकार आहे.

मुख्यमंत्री झाल्यानंतर कोणत्या कामांना प्रथम प्राधान्य दिले पाहिजे याविषयी बोलताना फडणवीसांनी एक महत्त्वाची गोष्ट नमूद केली, ती म्हणजे पुढची वाट अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी संघर्षाची आहे. जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करताना अनेक आव्हाने सरकारपुढे असतील आणि संघर्षही करावा लागेल. महायुती आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर समोर कोणती आव्हाने असू शकतील हे आपण पुढे जाणून घेऊया.

राजकीय

१) रोहिंग्या

गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात बांगलादेशी आणि रोहिंग्या मुस्लिमांच्या बेकायदा घुसखोरीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढल्याचे दिसून आले आहे. विशेषतः मुंबईत, मोठ्या प्रमाणावर बांगलादेशी आणि रोहिंग्या नागरिक बेकायदा राहत असल्याचे आरोप वारंवार केले जात आहेत. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातूनही चिंता व्यक्त केली जात आहे. ही समस्या आता राज्यासाठी एक गंभीर चिंतेचा विषय बनली आहे.

जून २०२३ मध्ये मीरा-भाईंदर मधील एका बसस्थानकाला ‘बांगलादेश’ असे नाव देण्यात आले होते. दररोज महाराष्ट्रात बांगलादेशी नागरिक बनावट आधार कार्डसह पकडले जात असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत.

एवढेच नाही तर टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्सेस या इन्स्टिटयूटने केलेल्या एक अभ्यासानुसार या घुसघोरीमुळे मुंबईच्या राजकीय आणि सामाजिक – आर्थिक क्षेत्रावरही (landscape) मोठा परिणाम झाला आहे.

या अहवालानुसार, मुस्लिम स्थलांतरित लोकसंख्या वाढत असल्याने, लोकसंख्येतील बदलामुळे सांस्कृतिक असुरक्षितता वाढत आहे, ज्यामुळे तणाव आणि सामाजिक दुफळीला चालना मिळत आहे. या अहवालाच्या सारांशात म्हटले आहे की, या सतत होणाऱ्या स्थलांतरामुळे शहरातील सुरक्षा, रोजगार आणि समुदाय स्थिरतेसाठी त्वरित धोरणात्मक हस्तक्षेपाची आवश्यकता आहे.

TISS च्या अभ्यासानुसार, बांगलादेशी आणि रोहिंग्या नागरिकांच्या मुंबईतील अवैध स्थलांतरामागे एक गुंतागुंतीचे नेटवर्क कार्यरत आहे. TISS ने केलेल्या प्राथमिक सर्वेक्षणात असे आढळले की 40 टक्के स्थलांतरित त्यांच्या मुंबईतील कुटुंबीयांवर अवलंबून राहून येथे कायमचे वास्तव्य करतात. तसेच, स्थलांतरितांना मदत करणारी व्यवस्था त्यांना स्थानिक अडचणी सोडवण्यास मदत करते.

अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, हे नेटवर्क स्थलांतराचा चक्रीय पॅटर्न सक्षम करते, ज्यामुळे मुंबईच्या आधीच ताणलेल्या पायाभूत सुविधांवर अधिक भार पडतो. अशा परिस्थितीत, या नेटवर्कवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि त्याच्या प्रभावांवर उपाययोजना करण्यासाठी ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे.

२) लव्ह जिहाद

लव्ह जिहादचा मुद्दा हा गंभीर चिंतेचा बनला आहे, विशेषत: तरुणांमध्ये. कारण देशभरातच ही प्रकरणे वाढत आहेत. महाराष्ट्राही त्याला अपवाद नाही. मुस्लिम पुरुष असुरक्षित हिंदू महिलांना लक्ष्य करत आहेत, त्यांना आमिष दाखवून त्यांची दिशाभूल करत आहेत आणि हिंदू महिलांना जबरदस्तीने धर्मांतरित केले जात आहे. अशा प्रकरणांमध्ये या महिलांचा छळ केला जातो, बलात्कार केला जातो आणि नंतर त्यांना मारले जाते किंवा सोडून दिले जाते.

महाराष्ट्रात लव्ह जिहादच्या तब्बल एक लाखांपेक्षा जास्त तक्रारीची नोंद झाली आहे. ही आकडेवारी स्वतः देवेंद्र फडणवीस यांनी एका भाषणा दरम्यान सांगितली होती.

