पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, केंद्र सरकार ‘पीएम गतिशक्ती’ (PM Gati Shakti) या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाद्वारे देशातील वाहतूक व्यवस्थेत व्यापक परिवर्तन घडवून आणत आहे. रस्ते, रेल्वे, जलमार्ग आणि हवाई वाहतूक या सर्व पद्धतींचे परस्पर एकत्रीकरण करून अखंड, सुटसुटीत आणि कार्यक्षम दळणवळण जाळे उभारण्याचे या प्रकल्पामागील उद्दिष्ट आहे.
याच धर्तीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकार मुंबई मेट्रो प्रकल्पाला मोठी गती देत आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरे कारशेडला पर्यावरणाच्या कारणावरून स्थगिती दिली होती. मात्र महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा मेट्रो प्रकल्पांचा वेग वाढवला आहे. आज मुंबईत ब्ल्यू लाईन, यलो लाईन, रेड लाईन आणि ऍक्वा लाईन या चार मार्गिका कार्यरत असून, छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ जोडणारी ‘गोल्ड लाईन’ मालिका या क्रमात पुढे येत आहे. या मार्गिकेमुळे शहराचे रूपचक्र बदलणार असून देशाच्या आर्थिक राजधानीला विकासाचा नवा आयाम लाभणार आहे.
जागतिक स्पर्धेत भारताची शहरे
आर्थिक महासत्ता बनण्यासाठी भारताला अत्याधुनिक, जागतिक درجाची शहरे उभारावी लागणार आहेत. सध्या अमेरिकेतील सर्वात संपन्न २०० शहरे जगातील एकूण संपत्तीपैकी २४% संपत्ती नियंत्रित करतात. जागतिक व्यापार, गुंतवणूक आणि स्टॉक मार्केटवर त्यांचा प्रभाव निर्णायक आहे.
त्यामुळे भारतीय महानगरांना जलद, सुरक्षित आणि अखंड कनेक्टिव्हिटी देण्यासाठी ‘पीएम गतिशक्ती’ अंतर्गत मल्टी-मॉडल कनेक्टिव्हिटीची अंमलबजावणी अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे. हॉंगकॉंगसारखी वाहतूक संगती (Integration) निर्माण करणे हाच या प्रकल्पाचा केंद्रबिंदू आहे.
यामुळे—
- प्रवासाचा खर्च आणि वेळ दोन्ही कमी होतात,
- शहरांतील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात घटते,
- जीवाश्म इंधनाचा अपव्यय टाळला जातो,
- परकीय चलनाची मोठी बचत होते,
- आणि देशाची एकूण स्पर्धात्मकता वाढते.
मुंबईसाठी आवश्यक असलेली दूरदृष्टी
२०३० पर्यंत भारतातील शहरी लोकसंख्या ४०% च्या आसपास जाण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे महानगरांवर ताण वाढणार हे निश्चित. याची पूर्वतयारी म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्व, पश्चिम, उत्तर आणि दक्षिण मुंबई व्यापणाऱ्या सात मोठ्या मेट्रो मार्गिकांचे जाळे विणण्याचे काम सुरू आहे.
मुंबई–नवी मुंबई विमानतळ जोडणीची आवश्यकता
मुंबई महानगरासाठी बांधलेला नवा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नवी मुंबईत असून तो पश्चिम आणि दक्षिण मुंबईपासून ३०–३५ किमी अंतरावर आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज विमानतळ आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांना जोडणारी एकही मास रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टीम (MRTS) आज उपलब्ध नाही.
यामुळे:
- ट्रान्झिट प्रवाशांची वाढती संख्या,
- एअरलाइन क्रू,
- कार्गो ऑपरेटर,
- तसेच LTT व इतर रेल्वे टर्मिनल्सकडे जाणारे प्रवासी—
या सर्वांवर सध्याची रस्तेव्यवस्था समर्थपणे हाताळू शकणार नाही. ७०–९० मिनिटांचा सध्याचा प्रवास येत्या काळात २.५ तासांपर्यंत वाढण्याचीही शक्यता आहे.
या तुटीची भरपाई म्हणजेच मुंबई मेट्रो लाईन ८ — ‘गोल्ड लाईन’.
गोल्ड लाईन (मेट्रो लाईन ८): प्रकल्पाचा आराखडा
- एकूण लांबी: ३४.८९ किमी
- स्थानके: २०
- ६ भूमिगत
- १४ उन्नत
- ६ भूमिगत
- भूमिका: मुंबई महानगर प्रदेशात ‘अखंड कनेक्टर’
- कनेक्टिव्हिटी: किमान ६ इतर मेट्रो मार्ग व उपनगरीय रेल्वेशी जोडणी
प्रस्तावित स्थानकांची यादी (CSMIA – NMIA दिशा)
- CSMIA – T2
- फिनिक्स मॉल
- एस. जी. बर्वे मार्ग
- कुर्ला
- LTT गरोडिया नगर
- बैगनवाडी
- मानखुर्द
- ISBT
- वाशी
- सानपाडा
- जुईनगर
- LP
- नेरुळ
- सी वुड्स
- अपोलो
- सागर संगम
- तरघर
- NMIA West
- NMIA Terminal 2
प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर दोन्ही विमानतळांतील प्रवासाचा वेळ ४५ मिनिटांवर येईल.
आर्थिक रचना
- एकूण अंदाजित खर्च: ₹२३,००० कोटी
- विकास पद्धत: सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेल
- VGF:
- केंद्र – २०%
- राज्य – २०%
- केंद्र – २०%
- उर्वरित गुंतवणूक: खाजगी BOT भागीदार
२०३१ पर्यंत दैनंदिन प्रवासी संख्या १०.३ लाखांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज DPR मध्ये नमूद आहे.
प्रकल्पामुळे होणारे दूरगामी लाभ
१. स्थावर मालमत्ता विकास
कुर्ला, मानखुर्द, वाशी, नेरुळ, सी वुड्स आणि तरघर परिसरातील रिअल इस्टेट बाजारात मोठी वाढ होईल.
२. व्यापारी केंद्रांचा विस्तार
फिनिक्स मॉल, वाशी ISBT, नेरुळ आणि सी वुड्स या प्रमुख व्यावसायिक केंद्रांना थेट विमानतळ जोडणी मिळेल.
३. लॉजिस्टिक्स आणि कार्गो सेक्टरची वाढ
नवी मुंबई विमानतळाजवळील कार्गो हबला जलद रेल्वे कनेक्टिव्हिटी मोठा आधार ठरेल.
४. बंदर व्यवसायाला बळ
नवी मुंबई व आसपासच्या पोर्ट्सशी कनेक्टिव्हिटी सुधारल्याने कंटेनर वाहतूक अधिक कार्यक्षम होईल.
५. पर्यावरणीय लाभ
वाहनांची संख्या कमी झाल्याने कार्बन उत्सर्जनात लक्षणीय घट होईल आणि इंधनाचा अपव्यय थांबेल.
प्रशासकीय प्रक्रिया
राज्य सरकारच्या नगरविकास आणि वित्त विभागांनी DPR ला मंजुरी दिली असून, सध्या त्याचे समवयस्क पुनरावलोकन (Peer Review) सुरू आहे. पुढील टप्प्यात:
- राज्य मंत्रिमंडळाची अंतिम मंजुरी
- प्रकल्प सार्वजनिक गुंतवणूक मंडळाकडे (PIB) पाठवणे
- केंद्र सरकारची अंतिम मंजुरी
हे सर्व टप्पे पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल.
