ग्रुमिंग गँग संबंधित समित्यांच्या अहवालातील माहिती वाचताना मी अक्षरशः हादरले. केवळ वर्णद्वेषाचा शिक्का बसू नये म्हणून अशा सामाजिक व्यथा, शोषण आणि आघात याकडे दुर्लक्ष करणे हे कोणाच्याही कल्पनेपलीकडे आहे असे म्हणावे लागले. सर्व जबाबदार व्यक्ती आणि संस्था यांनी मुलींना इतकी वर्षे का वाऱ्यावर सोडले हे समजेनासे होते.
या प्रश्नाची चर्चा करताना वारंवार प्रा.ॲलेक्सीस जे (Prof Alexis Jay) यांच्या स्वतंत्र चौकशीचा आणि श्रीमती केसी (Baroness Casey) यांनी तयार केलेल्या अहवालाचा नेहमीच संदर्भ दिला जातो. समाजाचे अत्यंत अस्वस्थ करणारे चित्रण त्यात आहे.
प्रा. जे यांच्या चौकशी समितीचे काम जून २०१६ ते ऑक्टोबर २०२१ या काळात चालू होते. त्यात मुलांच्या अगणित प्रकारच्या शोषण प्रकारांवर प्रकाश टाकला होता. (कार्यकक्षा इंग्लंड आणि वेल्स) समितीसमोर जवळ जवळ ६,००० पीडित व्यक्तींनी आपले म्हणणे नोंदवले. मुले व मुली यांचे प्रमाण साधारणतः ३ मुलींमागे १ मुलगा असे होते. या चौकशीची व्याप्ती मोठी होती. अनेक प्रकारच्या संस्थांचा त्यात समावेश होता. या समितीमुळे पीडितांचे अनुभव कथन आणि वर्णने यामुळे समाजाला आणि संस्थांना बालकांच्या शोषणाची व्याप्ती समजायला मदत झाली.
अनेकांनी आपल्या दुर्दैवी अनुभवांना शब्दबद्ध करायचे किंवा ते जाहीर करायचे ठरवले. अर्थात पुन्हा ते आघात आणि लैंगिक शोषण आठवणे, ते सांगणे सोपे नव्हतेच.
या व्यथा लहान वयात मुलांना भोगाव्या लागल्या, पण सगळ्यांना त्याबद्दल बोलण्यापासून परावृत्त केले गेले, उलट त्यांनाच त्याबद्दल दोषी धरले गेले, याशिवाय याकडे कोणी गांभीर्याने पाहिले नाही. त्यांच्यावर खोटे बोलण्याचा ठपकाही ठेवला गेला.
असे सगळे असूनही भविष्यात लहान वयात या सगळ्याला सामोरे जावे लागू नये, त्याला काही अटकाव व्हावा हा हेतू मनात ठेवून काही मुली समितीसमोर बोलायला तयार झाल्या.
ज्यांचा आवाज दीर्घकाळ दबला होता त्यांचे प्रतिनिधित्व करावे म्हणून काही मुलींनी साक्ष दिली. लैंगिक शोषणाचा लहान मुलांवर किती भीषण परिणाम होतो हे यातून समोर आले.
आपले म्हणणे ऐकले जावे, त्यावर विश्वास ठेवला जावा या कल्पनेने काही जणी पुढे आल्या. कोणताही रंग न देता, कोणताही शिक्का न मारता आपले बोलणे ऐकले जावे अशी अपेक्षा होती. आपल्या दुर्दैवाच्या दशावताराचे वास्तव सर्वांसमोर ठेवता यावे म्हणून काहीजणी आयुष्यभर अशा संधीची वाट पाहत होत्या. यात एक ६५ वर्षांची महिलाही होती. या समितीच्या माध्यमातून ती मिळाली.
साक्ष देण्याच्या संधीमध्ये काहींना आपल्या वेदनेचा शेवट दिसला. दुःख मांडता आले तर ते विसरायला सोपे होईल असे काहींना वाटले. आपली कोणती तरी शक्ती जी त्यावेळी हिरावून घेतली गेली ती थोडी परत मिळेल असे काहींना वाटले. आपल्या पाच वर्षाच्या मुलाच्या सुरक्षित भवितव्याकडे पाहून एका मातेने साक्ष द्यायचे ठरवले. ज्यांचा वापर पंच बॅग सारखा झाला, त्याचा यातनामय प्रवास सोसलेल्या मातांच्या साक्षीने अनेकांना धाडस मिळाले. या अमानवीय अनुभवांचा शेवट होणे गरजेचे होता.
