महाराष्ट्रातील अहिल्यादेवीनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथे दिनांक 13 जुलै 2016 मध्ये मानवी जातीला कलंकित करणारी किंवा माणुसकीला काळीमा फासणारी, अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणारी घटना घडली होती. सदर घटनेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात हळहळ व्यक्त करून सामान्य माणसांमध्ये प्रचंड चीड आणि आक्रोश निर्माण झाला होता. पुढे कोपर्डीच्या पीडित अल्पवयीन मुलीस न्याय मिळावा म्हणून मराठा आक्रोश मोर्चे काढण्यात आले. पहिला मोर्चा छत्रपती संभाजीनगर मध्ये निघाला होता. नंतर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात विराट मोर्चे काढण्यात आले होते. सदर मोर्चांमध्ये “एक मराठा लाख मराठा” ही हाक देऊन अल्पवयीन मुलीस न्याय मिळावा, या मागणीसोबतच मराठा आरक्षणाची मागणी देखील करण्यात आली होती.
कालांतराने, कोपर्डी घटनेमधील पीडित अल्पवयीन मुलीच्या न्यायासाठी उभी झालेली यंत्रणा मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उभी करण्यात आली. मनोज जरांगे मराठा आरक्षणाचे केंद्रबिंदू ठरले. परंतु मनोज जरांगे अवास्तव मागण्या करून मराठा समाजाची दिशाभूल करत आहेत, किंवा कोणाच्या तरी इशार्यावरून राजकीय वक्तव्य करून सतत आपली भूमिका बदलत आहेत. तालिबान समर्थक सज्जाद नोमानी तथा ज्यांना छत्रपती संभाजीनगर मान्य नाहीत, रामगिरी महाराज यांच्या वक्तव्यांबाबत “सर तन से जुदा” घोषणा देत मुंबई मार्च करणाऱ्या इम्तियाज जलील यांच्यासोबत सलगी करीत आहेत. त्यामुळे मराठा समाजात प्रचंड संभ्रम निर्माण होत आहे. मनोज जरांगे यांनी खुशाल निवडणुका लढाव्यात, मुख्यमंत्री देखील व्हावं, पण महाराष्ट्राच्या गावांमध्ये संभ्रम निर्माण करू नये किंवा सामाजिक एकतेला तडे देऊ नयेत, अशी सामान्य माणसांमध्ये चर्चा आहे.
अशा प्रसंगी स्व. अण्णासाहेब पाटील यांच्या नेतृत्वाचे स्मरण करण्याची आवश्यकता आहे. मराठा आरक्षणाचे जनक स्व. अण्णासाहेब पाटील यांनी देखील मराठा समाजाला आर्थिक निकषावर आरक्षण मिळावे म्हणून मुंबईच्या विधान भवनावर दि. 23 मार्च 1982 रोजी विराट मोर्चा काढला होता. महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातून लाखोंच्या संख्येने मराठा समाज मुंबई मोर्चात सहभागी झाला होता. परंतु अण्णासाहेब पाटील यांनी मराठा आरक्षणाची मागणी करताना गावांमध्ये सामाजिक एकता धोक्यात येणार नाही, किंवा सामाजिक फूट निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेतली होती. मनोज जरांगे यांनी महाराष्ट्रात निर्माण केलेल्या सामाजिक फुटीच्या पार्श्वभूमीवर स्व. अण्णासाहेब पाटील यांनी काढलेल्या मराठा आरक्षण मोर्चाच्या घटनांचे आज प्रकर्षाने स्मरण करण्याची नितांत गरज आहे.
तत्कालीन काँग्रेस मुख्यमंत्री असलेल्या बाबासाहेब भोसले यांनी मोर्चाच्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार न केल्यामुळे अण्णासाहेब पाटील यांनी दुसऱ्या दिवशी आपली जीवनयात्रा संपवली होती. अण्णासाहेब पाटील यांच्या बलिदानानंतरही काँग्रेस सरकार किंवा प्रस्थापित मराठा नेतृत्वाने मराठा समाजाच्या आर्थिक विकासाच्या योजना राबवल्या नाहीत, किंवा आर्थिक विकास महामंडळ सारथीसारख्या संस्था उभ्या केल्या नाहीत. परंतु आज ज्यांनी सामान्य मराठा समाज, सामान्य मराठा तरुणाच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासासाठी काही भरीव कामगिरी केली नाही, तेच राजकीय नेते जास्त कळवळा व्यक्त करत आहेत.
महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळविण्यासाठी गेल्या दीड वर्षांपासून आंदोलने सुरू आहेत. एकीकडे मराठा समाजाला आरक्षणाच्या नावाखाली भ्रमित करण्याचा प्रयत्न केला जात असतानाच देवेंद्र फडणवीस सरकार आणि महायुती सरकारने मराठा समाजासाठी सकारात्मक विचार करून अनेक यशस्वी योजना राबवल्या आहेत. शेतकरी आणि मराठा तरुणांना उद्योजक बनविण्यासाठी प्रयत्नदेखील केले आहेत. मराठा समाज हा बहुतांश शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे. त्यामुळे महायुतीच्या काळात शेतीसाठी अनुकूल ठरलेले निर्णय घेण्यात आले.
महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्पांना गती देऊन पाण्याची उपलब्धता, बाजारपेठेतील आर्थिक उलाढाल वाढल्याने शेतीमालाला चांगला भाव मिळाला. शेतकऱ्यांना दिली जाणारी वेगवेगळी अनुदाने थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होऊ लागली. पीएम किसान आणि मुख्यमंत्री किसान सन्मान निधीतून शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळू लागला. अशा अनेक शेतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या योजना आणि सुधारणा सरकारने केल्यामुळे बहुतांश मराठा समाजाला लाभ झाला आहे.
तसेच, मराठा विद्यार्थी आणि तरुणांसाठी नवीन प्रवर्ग निर्माण करून टिकणारे आरक्षण दिले गेले. सारथी सारख्या संस्थेच्या माध्यमातून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक साहाय्य मिळाले. पीएच.डी. सारख्या शिक्षणासाठी सारथी संस्थेचे मार्गदर्शन उपलब्ध झाले. मराठा तरुण सारथी संस्थेच्या मदतीने परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी जाऊ लागले. MPSC आणि UPSC च्या परीक्षांसाठी तयारी करण्यासाठी सारथी संस्थेची मदत झाली. स्व. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा तरुणांसाठी भरघोस कर्ज योजना सुरू करण्यात आल्या. 20 लाखांपर्यंतचे कर्ज महाराष्ट्रातील एक लाख मराठा तरुणांना आजपर्यंत दिले गेले. यातून देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात “एक लाख मराठा उद्योजक” निर्माण झाले. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वस्तीगृहाची सोय करण्यात आली. अशा अनेक योजना मराठा समाजाच्या दृष्टीने देवेंद्र फडणवीस सरकार आणि आताचे महायुती सरकार सकारात्मक ठरले आहे.
त्यामुळे मनोज जरांगे यांनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाची दिशाभूल करून मराठा समाजामध्ये किंवा जाती-जातीमध्ये असंतोष निर्माण करण्याचा कितीही प्रयत्न केला, तरी महाराष्ट्र भ्रमित करणाऱ्या आंदोलकांचा डाव ओळखून योग्य निर्णय घेईल.
अशोक राणे
अकोला
