Sunday, May 26, 2024

जातगणनेची काॅंग्रेसची भूमिका संशयास्पदच, मंडल आयोगाला होता राजीव गांधींचा विरोध

Share

काॅंग्रेस पक्ष आणि त्यांचे सर्व नेते गांधी परिवारावर अवलंबून आहेत. इंदिरा आणि राजीव यांच्या बलिदानांवर हा पक्ष जगत आहे. राहुल, प्रियंका आणि सोनिया कायम या बलिदानाचा उल्लेख करतात. मात्र याच राजीव गांधी यांनी मंडल आयोगाला लोकसभेमध्ये तब्बल अडीच तास भाषण करून तीव्र विरोध केला होता. ही काॅंग्रेसची अधिकृत भूमिका होती. त्यामुळेच काॅंग्रेसची जातगणनेची भूमिका केवळ संशयास्पदच नाही तर अप्रामाणिक आहे. त्यामागे दुसरे काही षड्यंत्र असण्याची शक्यता अधिक आहे.

राहुल गांधी आणि काॅंग्रेस पक्षाने जातीनिहाय जनगणना आणि संपत्तीचे पुनर्वितरण हे मुद्दे लोकसभा निवडणुकीत पुढे आणले आहेत. जातनिहाय जनगणना हा विषय काॅंग्रेसने मागील विधानसभा निवडणुकीत लाऊन धरला होता. मात्र त्याचा मतदारांवर काहीही परिणाम झाला नाही. भाजपला मतदारांनी भरपूर पाठिंबा दिला. परंतु, या जनमतापासून कोणताही धडा न घेता काॅंग्रेसने हा विषय पुन्हा उचलून धरला आहे. जातनिहाय जनगणनेबरोबरच लोकसंख्येच्या प्रमाणात संपतीच्या फेरवाटपाचा मुद्दा काॅंग्रेसने उचलून धरला आहे.

जातनिहाय जनगणना करण्यामागे काॅंग्रेसचा समाज कल्याणाचा हेतू असल्याचे बिलकुल दिसून येत नाही. ती केवळ एक राजकीय खेळी आहे. जातनिहाय जनगणनेमागे हिंदू समाजामधे फूट पाडण्याचा कुटिल डाव असल्याची टीका होत आहे. काॅंग्रेसला दलित किंवा उपेक्षित समाजाच्या उद्धाराची चिंता असल्याचे इतिहासावरून दिसून येत नाही. पन्नासच्या दशकात काका कालेलकर कमिशनची स्थापना करण्यात आली होती. कालेलकर कामिशनचा अहवाल राहुल गांधींचे पणजोबा जवाहरलाल नेहरू यांनी स्वीकारला नव्हता. कालेलकर कामिशननंतर काॅंग्रेसने सामाजिक आणि आर्थिक दुर्बल लोकांची शास्त्रीय पद्धतीने माहिती संकलित करण्याचा आणि काही निश्चित धोरण आखण्याचा कधीही प्रयत्न केला नाही, हा इतिहास आहे.

काॅंग्रेसला स्वारस्यच नव्हते
तब्बल दोन दशकानंतर मंडल आयोगाची स्थापना करण्यात आली. मंडल आयोग १९७९ मधे स्थापन करण्यात आले होते, तेव्हा मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील जनता पक्षाचे सरकार होते. थोडक्यात, काॅंग्रेसचा त्याच्याशी काहीही संबंध नव्हता. मंडल आयोगाने आपला अहवाल डिसेंबर १९८० मधे सादर केला. त्यावेळी मोरारजी देसाई पंतप्रधानपदावर नव्हते. त्यावेळी राहुल यांची आजी इंदिरा गांधी पंतप्रधानपदावर होत्या. तथापि, इंदिरा सरकारने याबाबतीत कोणतेही पाऊल उचलले नाही. इंदिरा गांधी यांच्यानंतर राहुल यांचे पिताश्री राजीव गांधी पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. तथापि इंदिरा गांधी किंवा त्यांचे चिरंजीव राजीव यांनी मंडल आयोगाच्या अंमबजावणीसाठी काहीही केले नाही. थोडक्यात, काॅंग्रेसने कालेलकर आणि मंडल आयोगाची कोणतीही अंमलबजावणी करण्यात कधीच स्वारस्य दाखविले नाही. हा काॅंग्रेसचा इतिहास आहे.