ज्या गोष्टींनी सगळ्यांना मानवतेच्या नीचतम पातळीवर नेऊन उभे केले, त्या साऱ्या अधम गोष्टींना विराम मिळावा हीच त्यांची इच्छा होती. यात भावनिक शोषण तर होतेच आणि शारीरिक शोषणाची तर गणतीच नव्हती. शिवाय त्याबद्दल बोलू नये म्हणून एक खोट्या प्रेमाचा मुलामा देखील होता. अनेक केसेसमध्ये मानसिक आणि शारीरिक आघातांनी झालेली हानी भरून निघण्यासारखी नव्हतीच.
कोणात्याही पीडितेला साक्षींच्या तपशिलाबद्दल कोणतेही आश्चर्य वाटले नाही. या चौकशीत असेही निरीक्षण नोंदविले गेले की अनेक संस्थांमध्ये मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी ठोस असे धोरणच नव्हते. पीडितेला या गुन्ह्याबद्दल न्याय मिळण्यासाठी पुरेसे मार्ग उपलब्ध नव्हते, खरे म्हणजे काहीच मार्ग उपलब्ध नव्हते असे म्हणणे अधिक संयुक्त ठरेल. यामुळे या गुन्ह्यांची व्याप्ती ठरविणे अजिबात सोपे नव्हते आणि हे सारे अनेक दशके अव्याहत चालले होते.
प्रा. ॲलेक्सीस जे म्हणाल्या,” हा असा एक साथीचा रोग होता, ज्याच्या विषास हजारो पीडित बळी पडले.” त्यांनी चौकशीच्या अहवालात या परिस्थितीवर मात करता यावी यासाठी काही उपाय सुचवले.
१) या संबंधीची माहिती व आकडेवारी गोळा करणे
२) केवळ मुलांसाठी कॅबिनेट स्तरावरील मंत्रालयाची निर्मिती
३) जनसामान्यांत जागृतीसाठी प्रयत्न
४) मुलांच्या संस्थांमध्ये शारीरिक शिक्षा वापरण्यास बंदी
५) मुलांसंबंधित सर्व कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करणे
६) ज्या व्यक्ती या संभावित धोका या सदरात मोडतील त्याच्या नियुक्तीस प्रतिबंध करता यावा यासाठी नियमात बदल
७) पीडितांच्या वयाच्या पडताळणीची सोय
८) आघात संबंधी नुकसानभरपाई मागण्या साठी असलेली ३ वर्षाची मुदत रद्द करणे.
९) पीडितांना विशेष उपचार मिळतील याची राष्ट्रीय पातळीवर हमी देणे.
१६ जून २०२५ रोजी ब्रिटनच्या संसदेत पंतप्रधानांनी ( Baroness Louise Casey ) श्रीमती लुईस केसी यांनी तयार केलेला अहवाल सादर केला. या गुन्ह्यांमागे कोणते नैतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक घटक असावे याचे विश्लेषण करायचे होते. वर्तमान आणि भूतकाळात देखील ज्या त्रुटी राहिल्या त्यावर काय कृती व्हावी, तसेच कोणत्या केसेसचे पुन्हा अवलोकन किंवा तपास व्हावा या संबंधी सरकारला सल्ला द्यावा अशी अपेक्षा होती. कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता हे काम ३ महिन्यात पूर्ण करायचे होते. यामध्ये काही मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले गेले –
१) मुलींना आयुष्यभर न विसरता येणाऱ्या बलात्कार, शोषण व टोकाची हिंसा या पासून वाचविण्यात आलेले व खोलवर रुजलेले संस्थागत अपयश
२) माहितीची अतिशय कमी प्रमाणात देवाणघेवाण, अपुरी आकडेवारी आणि ज्यामुळे पीडित न्यायापासून वंचित होणे
३) अज्ञान, पूर्वग्रह, दिशाभूल करणारी उद्दिष्टे आणि नैतिक मूल्यांचा विसर
४) अनेक वेळा चिंता व्यक्त होऊन सुद्धा वंशद्वेषी असा शिक्का आणि निर्माण होऊ शकणारा सामाजिक तणाव यालाच अधिक महत्व
५) वेळेचा अपव्यय टाळण्यासाठी सूचना (१२)
