सायबर सुरक्षा हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा अविभाज्य भाग असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी सांगितले की, सायबर सुरक्षा केल्याशिवाय देशाची प्रगती शक्य नाही.भारतीय सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (14C) च्या 1ल्या स्थापना दिनाच्या समारंभात संबोधित करताना केंद्रीय गृहमंत्री दिल्लीत म्हणाले की सायबर गुन्ह्यांना कोणतीही सीमा नसते. त्यामुळे सर्व संबंधितांनी- त्याच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी एकत्र आले पाहिजे.
“सायबर सुरक्षेशिवाय, राष्ट्राचा विकास या टप्प्यावर अशक्य आहे. तंत्रज्ञान हे मानवतेसाठी वरदान आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे… परंतु त्याच वेळी, आपल्याला अनेक धोके देखील दिसत आहेत कारण तंत्रज्ञानाचा…सायबर सुरक्षा हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे, ज्यामध्ये I4C सारखे प्लॅटफॉर्म महत्त्वाची भूमिका बजावू शकत नाही.
ते पुढे म्हणाले की, सायबर गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी पुढील 5 वर्षांत 5,000 सायबर कमांडोना प्रशिक्षण आणि तयार करण्याची सरकारची योजना आहे.”राज्यांनी सायबर संशयित रजिस्ट्री स्थापन केल्यास, त्याला मर्यादा असतील, परंतु सायबर गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचण्यास कोणतीही मर्यादा नाही. त्यामुळे सर्व राज्यांचा समावेश असलेल्या राष्ट्रीय स्तरावरील संशयित नोंदणीची गरज आहे. यामुळे गुन्हे रोखण्यात मदत होईल. भविष्यात 14C 72 हून अधिक चॅनेल, 190 FM चॅनेल आणि इतर अनेक प्लॅटफॉर्मद्वारे लोक जागृती मोहीम सुरू करत आहे, तोपर्यंत ही मोहीम यशस्वी होणार नाही आणि जोपर्यंत पीडितांना कसे सुटायचे हे कळत नाही तोपर्यंत,” शाह पुढे म्हणाले
‘1930’ क्रमांक जितका लोकप्रिय होईल तितका तो अधिक प्रभावी होईल. यावर
प्रसंगी, 1 सर्व राज्य सरकारांनाही या मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन करेलसायबरस्पेस सुरक्षित करण्याच्या महत्त्वावर भर देताना ते म्हणाले की, 46 टक्के डिजिटल आहेतजगातले व्यवहार भारतात होतात”14C ने 600 हून अधिक सूचना जारी केल्या आहेत.
त्याने विविध वेबसाइट्स, सामाजि सायबर गुन्हेगारांद्वारे वापरलेली मीडिया पृष्ठे, मोबाइल ॲप्स आणि खाती,गृह मंत्रालयाच्या सायबर आणि माहिती सुरक्षा विभाग (CIS विभाग) अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र योजनेअंतर्गत, MHA च्या 14C विंगची स्थापना 5 ऑक्टोबर 2018 रोजी करण्यात आली. देशभरातील सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित सर्व समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील समन्वय केंद्राची स्थापना करणे हा त्याचा प्राथमिक उद्देश होता.