आणखी एक राजकीय खेळी
गरीबी हटाओ सारख्या घोषणा देऊन काॅंग्रेस वर्षानुवर्षे सत्ता संपादन करत होती. दुर्बल आणि उपेक्षित वर्गाचा विकास, काॅंग्रेसला कधीही अपेक्षित नव्हता. किंबहुना काॅंग्रेसने उपेक्षित, दलित, वंचित आणि दुर्बल लोकांची कायमच दिशाभूल केली. अस्तित्वात नसलेल्या गोष्टींचा आधार घेऊन जनतेचा विश्वासघात केला. जवाहरलाल नेहरू, त्यांची कन्या इंदिरा आणि नेहरू यांचे नातू राजीव तब्बल तीस वर्षे सत्तेवर होते. तेव्हा त्यांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही. यातूनच त्यांची या विषयाबद्दलची बांधिलकी आणि प्रामाणिकपणा दिसून येतो. त्यामुळेच जातनिहाय जनगणना वगैरे काॅंग्रेसची अजून एक राजकीय खेळी असून लोकांना पुन्हा एकदा वेडे बनविण्याचा उद्योग असल्याचे दिसून येते.

राहुल गांधी कायम त्यांची आजी आणि वडिलांच्या बलिदानाचा वारंवार उल्लेख करतात. आपल्या कुटुंबाचा त्यांना अभिमान आहे. या अभिमानाचे अहंकारामधे रूपांतर झाले आहे. परिणामी, देशावर अनिर्बंध सत्ता गाजविण्याचा आपल्याला अधिकार असल्याचे त्यांचे मत आहे. परंतु सतत कुटुंबाचा वारसा सांगणाऱ्या राहुलनी आपले पिताश्री राजीव गांधी यांचे मंडल आयोगावरील भाषण आवर्जून वाचावे. ६ सप्टेंबर १९९० रोजी राजीव गांधी यांनी लोकसभेमधे तब्बल अडीच तास भाषण करून मंडल आयोगाला जोरदार विरोध केला होता. राजीव गांधी त्यावेळी विरोधी पक्षनेते होते तर, पंतप्रधानपदी होते त्यांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी व्ही. पी. सिंग. (सिंग यांनी राजीव गांधींवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप करून काॅंग्रेसचा आणि मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता.) राजीव गांधी यांचे हे भाषण संसदेच्या ग्रंथालायामधे उपलब्ध आहे. ग्रंथालयामधे बसून अभ्यास करण्याची मानसिकता राहुल यांच्याकडे असण्याची शक्यता नाही. मात्र ‘टीम राहुल’ कडून ते आयती माहिती मिळवू शकतात.

राजीव गांधी यांच्या भाषणातील काही प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे:

१) नॅशनल फ्रंट सरकारमुळे देशभरात जातीय तणाव निर्माण झाला आहे. सरकार याद्वारे ‘`अजगर’ या सूत्राचा वापर करीत आहे (अजगर – अहिर, जाट, गुर्जर आणि राजपूत या जातींचे एकत्रित समीकरण) काॅंग्रेसचा यावर विश्वास नाही. इंदिरा गांधी यांनी १९८० मधे ‘न जातपर न पातपर, मुहर लगाओ हातपर’ अशी घोषणा देऊन निवडणूक लढविली होती. अंतर्गत आणि बाह्य दडपाणामुळे सरकार घाईघाईने हा निर्णय घेत आहे.

२) बाहेर दंगल उसळलेली आहे आणि सरकार कोणतीही पूर्वतयारी न करता हा अहवाल मान्य करीत आहे. पंतप्रधान (व्ही. पी. सिंग) हे देशातील दुफळीला कारणीभूत आहेत. शासनाची ही भूमिका बेजबाबदार आहे.

३) मागसलेपण आणि दारिद्रयाचे निर्मूलन हा राष्ट्रीय कार्यक्रम आहे. जात निर्मूलन हा त्याचाच एक भाग आहे. त्यासाठी देशाची सर्व ऊर्जा एकत्रितपणे वापरली पाहिजे.

४) सर्वांना समान संधी मिळणे आवश्यक आहे. ती व्यक्ती अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अथवा पुढारलेल्या जातीची असली तरी सुद्धा.

५) तुकडया तुकडयामधे मदत करून हा प्रश्न संपणार नाही. त्यासाठी comprehensive plan ची गरज आहे. काॅंग्रेसचा या comprehensive action plan ला पाठिंबा आहे.

६) राजकारण करून हा प्रश्न सुटणार नाही. घटनेमधे अनुसूचित जाति आणि मागासलेपणा यातील फरक स्पष्ट केला आहे. हा फरक घटनेने का सांगितला ? जातविरहित समाज हे आपले उद्दिष्ट असले पाहिजे. जात विरहित समाज हे आपले उद्दिष्ट असेल तर आपला प्रत्येक निर्णय त्या दिशेने घेतला पाहिजे. जातीय जाणिवा बळकट करणारे निर्णय घेणे टाळले पाहिजे. दुर्दैवाने तुम्ही घेतलेला निर्णय जातीय जाणिवा दृढ करणारे आहेत. जाती व्यवस्था हे वास्तव असले तरी त्या जाणिवा सौम्य करणारे निर्णय होणे गरजेचे आहे.