६) पीडितांचे संरक्षण व आधार यासाठी नवीन कायदे करणे
७) नवीन वांशिक माहिती, संशोधन व राष्ट्रीय चौकशी
८) ग्रुमिंग गँगचे अस्तित्व नष्ट करण्यासाठी याचा धोका असलेल्या मुलांचा शोध घेणे
९) दोषींना लपण्याची संधी व जागा नसणे
१०) मुलीचे वय जर १६ वर्ष पेक्षा कमी असेल तर शारीरिक संबंध प्रस्थापित करणाऱ्या व्यक्तीवर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करणे (आपले प्रेम आहे असे मुलगी सांगत असेल तरीही)
११) पौगंडावस्थेतील मुलांशी संमतीने संबंध प्रस्थापित केल्याचे भासले तरीही त्यापासून वाचविण्यासाठी उपाय योजना सुचविणे
१२) सर्व पोलिस यंत्रणांचे एकमेकांना गुन्ह्याच्या चौकशीत सहकार्य असणे
१३) ग्रुमिंग गँगकडे गंभीर व संघटित गुन्हेगारी म्हणून पाहणे ( गुन्हेगारांना गजाआड नेण्याचा निर्धार )
१४) बारोनेस केसी यांना जुन्या चौकशी समितीच्या आणि स्थानिक प्रतिसाद याचा अभ्यास करायला सांगणे
१५) साक्षीदाराला पाचारण करण्याचा व पुरावा देण्यासाठी बोलावण्याचा समितीला अधिकार देणे
१६) फक्त १/३ व्यक्तींची वांशिक माहिती उपलब्ध असल्याने सर्वांची माहिती गोळा करणे
१७) स्त्रियांना सन्मान न देणे,त्यांचे शोषण,व हिंसा यामागील सामाजिक धारणांची माहिती मिळविण्यासाठी संशोधन करणे
१८) संबंधित संस्थांमध्ये माहितीची नियमित देवाण घेवाण व सहकार्य अपरिहार्य
१९) मानसिक आरोग्याशी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या पुरेशा प्रशिक्षणासाठी निधीची उपलब्धता करणे
२०) ग्रुमिंग गँगची पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना देशात आश्रय नाकारणे,त्यांना परत पाठविण्याचा अधिकार असणे, त्यांना वास्तव्याचा अधिकार नाकारणे
२१) रस्त्यावरच्या व ड्रग्सशी संबंधित एक प्रकारच्या गुलामगिरीला आळा घालणं
या अहवालात पीडितांची बिनशर्त माफी मागणे व कठोर कारवाईची सूचनाही आहे. सर्वांनी एकत्रितपणे मुलांच्या सुरक्षेसाठी काम करण्याचे आवाहनही यात आहे. राष्ट्रीय पातळीवर चौकशी समिती नेमण्याची सूचना सरकारने स्विकारली आहे.
या बरोबरच वेगाने गुन्ह्याचा तपास व्हावा ही अपेक्षाही केली गेली आहे. या विषयाला राजकीय रंग आल्याने श्रीमती लुईस केसी (Baroness) यांनी खेद प्रकट केला.
या घृणास्पद शोषणामागे प्रामुख्याने ब्रिटिश पाकिस्तानी पुरुष असल्याचे सुएला ब्रेवरमन यांचे म्हणणे आहे.
यात प्रशासनाच्या अक्षमता तसेच दांभिकतेचे देखील दर्शन घडते,शिवाय मुली फार व्यवस्थितपणे साक्ष देऊ शकत नव्हत्या हेही कारण आहेच.
या बद्दल माहिती देणाऱ्या जागृत व्यक्तीकडे इस्लाम द्वेषी म्हणून पाहिले गेले. श्रीमती लुईस केसी ( Baroness ) यांना लक्षात आले की वारंवार अपुरी आकडेवारी वापरून त्यांचे म्हणणे खोडले गेले.
दक्षिण आशियाई व्यक्ती असा उल्लेख वंशद्वेषी हे विशेषण टाळण्यासाठी केला गेला. आकडेवारी गोळा न करणे म्हणजे एक परीने प्रश्नाकडे डोळेझाक करणेच होते. अशा केसेस अनेक प्रकारच्या संस्थांमध्ये व ऑनलाईन देखील आढळल्या.
” या नंतर कोणीही सांस्कृतिक संवेदनशीलते मागे लपून न्यायदान टाळू शकणार नाही ” सुएला ब्रेवरमन
- विद्या माधव देशपांडे