लव्ह जिहाद व्यतिरिक्त महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा “the kerala story pattern“ राबवला जात आहे का अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. या वर्षाच्या जानेवारी ते ऑगस्ट या आठ महिन्यांच्या कालावधीत महाराष्ट्रातून तब्बल २६३९४ वेगवेगळ्या वयोगटातील महिला आणि मुली गायब झाल्या असून त्यात ११ वर्षे ते ३० वर्षे या वयोगटातील मुली आणि महिलांचे प्रमाण सर्वाधिक राहिले आहे.

त्यामुळे राज्यातून महिला व मुली गायब होण्याच्या घटनांचा तपास करताना लव्ह जिहाद, मानवी तस्करी, गुलामगिरी, आंतरराष्ट्रीय देहव्यापार यांसारख्या शक्यतांचा सखोल विचार करण्याची आवश्यकता अधोरेखित झाली आहे.

विशेषत्वाने लक्षात घेण्यासारखा मुद्दा म्हणजे ही संख्या केवळ ज्या महिला आणि मुली हरवल्याच्या तक्रारी पोलिसांकडे दाखल करण्यात आल्या त्यांचीच ही आकडेवारी आहे. बदनामी आणि समाजात नालस्ती होण्याची भीती, जवळपास पोलीस ठाणे नसलेल्या दुर्गम भागात वास्तव्य असणे, दारिद्रय, अशिक्षितता, तक्रार दाखल करून घेण्यात पोलिसांकडून टाळाटाळ होणे यासारख्या कारणांनी महिला अथवा मुलगी गायब झाल्याची तक्रार दाखल न केली गेल्याची शक्यता विचारात घेतली तर ही संख्या याहून बरीच मोठी असू शकते.

जानेवारी ते ऑगस्ट या आठ महिन्यांच्या कालावधीत महाराष्ट्रातून गायब झालेल्या मुलीचा डेटा

३) UCC

सद्य परिस्थितीत उत्तराखंड हे एकमेव राज्य आहे जिथे Uniform Civil Code (UCC) अंमलात आणले गेले. या व्यतिरिक्त गुजरात, आसाम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा या राज्यांमध्ये UCC अंमलात आणण्याच्या दिशेने पावले उचलली गेली आहेत. इतर राज्यांप्रमाणे UCC ची अंमलबजावणी करणे महाराष्ट्रात तितके सोपे नसणार. महाराष्ट्रात जर UCC अमलात आणणे हे महायुती पुढील खूप मोठे आव्हान असेल.

४) Waqf

महाराष्ट्रात एकूण ४१ हजार गावे तर ३७८ निमशहरी व शहरी गावे आहेत. महाराष्ट्रात वक्फ बोर्डकडे एक लाख एकरच्या आसपास जमीन आहे. याचा विचार करता प्रत्येक गावात कमीत कमी २ एकर जमीन वक्फकडे आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५४ साली वक्फचा कायदा आला, तर महाराष्ट्रात १९६० साली वक्फ बोर्डची निर्मिती झाली. फक्त ६४ वर्षात वक्फकडे एक लाख एकर जमीन कोठून आली ?

2018 मध्ये, महाराष्ट्र सरकारने एक सर्वेक्षण केले. ज्यामध्ये एकट्या पुणे आणि परभणी या दोन जिल्ह्यांमध्ये 1,700 अतिरिक्त वक्फ मालमत्तांची वस्तुस्थिती उघड झाली. सेटलमेंट कमिशनर आणि भूमी अभिलेख संचालनालयाने केलेल्या परभणी आणि पुण्यातील auqafs च्या सर्वेक्षणात परभणीमध्ये 273 आणि पुण्यात 1,465 नवीन मालमत्ता आढळून आल्या. जेव्हा 2002 मध्ये शेवटचे औकाफ सर्वेक्षण केले गेले तेव्हा परभणी आणि पुणे येथे अनुक्रमे 1,189 आणि 153 मालमत्ता होत्या, अशी माहिती या विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे. पुण्यात, नव्याने माहिती झालेल्या वक्फ जमिनींचे क्षेत्रफळ 1,636.69 हेक्टर इतके आहे. ज्यामध्ये सर्वाधिक मालमत्ता बारामती तालुक्यात (470 हेक्टरमध्ये पसरलेल्या 41 मालमत्ता) आढळून आल्या आहेत, त्यानंतर शिरूरमधील (297 हेक्टर आणि 140 मालमत्ता) मालमत्ता आहेत. सर्वात कमी जमीन भोर (१.०६ हेक्टरमध्ये चार मालमत्ता) आढळून आली आणि सर्वेक्षणात शेजारील वेल्हा तालुक्यात कोणतेही औकाफ आढळले नाही. या जमिनीमध्ये सुमारे 510 हेक्टर अकृषिक आणि 1,126 हेक्टर शेतजमीन समाविष्ट आहे.