७) दुर्दैवाने डावे पक्ष त्यांची जबाबदारी पार पाडीत नाहीत. डावे पक्ष आणि पंतप्रधानांनी त्यांचा जाती विरहित समाजावर विश्वास आणि श्रद्धा आहे का, याचे स्पष्टीकरण करावे. पंतप्रधान पुन्हा एकदा जातीय जाणिवा बळकट करीत आहेत. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.

८) हे सरकार जातीय व्यवस्थेमधे हितसंबंधी निर्माण करीत आहे. त्यांची देशाला मोठी किंमत मोजावी लागेल.

९) काॅंग्रेसने मंडल आयोगावर दहा वर्षे निर्णय घेतला नाही अशी टीका केली जाते. परंतु अशा प्रकारचा निर्णय घेताना मोठी तयारी करावी लागते. ही तयारी सरकारने केलेली नाही. आताचे पंतप्रधान (व्ही. पी. सिंग) केंद्रीय मंत्री होते. त्यांनी कॅबिनेट बैठकीमधे हा विषय कधी उपस्थित केल्याचे मला स्मरत नाही.

१०) मंडल आयोगाच्या अहवालाला काही शास्त्रीय आधार आहे का, याची मला शंका आहे. मला शंका आहे की, या अहवालामुळे गरजू व्यक्तीला खरोखरच मदत मिळू शकते का. जातीची व्याख्या करताना आपण जात बळकट करित आहोत. जात हा विषय लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरत असेल तर काॅंग्रेसचा त्याला तीव्र आक्षेप आहे. एका व्यक्तीसाठी आणि त्याच्या राजकीय सोयीसाठी देशात फाटाफूट होत असेल तर काॅंग्रेस शांत बसणार नाही. पंतप्रधानांनी असे म्हटले आहे की, मंडल आयोग ही एक `strategy’ आहे. आमचा याला ठाम विरोध आहे. ज्या कॅबिनेट बैठकीत हा निर्णय घेतला गेला, त्या बैठकीच्या कार्यपत्रिकेवर हा विषयसुद्धा नव्हता. तरीसुद्धा हा विषय घाईघाईने मंजूर करण्यात आला.

११) व्ही. पी. सिंग यांचे धोरण ब्रिटीश सरकारप्रमाणे फोडा आणि झोडा असे आहे. ब्रिटिशांप्रमाणे सिंग यांचे धोरण देशाची जात आणि धर्माच्या आधारावर फूट पाडण्याचे आहे.

१२) एका माणसासाठी देश वेठीला धरता कामा नये.

राजीव गांधी यांचे हे भाषण ‘political compulsion’ होते की त्यांचे प्रामाणिक मत होते, याबद्दल शंका आहेच. राजीव यांचे हे भाषण ‘political strategy’ च असण्याची शक्यता आहे. कारण त्यांच्या पक्षाचा तसा इतिहास आहे. राजीव गांधी आणि व्ही. पी. सिंग यांच्यातील संबंध कमालीचे तणावपूर्व होते. कारण भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप करीत सिंग यांनी काॅंग्रेसचा राजीनामा दिला होता. याचा परिणाम म्हणून राजीव गांधी यांनी अशी भूमिका घेतल्याची शक्यता अधिक आहे. तात्विकतेचा आव आणत त्यांनी पक्षाची आरक्षणविरोधी खरी भूमिका मांडली होती.

काॅंग्रेसची दलितविरोधी भूमिका अनेकवेळा दिसून आली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा काॅंग्रेसने व्यक्तिशः कायम अपमानच केला. डॉ. आंबेडकर यांच्या विचारांना कायम विरोध केला. याच काॅंग्रेसकडून आता पुन्हा नव्याने तोच खेळ सुरू झाला आहे. याचे मुख्य कारण असे की, काॅंग्रेसची परंपरागत विचारसरणी आता कालबाह्य झाली आहे. कोणताही राजकीय पक्ष ideology’ शिवाय चालूच शकत नाही. दिशाहीन, नेतृत्वहीन आणि बुद्धीहीन काॅंग्रेसला सध्याideology outsource’ करण्यावाचून पर्याय नाही. सध्याची काॅंग्रेसची भूमिका त्यामुळेच पोरकटपणाची आणि उथळ वाटते.

सत्यजित जोशी
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

अन्य लेख

संबंधित लेख