राज्यातील मंत्रिमंडळ बैठकीत नुकताच कामगार कायद्यांमध्ये महत्वाचा बदल करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या कृती दलाच्या सूचनांनुसार हा निर्णय घेण्यात आला असून त्यामुळे कारखान्यांमधील कामगारांच्या दैनंदिन कामाच्या वेळेत ९ तासांवरून १२ तासांपर्यंत वाढ होणार आहे. तसेच दुकाने व आस्थापनांमध्ये कामगारांची दैनंदिन कामाची वेळ ९ तासांवरून १० तासांपर्यंत करण्यात आली आहे. मात्र साप्ताहिक कामाचे ४८ तास कायम ठेवण्यात आले आहेत, त्यामुळे कामगारांना अतिरिक्त सुट्ट्यांचा लाभ होऊ शकतो.
बदलांचे ठळक मुद्दे
- कारखान्यांतील कामगारांसाठी दिवसाची कामाची वेळ १२ तास.
- आठवड्यातील कामाचे तास ४८ पेक्षा जास्त नाहीत.
- विश्रांतीसाठी ५ व ६ तासांनंतर ३० मिनिटांचा ब्रेक अनिवार्य.
- ओव्हरटाईमची कमाल मर्यादा ११५ तासांवरून १४४ तासांपर्यंत वाढवली.
- कामगारांची लिखित संमती व शासन मान्यता घेणे अनिवार्य.
- २० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनांना नियम लागू.
बदलांमुळे अपेक्षित फायदे
उत्पादन व कार्यक्षमता वाढ : कंपन्यांना एका शिफ्टमध्ये अधिक उत्पादन करता येईल. महाराष्ट्राचा देशाच्या GDP मध्ये सुमारे १३-१४% वाटा असून या बदलामुळे अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल.
जास्त मोबदला : १२ तासांच्या शिफ्टसाठी कामगारांना जास्त पगार तसेच ओव्हरटाईमसाठी दुप्पट दराने मोबदला मिळेल.
सुट्ट्यांचा लाभ : कामाचे तास वाढल्यामुळे आठवड्यात कामाचे दिवस कमी होण्याची शक्यता असून कामगारांना वैयक्तिक व कौटुंबिक आयुष्यासाठी जास्त वेळ मिळू शकेल.
कामगार हक्कांचे संरक्षण : जबरदस्ती न होता केवळ संमतीनेच अतिरिक्त काम करवून घेता येईल. विश्रांती व सुरक्षिततेची तरतूद कायद्यात स्पष्ट करण्यात आली आहे.
उद्योग क्षेत्रासाठी महत्व
Ease of Doing Business च्या धोरणांतर्गत हे बदल उद्योगांना अधिक लवचिकता देतील. पारदर्शक व आधुनिक श्रम कायद्यांचा लाभ परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करेल. यामुळे राज्यात रोजगार संधी वाढतील व औद्योगिक वाढीस चालना मिळेल.