महाराष्ट्राला वक्फच्या विळख्यातून बाहेर काढण्याचे आवाहन देखील राज्य सरकारपुढे असेल.

५. गड जिहाद

गड जिहाद म्हणजे काय? – श्री. शिरीष महाराज मोरे

गडकिल्ल्यांवर गेल्या काही दशकांमध्ये मुस्लीम लोकांच्या समाधी, दर्गे उभारले जाऊ लागले आहेत. गडाच्या ज्या भागात कोणी फारसे जात नाही अशी ठिकाणे हेरून एक दिवस तिथे काही दगड रचले जातात. कोणाच्याही लक्षात ही बाब आलेली नाही असे पाहून एक दिवस त्यावर हिरवी चादर येऊन पडते.

विशाळगड, प्रतापगड, सिंहगडावरही तेच झाले होते. मिळालेल्या माहितीनुसार जवळजवळ २०-२५ गड-किल्ले आहेत जिथे गड जिहाद झाला आहे. छत्रपती श्री शिवरायांच्या गडांवर झालेल्या या इस्लामी अतिक्रमणाला हटवण्याचे सुद्धा एक आव्हान महायुतीपुढे असेल.

सामाजिक

१. अराजकता

महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्ष आणि अन्य व्यवस्थेद्वारे केला जात आहे. “मणिपूर प्रमाणेच” महाराष्ट्रात सुद्धा वेगवेगळ्या गटांमध्ये संघर्ष होईल अशी आंदोलने करून राज्य सतत पेटत ठेवणे हेच पवार आणि बाकी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचे उद्दिष्ट आहे.

आणि आता फडणवीस २.० मध्ये पवार साहेबांनी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते बाबा आढाव यांना पुढे करून आंदोलन केले. अशाप्रकारच्या आंदोलनांना सामोरे जाण्यासाठी फडणवीसांना चांगलीच तयारी करावी लागेल.

२. मराठा आरक्षण

निवडणुकीच्या तोंडावर मविआने मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या नावाखाली हिंदूंचे विभाजन करण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला होता. मविआचा तो प्रयत्न महायुतीने पूर्णतः हाऊन पाडला. महाविकास आघाडीला त्यात अपयश आले, हे निवडणुकीच्या निकालातून स्पष्ट झाले. परंतु खरे आव्हान महायुतीसाठी पुढच्या काळात असेल.

निवडणुकी दरम्यान सर्व जात-पात विसरून एकत्र झालेल्या हिंदूंचे पुन्हा या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विभाजन होणार नाही, या गोष्टीची काळजी फडणवीसांना घ्यावी लागेल. त्यामुळे फुटीरतावादी माविआच्या या आव्हानाविरुद्ध फडणवीसांना सज्ज व्हावे लागेल.

३. विकासाला विरोध

राज्यात होणाऱ्या विविध विकास प्रकल्पांना विरोध करून महाविकास आघाडी आणि विविध संस्था महाराष्ट्राला विकासापासून रोखण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारे प्रयत्न करत होत्या. सध्या ‘शक्तीपीठ महामार्गा”बाबत हेच होत आहे आणि पुढेही अशा समस्यांना महायुतीला सामोरे जावे लागणार आहे.

आर्थिक

१. राज्याच्या तिजोरीवरचा भर कसा कमी करणार?

विविध योजनांमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर भार येणार आहे. त्यामुळे महायुती सरकारसमोर राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार वाढू न देता विविध योजना राबविण्याचे आव्हान नक्कीच आहे. अशा परिस्थितीत अतिरिक्त महसूल निर्माण करणे हा सरकारसाठी महत्त्वाचा मार्ग ठरू शकतो. भारताच्या ‘विकसित भारत’ व्हिजनमध्ये महाराष्ट्राची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे, त्यामुळे राज्याच्या उत्पन्न वाढीसाठी नवीन स्रोत शोधणे हे महायुती सरकारसमोरचे महत्त्वाचे आव्हान आहे.